1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. मुंबई
  4. Mumbai Water Metro Phase 1 approved

मुंबई शहर, उपनगरे, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड येथील लाखो प्रवाशांना फायदा होणार; मुंबई वॉटर मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी

मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने प्रकल्प व्यवस्थापन आणि पर्यावरण सल्लागारांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली आहे.
 
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. रस्ते आणि लोकल ट्रेनवरील वाढता वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पाने आता प्रत्यक्षात येण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकले आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या (एमएमबी) संचालक मंडळाने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन आणि पर्यावरण सल्लागारांच्या नियुक्तीला अधिकृतपणे मंजुरी दिली आहे. तसेच मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला
 
मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) प्रवासी जलवाहतूक मजबूत करणे, हे मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे प्रकल्पाच्या नियोजित आणि वेळेवर अंमलबजावणीला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्र सरकारने, महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या माध्यमातून, वाहतुकीच्या सध्याच्या साधनांना एक कार्यक्षम, विश्वासार्ह आणि पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी हा प्रकल्प सुरू केला आहे. कोची मेट्रो रेल लिमिटेडने तयार केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार (डीपीआर), पहिल्या टप्प्यात आठ विद्यमान आणि नऊ नवीन मार्गांचा समावेश असलेल्या १७ जलमार्गांवरील २६ प्रवासी टर्मिनलचा विकास किंवा श्रेणीसुधारणेचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, आवश्यक नौकानयन आणि आपत्कालीन पायाभूत सुविधा देखील स्थापित केल्या जातील. हा प्रकल्प मुंबई शहर, मुंबई उपनगरे, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्हे, तसेच आसपासच्या परिसरातील प्रवाशांना आधुनिक जलवाहतूक सुविधा पुरवेल. मुंबई महानगर प्रदेशात एक एकात्मिक आणि शाश्वत प्रवासी जलवाहतूक जाळे तयार करण्यात तो महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
पुढील लेख
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या वाढून ३१० झाली; पाणीटंचाई निवारणासाठी ४८८ कोटी रुपयांना मंजुरी