Gwalior-Agra Expressway ने 3 राज्ये जोडली जातील, प्रवासाचा वेळ कमी होईल, पहा संपूर्ण मार्ग
Gwalior-Agra Expressway: देशातील तीन राज्यांचा प्रवास लवकरच सुकर होणार आहे. त्यासाठी ग्वाल्हेर-आग्रा एक्स्प्रेस वेचे काम वेगाने सुरू आहे. हा 88 किलोमीटर लांबीचा 6 लेन एक्स्प्रेस वे तीन राज्यांचा संपर्क वाढवेल. मध्य प्रदेशच्या ग्वाल्हेरला उत्तर प्रदेशच्या आग्राशी जोडणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी चंबळ नदीवर झुलता पूल बांधण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
संपूर्ण प्रकल्प काय आहे?
आगामी एक्सप्रेसवे आग्राच्या इनर रिंग रोडवर असलेल्या देवरी गावाला ग्वाल्हेर बायपासवरील सुसेरा गावाशी जोडेल. ज्यामध्ये भिंड आणि मुरैना येथून जाणारा 6 पदरी रस्ता तयार करण्यात येणार आहे. प्रवेश-नियंत्रित महामार्गांवर वाहने 100 किमी प्रतितास वेगाने धावण्यास सक्षम असतील. या प्रकल्पात 502 हेक्टर जमीन वापरण्यात येणार आहे. अहवालानुसार, त्याची अंदाजे किंमत 2,497.84 कोटी रुपये आहे.
कोणती शहरे आणि गावे जोडली जातील?
त्यात 47 कल्व्हर्ट, चार छोटे पूल आणि 5 मोठे पूल आहेत. एक्स्प्रेस वे आग्रा येथील 14 गावे, धौलपूरच्या 30 आणि मुरैनाच्या अनेक भागातून जाणार आहे. शेवटी ते सुरेरा गावात ग्वाल्हेर द्रुतगती मार्गाला जोडले जाईल. ग्वाल्हेर-आग्रा द्रुतगती मार्गाच्या निर्मितीमुळे आग्रा ते ग्वाल्हेर दरम्यानचा प्रवास 2 ते 3 तासांनी कमी होऊ शकतो. ते इटावामधील बुंदेलखंड द्रुतगती मार्ग, लखनौमधील आग्रा द्रुतगती मार्ग आणि कोटामधील दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाशी जोडले जाईल. एक्सप्रेसवेचे पूर्वेकडील टोक इटावाजवळील आग्रा-लखनौ एक्सप्रेसवेपासून भिंड, मुरैना, ग्वाल्हेर आणि शिवपुरीमधून सुरू होईल.
हजारो झाडे तोडली जातील
हा प्रकल्प उभारण्यासाठी हजारो झाडे तोडावी लागणार आहेत. एकूण चार हजार झाडे काढण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. संरक्षित ताज ट्रॅपेझियम झोनमधील सुमारे 755 झाडे तोडण्यासाठी अद्याप मंजुरी मिळणे बाकी आहे. मात्र, त्याबदल्यात 1.24 लाख झाडे लावण्यात येणार असल्याचे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सांगितले आहे. त्याच्या सुरुवातीचे सुमारे 85% काम पूर्ण झाले आहे. 550 हेक्टर जमीन संपादित केली आहे, ज्यासाठी 95% नुकसान भरपाई आधीच देण्यात आली आहे.
हा एक्स्प्रेस वे उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशला जोडणारा एक उत्तम उपक्रम आहे. यामुळे राज्यांमधील प्रवास अधिक सुलभ होईल. नवीन एक्स्प्रेस वेमुळे व्यवसाय, पर्यटन आणि औद्योगिक क्रियाकलाप वाढतील, ज्यामुळे राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.
