151 खासदार आणि आमदारांवर महिलांविरुद्ध गुन्ह्यांचे आरोप, 16 विरुद्ध बलात्काराचा खटला प्रलंबित

151 MPs and MLAs accused of crimes against women

ADR Report गेल्या अनेक दिवसांपासून आपल्या मुलींच्या सुरक्षेवरून संपूर्ण देशच उफाळून येत नाही, तर हा राजकीय मुद्दाही बनला आहे. देशातील महिलांच्या सुरक्षेची खात्री कशी करायची याची चिंता सर्वसामान्यांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्वांना सतावत आहे. पण गंमत अशी की, कायदा बनवणाऱ्या संसद आणि विधानसभांमध्ये आपले प्रतिनिधी निवडताना आपण सगळेच हे विसरतो. राजकीय पक्ष अशा नेत्यांना तिकीट देतात आणि आम्ही त्यांना एकत्र संसदेत आणि विधानसभेत पाठवतो. कायद्याचे निर्मातेच कलंकित राहतील तेव्हा देशाच्या मुलींच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार?

हा प्रश्न आहे कारण निवडणूक सुधारणांसाठी काम करणाऱ्या असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म (एडीआर) या संस्थेने खासदार आणि आमदारांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण केल्यानंतर आपल्या एका अहवालात दावा केला आहे की, आमच्या 151 लोकप्रतिनिधींवर महिलांविरोधातील गुन्हे चालत आहेत. यापैकी 16 जणांवर थेट बलात्काराचे गुन्हे दाखल आहेत. ही आकडेवारी फक्त त्या लोकप्रतिनिधींची आहे ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत. अशा कलंकित नेत्यांची खरी संख्या किती असेल याचा अंदाज लावता येईल ज्यांच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या कहाण्या प्रत्येकाच्या ओठावर आहेत पण गुन्हा दाखल करण्याचे धाडस कोणी दाखवत नाही.

भाजपचे 54 आणि काँग्रेसचे 23 कलंकित आहेत.

एडीआरच्या अहवालानुसार, पश्चिम बंगालमधील खासदार आणि आमदारांविरुद्ध महिलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित सर्वाधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथे एका निवासी डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाने देश हादरला आहे. अहवालानुसार, महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये सर्वाधिक लोकप्रतिनिधी हे भाजपचे आहेत (54). त्यानंतर काँग्रेसचे 23 खासदार आणि टीडीपीचे 17 खासदार आणि आमदार आहेत. ADR ने 2019 ते 2024 दरम्यानच्या निवडणुकीदरम्यान भारतीय निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या विद्यमान खासदार आणि आमदारांच्या 4,809 प्रतिज्ञापत्रांपैकी 4,693 ची तपासणी केली. संघटनेने 16 खासदार आणि 135 आमदारांना महिलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित खटल्यांचा सामना केला आहे.

16 वर बलात्कार प्रकरण

अहवालानुसार 16 विद्यमान खासदार-आमदार आहेत ज्यांनी भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 376 अंतर्गत बलात्काराशी संबंधित प्रकरणे घोषित केली आहेत, ज्यात किमान 10 वर्षांची शिक्षा आहे आणि त्यांना जन्मठेपेपर्यंत वाढू शकते. त्यापैकी दोन खासदार आणि 14 आमदार आहेत. आरोपांमध्ये एकाच पीडितेविरुद्ध वारंवार गुन्ह्यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे या प्रकरणांचे गांभीर्य अधिक अधोरेखित होते. भाजप आणि काँग्रेसच्या प्रत्येकी पाच विद्यमान आमदारांवर बलात्काराचे आरोप आहेत.

राजस्थानमध्ये सहा, मध्य प्रदेशात पाच

25 विद्यमान खासदार आणि आमदारांसह पश्चिम बंगाल या यादीत अव्वल स्थानावर आहे, ज्यांना महिलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित आरोपांचा सामना करावा लागत आहे, त्यानंतर आंध्र प्रदेश 21 आणि ओडिशामध्ये 17 खासदार आणि आमदार आहेत. दिल्लीतील 13 आमदार, महाराष्ट्रातील 12 आमदार आणि एक खासदार, बिहारमधील आठ आमदार आणि एका खासदाराने त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांची नोंद झाल्याचे म्हटले आहे. कर्नाटकातील सात, राजस्थानमधील सहा आणि मध्य प्रदेशातील पाच आमदारांवर महिलांशी संबंधित गुन्हे दाखल आहेत. यूपीमध्ये तीन आमदार आणि एका खासदारावर महिलांविरोधातील गुन्हे प्रलंबित आहेत.

डाग असणारे शीर्ष 10 राज्ये

राज्य— आमदार— खासदार — एकूण

1- पश्चिम बंगाल- 21–04- 25

2- आंध्र प्रदेश – 21–00- 21

3- ओडिशा —16—–01—- 17

4- दिल्ली— 13—00— 13

5- महाराष्ट्र— 12—01— 13

6- बिहार —08—01—09

7- कर्नाटक— 07— 00— 07

8- राजस्थान— 06—00— 06

9- मध्य प्रदेश– 05— 00—05

10- केरल— 03— 02—05