चांगली बातमी! मोदी सरकारचा नवा उपक्रम, भारतात मेडिकल ड्रोन डिलिव्हरी होणार

जरी कोरोनाची दुसरी लाट मंदावली आहे तरी ही कोरोनाचे संकट अजून कमी झाले नाही.त्यासाठी सरकार आता काहीही निष्काळजीपणा न करता कमी वेळात जास्तीतजास्त लोकसंख्येला लसीकरण करू इच्छित आहे. त्यासाठी शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लसीकरण मोहीम सुरु आहे.परंतु देशातील दुर्गम भागातील लोक अजूनही लसांच्या कमतरतेशी लढा देत आहे.आता लवकरच त्यांच्या या समस्येचे निराकरण होणार,कारण लवकरच लस ड्रोनच्या माध्यमातून देशातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचविली जाणार आहे. 

यासाठी, इंडिया कौन्सल ऑफ मेडिकल रिसर्च च्या वतीने एचएलएल इन्फ्रा टेक सर्व्हिसेस लिमिटेडने देखील मानवरहित एरियल व्हीकल किंवा ड्रोनच्या माध्यमातून ही लस देण्याकरिता निविदा मागविल्या आहेत. कंपनीनेही अर्ज भरला आहे.

या योजनेसाठी यूएव्हीची विशिष्टता काय असावी हे एचएलएलने नमूद केले आहे. कंपनीच्या नोटनुसार, हे ड्रोन 100 मीटर उंचीवर कमीतकमी 35 किमी अंतराचे हवाई अंतर व्यापण्यास सक्षम असावा. याव्यतिरिक्त, ते कमीतकमी 4 किलो वजन उचलण्यात सक्षम असावा आणि त्याच्या स्टेशन किंवा सेंटर वर परत येण्यास सक्षम असावा. पॅराशूटवर आधारित डिलिव्हरीला प्राधान्य दिले जाणार नाही, असे एचएलएलने देखील स्पष्ट केले आहे.

हा करार 90 दिवसांसाठी वैध असेल आणि यूएव्ही ऑपरेटरच्या कामगिरीवर तसेच ऑपरेशनची आवश्यकता यावर अवलंबून असल्यास करार आणखी वाढविला  जाऊ शकतो. 

दोन महिन्यांपूर्वी नागरी उड्डयन मंत्रालय आणि नागरी उड्डयन संचालनालयाने (डीजीसीए) आयसीएमआरला ड्रोनद्वारे कोविड -19 लस पाठविण्याविषयी अभ्यास करण्यासाठी परवानगी दिली होती. या प्रकल्पासाठी आयसीएमआरने आयआयटी-कानपूरसह भागीदारी केली आहे.

केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, आयसीएमआरला देण्यात आलेली ही सूट पुढील आदेश येण्यापूर्वी एका वर्षासाठी वैध असते. 

दरम्यान, ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्टने शुक्रवारी सांगितले की, कोविड 19 लस आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू ड्रोनच्या माध्यमातून दुर्गम भागात पुरविण्यासाठी तेलंगणा सरकारबरोबर करार झाला आहे. तेलंगणामध्ये 'medicine from the sky ' प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी 6 दिवस पायलट प्रोजेक्टवर काम केले जाईल.