Banke Bihari temple vrindavan corridor वृंदावन हे भगवान कृष्ण आणि श्री राधाजींच्या लीलांचं निवासस्थान आहे. देश-विदेशातून लाखो भाविक दररोज बांके बिहारी मंदिराचे दर्शन घेण्यासाठी येथे येतात. सरकार आता या जागेचा विकास करू इच्छिते आणि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडॉर बांधू इच्छिते. सर्वोच्च न्यायालय आणि उत्तर प्रदेश सरकारने वृंदावनमधील ठाकूर बांके बिहारी मंदिरासाठी विश्वस्त मंडळ स्थापन केल्यानंतर, गोस्वामी समुदाय त्याला विरोध करत आहे. गोस्वामी समुदाय कॉरिडॉर आणि अध्यादेश या दोन्हींना विरोध करत आहे. बांके बिहारी कॉरिडॉरच्या बांधकामाची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर आणि बांधकाम एजन्सीचा निर्णय झाल्यापासून मथुरेतील वाद आणखी वाढला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून हिरवा कंदील:
प्रसिद्ध ठाकूर श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडॉर प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मे रोजी निर्णय दिला की बांके बिहारी मंदिराचा कॉरिडॉर ५०० कोटी रुपये खर्चून ५ एकरमध्ये बांधावा आणि बांके बिहारी मंदिराच्या तिजोरीतील पैसे जमीन खरेदीसाठी वापरावेत. न्यायालयाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर, राज्याच्या राज्यपाल आनंदी बेन पटेल यांनी एका विशेष अध्यादेशाद्वारे विश्वस्त मंडळाच्या स्थापनेसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. तथापि, सरकारच्या अधिसूचनेवरील मंदिर सेवेत दाखल झालेल्या पुनर्विचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुहेरी खंडपीठात अद्याप सुनावणी झालेली नाही.
सरकारची अधिसूचना काय आहे:
भारतीय संविधानाच्या कलम २१३ च्या कलम १ मध्ये दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून, राज्याच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी श्री बांके बिहारी विश्वस्त मंडळ अध्यादेश २०२५ च्या स्थापनेसाठी अधिसूचना जारी केली आहे आणि धर्मादाय कार्य विभागाला प्रशासकीय काम म्हणून जोडले आहे. या अध्यादेशानुसार, राज्य सरकार लवकरच १८ सदस्यांची समिती स्थापन करेल, ज्यामध्ये ७ पदसिद्ध आणि ११ नामनिर्देशित सदस्य असतील. पदसिद्ध सदस्यांमध्ये जिल्हा दंडाधिकारी, वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक, महानगरपालिका आयुक्त, तीर्थ विकास परिषदेचे सीईओ, धर्मादाय बांधकाम विभागाचे अधिकारी, राज्य सरकारने नियुक्त केलेला अधिकारी यांचा समावेश असेल. नामनिर्देशित सदस्यांव्यतिरिक्त संत, वैष्णव, शिक्षणतज्ज्ञ इत्यादींचा समावेश असेल.
गोस्वामी समुदाय ही त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता मानतो:
बांके बिहारी मंदिरात सुमारे ५ एकर जागेवर कॉरिडॉर बांधण्यासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्यासाठी सरकारने जारी केलेल्या अध्यादेशाबद्दल गोस्वामींमध्ये संताप आहे. ट्रस्ट स्थापनेसाठी जारी केलेल्या अध्यादेशावर गोस्वामींनी म्हटले की जेव्हा मंदिर त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता आहे, तर सरकार त्यात हस्तक्षेप का करत आहे. त्यांनी अध्यादेश स्वीकारण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. गोस्वामी समुदायाचा असा विश्वास आहे की हे मंदिर त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता आहे ज्यावर त्यांना सरकारचे वर्चस्व नको आहे. आमच्या पूर्वजांनी १८६४ मध्ये त्यांच्या शिष्यांकडून १७ वर्षे पैसे गोळा करून मंदिर बांधले होते.
गोस्वामी समाजाची धमकी:
या प्रकरणात आता गोस्वामींनी मथुरा सोडण्याची धमकी दिली आहे. गोस्वामींनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की जर सरकारला मंदिर आणि पैसा त्यांच्या हेतूनुसार हवा असेल तर ते त्यांच्या ठाकूरजी आणि कुटुंबासह येथून स्थलांतरित होतील आणि मग आम्हीही आमच्या पूर्वजांनी केले तेच करू. म्हणजेच गोस्वामी समुदाय मूर्ती घेऊन निघून जाईल आणि एक नवीन मंदिर बांधेल.
बैठकीनंतर गोस्वामींनी माध्यमांना सांगितले की शेकडो वर्षांपूर्वी, ब्रजच्या सप्तदेवालयातील चार प्रमुख मंदिरांच्या गोस्वामींना आक्रमणकर्त्यांमुळे येथून जावे लागले. ब्रजमधील रहिवाशांनीही स्थलांतर केले. ते म्हणाले की आम्ही असे म्हणत नाही की भाजप सरकार आक्रमक आहे, परंतु जर अशी काही समस्या उद्भवली तर आम्ही हे ठिकाण सोडून जाऊ.
सरकारी कागदपत्रे काय म्हणतात?
महसूल कागदपत्रांनुसार, बांके बिहारी मंदिर ही कोणाचीही वैयक्तिक मालमत्ता नाही. महसूल कागदपत्रांमध्ये, मंदिराची जागा गोविंद देव यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहे. यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषदेचे सीईओ एसबी सिंह यांनी पुष्टी केली आहे की मंदिराची जागा महसूल नोंदींमध्ये गोविंद देव यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मौजा वृंदावन बांगरच्या महसूल नोंदी आणि खतौनीमध्ये श्री बांके बिहारी मंदिराच्या नावावर कोणतीही जमीन नोंदणीकृत नाही. वृंदावन बांगरच्या नॉन झेडएच्या खेवत मुहल कालो गोविंद देव जी खेवत क्रमांक १०३, खसरा क्रमांक ५९८ ही जमीन नोंदणीकृत आहे. या जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ २९९.६५ एकर आहे.
सरकारला समस्येवर तोडगा हवा आहे:
शहर आणि मंदिरात येणाऱ्या भाविकांची संख्या आणि त्यांना येणाऱ्या गैरसोयी लक्षात घेऊन येथे विकास केला पाहिजे असे सरकारचे मत आहे. यासाठी, ते सर्व पक्षांमध्ये सुसंवाद प्रस्थापित करू इच्छिते. रविवारी, डीएम सीपी सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार आणि एमव्हीडीएचे व्हीसी एसबी सिंह सेवात गोस्वामींना भेटण्यासाठी वृंदावनला पोहोचले. त्यांनी गोस्वामींना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला की कॉरिडॉर त्यांच्या हिताचा आहे.
करिडॉर परिसरात राहणाऱ्या लोकांना, दुकानदारांना आणि गोस्वामी कुटुंबांना त्रास होऊ नये याची काळजी घेतली जाईल असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. ज्यामध्ये सरकारने स्पष्ट केले आहे की मंदिर कॉरिडॉरबद्दल पसरवल्या जाणाऱ्या गैरसमजुतींकडे लक्ष देऊ नये. गोस्वामी कुटुंब असो किंवा स्थानिक लोक आणि दुकानदार असोत, सर्वांची काळजी घेतली जाईल. याशिवाय, गोस्वामी कुटुंब ज्या पद्धतीने सेवा देत आहे त्यात कोणताही बदल होणार नाही आणि आम्ही कॉरिडॉरच्या निर्णयाचे स्वागत करतो आणि योगी आदित्यनाथजींचे आभार मानतो.
