महिला कैदेत असतील तर मुलांनची जबाबदारी सरकारची- उच्च न्यायालय
एक जनहित याचिकेवर आपले मत व्यक्त करत असताना उच्च न्यायालये मोठा निर्णय दिला आहे. कारागृहातील महिला कैद्यांच्या मुलांचे संगोपन करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाचीच आहे. त्यासाठी शासनाने योग्य त्या उपाययोजना करायला हव्यात, असं मत उच्च न्यायालयाने आज व्यक्त केलंआहे. तरत्यांच्या मुला बाळांकडे कोणतेच दुर्लक्ष होवू नये असे सुद्धा कोर्टाने फटकारले आहे. कारागृहातील महिला कैदी आणि त्यांच्या मुलांच्या कल्याणासाठी योग्य त्या उपाययोजना करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्य शासनांना दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयानं हा मुद्दा सुमोटो जनहित याचिका म्हणून सुनावणीसाठी दाखल करुन घेतला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चिल्लूर व न्या. गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेत प्रयास ही सामाजिक संघटना पक्षकार आहे.
