मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांसाठी मोठी बातमी, SRA च्या डिजिटल उपक्रमामुळे आता कार्यालयात धावावे लागणार नाही
मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांसाठी दिलासा देणारी बातमी आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) आता त्यांच्या सेवा पूर्णपणे डिजिटल केल्या आहेत. यामुळे आता झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लाखो लोकांना फ्लॅट हस्तांतरण, भाडेपट्टा संबंधित तक्रारी, एनओसी आणि इतर महत्त्वाच्या सेवांसाठी कार्यालयात धाव घ्यावी लागणार नाही.
आता या सर्व सुविधा एका क्लिकवर उपलब्ध आहेत. एसआरए वेबसाइट https://sra.gov.in/mr ला भेट देऊन लोक सर्व आवश्यक माहिती सहजपणे मिळवू शकतात. याशिवाय, एक नवीन व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट देखील लाँच करण्यात आला आहे, ज्याद्वारे लोक घरी बसून त्यांच्या अर्जाची स्थिती जाणून घेऊ शकतात आणि त्यांच्या मोबाइलवर थेट महत्त्वाचे अपडेट मिळवू शकतात.
झोपडपट्टीवासीयांसाठी 'प्रकल्प व्यवस्थापन प्रणाली'
डिजिटल इंडिया मोहिमेला पुढे नेत, एसआरएने पुनर्वसन सदनिकांच्या लाभार्थ्यांसाठी 'प्रकल्प व्यवस्थापन प्रणाली' सुरू केली आहे. याद्वारे, अर्जदार त्यांच्या फायली ऑनलाइन सबमिट करू शकतात आणि प्रक्रियेच्या प्रगतीचा मागोवा ठेवू शकतात.
२३.५ टन कागद काढून जागा निर्माण झाली, कार्यालयांमध्ये कार्यक्षमता वाढली
स्वच्छता आणि कार्यक्षमतेच्या दिशेने प्राधिकरणाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे हे आम्ही तुम्हाला सांगतो. एसआरएने आतापर्यंत सुमारे ३.५ कोटी कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन केले आहे आणि २३.५ टनांहून अधिक जुने कागदपत्रे काढून टाकली आहेत. संस्थेचे सचिव संदीप देशमुख म्हणाले की, या स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत २.७२ कोटी पानांचे वर्गीकरण करण्यात आले आणि ४० लाखांहून अधिक निरुपयोगी पानांची विल्हेवाट लावण्यात आली. यामुळे कार्यालयांमध्ये नवीन जागा निर्माण झाली आहे, जी सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी वापरली जात आहे.
१०० दिवसांत ७ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर काम झाले
राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष १०० दिवसांच्या योजनेअंतर्गत ही मोहीम राबविण्यात आली, ज्यामध्ये स्वच्छता, डिजिटल दस्तऐवज व्यवस्थापन आणि ऑनलाइन सेवा प्रदान करणे अशा सात प्रमुख मुद्द्यांवर काम केले जात आहे.
झोपडपट्टीपासून इमारतीपर्यंत एसआरए महत्त्वाची भूमिका बजावते
मुंबईत मोठ्या संख्येने झोपडपट्ट्या आहेत आणि त्या काढून टाकणे आणि तिथे राहणाऱ्या लोकांना कायमस्वरूपी घरे देणे ही एसआरएची जबाबदारी आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. या संस्थेचे अध्यक्षपद स्वतः मुख्यमंत्री करतात. ही एक अशी संस्था आहे ज्याच्या योजनांचा सामान्य लोकांच्या जीवनावर थेट परिणाम होतो, म्हणूनच एसआरएच्या कामकाजाला अनेकदा निवडणुकीचा मुद्दा बनवले जाते.
