राजस्थान उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले आहे की, पत्नीला माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) आपल्या पतीच्या पगाराची माहिती मिळवण्याचा सरसकट अधिकार नाही. न्यायालयाने राज्य सरकारचा तो निर्णय कायम ठेवला, ज्यामध्ये एका पत्नीचा पतीच्या पगाराचा तपशील मिळवण्याचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता.
नेमकं प्रकरण काय ?
कांता कुमावत नावाच्या महिलेने आपले पती ओमप्रकाश कुमावत (जे पोलीस दलात कार्यरत आहेत) यांच्या पगाराची स्लिप माहिती अधिकारांतर्गत मागितली होती. त्यांनी जानेवारी ते मार्च २०२४ या काळातील पगाराचा तपशील मागितला होता. मात्र, संबंधित विभागाने ही माहिती 'खाजगी माहिती' असल्याचे सांगून देण्यास नकार दिला. या निर्णयाला कांता यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायालयाने काय म्हटले?
उच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळताना काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले:
खाजगी बाब: कर्मचाऱ्याचा सर्व्हिस रेकॉर्ड, कामगिरी आणि पगार ही त्याची वैयक्तिक माहिती आहे. ती कर्मचारी आणि नियोक्ता (कंपनी/सरकार) यांच्यातील खाजगी बाब असते.
तिसरा पक्ष : पगाराची माहिती ही 'थर्ड पार्टी' माहिती मानली जाते. जोपर्यंत यात कोणताही मोठा जनहित समोर येत नाही, तोपर्यंत ती कोणालाही देता येत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला: न्यायालयाने 'गिरीश रामचंद्र देशपांडे विरुद्ध सीआयसी' या सर्वोच्च न्यायालयाच्या गाजलेल्या निकालाचा संदर्भ दिला, ज्यात नोकरीशी संबंधित माहिती सार्वजनिक करण्यापासून संरक्षण देण्यात आले आहे.
कोणत्या परिस्थितीत माहिती मिळू शकते?
कायद्यातील जाणकारांच्या मते, पत्नीला पतीचा पगार जाणून घेण्याचे काही विशेष मार्ग आहेत:
१. पोटगीचा खटला : जर पती-पत्नीमध्ये वाद असेल आणि कोर्टात पोटगीचा खटला सुरू असेल, तर कोर्ट पतीला आपल्या उत्पन्नाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देऊ शकते. अशा वेळी पोटगीची रक्कम ठरवण्यासाठी पगाराची माहिती आवश्यक मानली जाते.
२. प्राप्तिकर विवरण (ITR): सामान्य परिस्थितीत RTI द्वारे पतीचा इन्कम टॅक्स रिटर्न मिळवता येत नाही, पण न्यायालयीन प्रक्रियेत गरज पडल्यास कोर्टाच्या परवानगीने ती माहिती समोर येऊ शकते.
इतर न्यायालयांचे वेगळे मत?
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, मध्य प्रदेश आणि मद्रास उच्च न्यायालयाने काही प्रकरणांत असे म्हटले होते की, जर पती-पत्नीमध्ये वाद असेल, तर पोटगी ठरवण्यासाठी पत्नीला पतीचे उत्पन्न जाणून घेण्याचा अधिकार असू शकतो. मात्र, राजस्थान उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात 'निजतेचा अधिकार' (Right to Privacy) अधिक महत्त्वाचा मानला आहे.
