ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर शहरातील एका शाळेत अशी घटना घडली असून, यानंतर तेथील लोक प्रचंड संतापले आहेत. 12 आणि 13 ऑगस्ट रोजी शाळेच्या एका पुरुष सहाय्यकाने दोन चार वर्षांच्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली आहे. या प्रकरणी सुनावणी करताना न्यायालयाने शाळा प्रशासनावर गुन्हा दाखल न केल्याबद्दल कारवाई करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. एवढेच नाही तर या प्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यास होत असलेल्या दिरंगाईबद्दलही न्यायालयाने पोलिसांवर टीका केली आहे. या प्रकरणी कोर्टाने काय सांगितले ते जाणून घ्या-
मुलींच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड नाही
बदलापूर प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर सुरू होती. दोघांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 'शाळेत दोन मुलींचा लैंगिक छळ झाल्याची घटना धक्कादायक आहे. मुलींच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही. शाळेला या घटनेची माहिती होती मात्र त्यांनी गुन्हा नोंदवला नाही आणि यासाठी शाळा प्रशासनावर कारवाई करावी, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
कोर्टाने पोलिसांवरही टीका केली
न्यायालयाच्या कागदपत्रांनुसार, या प्रकरणी एफआयआर 16 ऑगस्ट रोजी दाखल झाल्यानंतर आरोपीला 17 ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली होती. कोर्ट म्हणाले, 'लोकांनी या प्रकरणी संताप व्यक्त करेपर्यंत पोलिस पुढे सरकले नाहीत. याचा अर्थ जोपर्यंत जनता संताप दाखवत नाही तोपर्यंत प्रशासन सक्रिय होणार नाही का? की राज्य सक्रिय होणार नाही? पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास योग्य पद्धतीने केला नाही हे जाणून आश्चर्य वाटल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
हे प्रश्न पोलिसांसमोर ठेवा
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिसांना विचारले की, 'तीन आणि चार वर्षांच्या मुलींच्या लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर प्रकरणाला पोलीस इतक्या हलक्यात कसे काय घेऊ शकतात? शाळेसारखी जागा सुरक्षित नसेल तर मुले काय करणार? या प्रकरणात बदलापूर पोलिस ज्या पद्धतीने वागले आहेत, त्यावर आपण अजिबात समाधानी नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने पोलिसांना सूचना दिल्या
खंडपीठाने बदलापूर पोलिसांना काही महत्त्वाच्या सूचनाही दिल्या. या प्रकरणातील पीडित मुलीला न्याय मिळावा एवढीच आमची इच्छा असून पोलिसांनाही यातच रस असावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. खंडपीठाने पुढे सांगितले की, पीडितांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आवश्यक ती सर्व मदत पुरवली जाईल आणि त्यांना यापुढे त्रास दिला जाणार नाही, याची खात्री पोलीस करतील.
न्यायालयाने एसआयटीकडून अहवाल मागवला
सरकारने याप्रकरणी एसआयटी स्थापन केली आहे. खंडपीठाने एसआयटीला 27 ऑगस्टपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, 'त्या अहवालात मुली आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे जबाब घेण्यासाठी काय पावले उचलण्यात आली हे सांगायला हवे. याशिवाय बदलापूर पोलिसांनी या प्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यात आणि मुलींचे जबाब नोंदवण्यात एवढा उशीर का केला, हेही अहवालात सांगण्यात यावे.
न्यायालयाने ही बाब अत्यंत गांभीर्याने घेतली असून हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यास संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यास अजिबात मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा दिला आहे. 'मुलींच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकार काय पावले उचलत आहे, हेही सांगायला हवे', असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
