पाच राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हाती आले आहेत.
भारतीय जनता पक्षाने मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये जोरदार विजय मिळवला आहे, तर तेलंगणामध्ये काँग्रेस प्रथमच सरकार स्थापन करणार आहे.
मध्य प्रदेशात भाजपानं फक्त पुन्हा सरकार स्थापन केलं नाही तर काँग्रेसपेक्षा अडीचपट जागा जास्त मिळवल्या आणि शेजारच्या छत्तीसगडमध्येही काँग्रेसचा पराभव करून पुन्हा सत्तेत आला.
राजस्थानमध्येही अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखाली लढणाऱ्या काँग्रेसला पराभव पत्करावा लागला आणि सरकार गमवावं लागलं. त्यांना फक्त तेलंगणात यश मिळालं आहे.
भारतातील या सर्वात नवीन राज्यात प्रथमच बीआरएस (पूर्वी टीआरएस) ऐवजी वेगळ्या पक्षाचं सरकार स्थापन होणार आहे.
या निवडणुका 2024 मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीची उपांत्य फेरी मानल्या जात होत्या, यामध्ये विजयी होण्यासाठी आणि भाजपला सत्तेतून दूर ठेवण्यासाठी 28 विरोधी पक्षांनी ‘इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्ल्युसिव्ह अलायन्स’ अर्थात ‘इंडिया’ (I.N.D.I.A.) नावाची आघाडी बनवली आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी 'इंडिया'तील घटक पक्षांची बैठक बोलावली आहे, जी 6 डिसेंबर रोजी दिल्लीत होणार आहे.
नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांच्या निकालानंतर या बैठकीचं महत्त्व अधिक वाढलंय.
या निकालांचा या आघाडीवर आणि भविष्यावर काय परिणाम होईल, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
कारण निकालानंतर इंडिया आघाडीच्या घटक पक्षांनी काँग्रेसच्या वृत्तीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे.
निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेसने सांगितलेल्या गोष्टी पोकळ ठरल्या, असं ते म्हणाले. आघाडीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
ते म्हणाले, "6 तारखेला काँग्रेस अध्यक्षांनी ‘इंडिया’ आघाडीला स्नेहभोजनासाठी आमंत्रित केलंय. बरं, तीन महिन्यांनंतर त्यांना पुन्हा ‘इंडिया’ आघाडीची आठवण झाली. आता बघू, काय बोलणं होतंय ते."
तसंच जेडीयूनेही काँग्रेसवर ताशेरे ओढले. पक्षाचे प्रवक्ते के.सी. त्यागी म्हणाले की, या निवडणुकांमध्ये विरोधक म्हणून ‘इंडिया’ आघाडी कुठेच नव्हती.
ते म्हणाले की या राज्यांमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या समाजवादी पक्ष उपस्थित होते, परंतु काँग्रेसने कधीही ‘इंडिया’ आघाडीच्या इतर मित्रपक्षांशी सल्लामसलत केली नाही किंवा त्यांचं मत जाणून घेतलं नाही.
ते असेही म्हणाले की, 'निवडणूक प्रचारादरम्यान भोपाळमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीची रॅली होणार होती, मात्र पक्ष नेतृत्वाने ही रॅली न घेण्याचा निर्णय घेतला.'
'गमावलेली संधी'
‘इंडिया’ आघाडी पहिल्या दिवसापासून अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे. जसं की याचे घटक पक्ष अनेक राज्यांमध्ये एकमेकांचे सर्वात मोठे प्रतिस्पर्धी आहेत आणि ते एकमेकांविरुद्ध निवडणूकही लढवत आहेत.
यासोबतच त्यांची विविध विषयांवरची मतं आणि भूमिकाही वेगवेगळ्या आहेत.
निवडणुकीच्या निकालांचे विश्लेषण करताना ज्येष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती सांगतात की, या निवडणुकांमध्ये ‘इंडिया’ आघाडी आणि काँग्रेसची संधी हुकली आहे.
त्यांच्या मते, या निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्यासाठी आणि राजकीय बदल घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेता आला असता, ज्यामुळे ‘इंडिया’ आघाडीची भावना बळकट झाली असती.
बीबीसी हिंदी पॉडकास्टमध्ये त्या म्हणाल्या की काँग्रेसने छोट्या पक्षांना सोबत घेऊन जे फायदे मिळवले जाऊ शकले असते, त्याचा फायदा न घेण्याची चूक त्यांनी केली.
त्या म्हणाले, “आघाडी झाल्यामुळे जी राजकीय रचना बदलते, ती बदललेली नाही. जसं की तेलंगणामध्ये त्यांनी सीपीआयसोबत युती केली होती पण सीपीएमसोबत केली नाही. त्यामुळे इतर ठिकाणीही छोट्या पक्षांना एकत्र आणण्याचा फायदा त्यांना घेता आला नाही.”
एक उदाहरण देताना ज्येष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती म्हणाल्या, “उदाहरणार्थ, अजित जोगी यांच्या पक्षाची (जनता काँग्रेस छत्तीसगड) मतं भाजपकडे गेली. त्याचप्रमाणे राजस्थानमध्ये भारत आदिवासी पक्ष (बीएपी) सोबतही युती केली जाऊ शकली असती. अखिलेश यादव यांचा पक्ष समाजवादी पक्षाला मध्य प्रदेशात निवडणूक लढवायची होती तर त्यांना एक-दोन जागा देता आल्या असत्या.
"तुम्ही डाव्या पक्षांना काही जागा दिल्या असत्या तर ती नव्या राजकारणाची नांदी ठरली असती. पण तुम्ही त्याच सौम्य- हिंदुत्वात अडकलात. तुम्ही ना हिंदुत्वाला आव्हान दिलं, ना त्यावर खेळू शकलात. मग तुम्हाला कोण कशाला निवडून देईल?"
ज्येष्ठ पत्रकार नलिन वर्मा म्हणतात की तेलंगणात काँग्रेसला फायदा झाला कारण तिथे प्रादेशिक चळवळ होती.
बीबीसी हिंदीच्या 'दिन भर पुरा दिन, पुरा खबर' या पॉडकास्टमध्ये निकालाचं विश्लेषण करताना ते म्हणाले, "मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये छोट्या पक्षांना सोबत घेतलं असतं तर त्याचा फायदा झाला असता. उदाहरणार्थ, अखिलेश यांच्या पक्षाला (एसपी) वरचा हात (मध्य प्रदेशात) ) संधी मिळाली असती तर बिहार आणि उत्तर प्रदेशची रचना पुढे नेण्याची आणि मान्यता मिळवण्यासाठी संधी मिळाली असती, पण आता त्यासाठी दीर्घ लढा द्यावा लागेल, कारण अशी रचना तिथे अस्तित्वातच नव्हती. ."
'भाजपला हरवणं कठीण झालं’
ज्येष्ठ पत्रकार नलिन वर्मा म्हणतात की या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हे ‘इंडिया’ आघाडीचं अपयश मानले जाऊ शकत नाही किंवा त्यांच्या भविष्याबद्दल कोणतीही टिप्पणी करता येणार नाही.
ते म्हणाले, “मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या हिंदी पट्ट्यातील राज्यांमध्ये या आघाडीचे कोणते घटक निवडणूक लढवत होते? फक्त काँग्रेस. इथे काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशीच लढत होती. ही ‘इंडिया’ आघाडीची अजिबात परीक्षा नव्हती.
निवडणूक निकालांवर बीबीसी हिंदीच्या विशेष कार्यक्रमात सहभागी झालेले स्वराज अभियानाचे नेते आणि निवडणूक विश्लेषक योगेंद्र यादव म्हणाले की, निकालाचा फारसा परिणाम झालेला नाही.
ते म्हणाले, "जर आकड्यांबद्दल बोलायचं झाले तर फारसा बदल झालेला नाही, कारण याआधीही तीन राज्यांत भाजप जिंकत होता आणि यावेळीही भाजप जिंकला आहे. पण भाजपला पराभूत करण्याची शक्यता पूर्वीपेक्षा निश्चितच कठीण झाली आहे."
योगेंद्र यादव म्हणाले, “विधानसभा निवडणुकीत जे घडलं ते लोकसभेत होईलंच असं नाही. पण ज्यांना सत्तेत बदल हवा आहे, त्यांचं काम अवघड झालंय.”
ते म्हणाले, "भाजपला केंद्रातून हटवायचं असेल, तर गुजरातपासून बिहारपर्यंतच्या उत्तर भारतातील प्रदेशात त्यांचा पराभव करणं आवश्यक आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेसकडे लोकसभेच्या फक्त तीन ते चार जागाच शिल्लक आहेत." इथे काँग्रेसला काही जागा जिंकणं आवश्यक आहे, परंतु आजच्या निकालानंतर ही शक्यता कठीण झाली आहे."
जातनिहाय जनगणनेचा किती परिणाम झाला?
काँग्रेस नेत्यांनी या निवडणुकांमध्ये जवळपास प्रत्येक व्यासपीठावरून या आश्वासनाचा पुनरुच्चार केला की त्यांचा पक्ष सत्तेवर आला तर ते जातनिहाय जनगणना करतील.
हा देखील विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीचा प्रमुख मुद्दा आहे. या वर्षी 18 जुलै रोजी बंगळुरू येथे झालेल्या बैठकीनंतर, ‘इंडिया’ आघाडीने एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करून जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केलेली.
असं मानलं जातं की, अशी जनगणना करण्याबद्दल भाजपमध्ये अस्वस्थता आहे, कारण त्यांना भीती आहे की त्यामुळे उच्च जातीतील आपले पारंपारिक हिंदू मतदार नाराज होऊ शकतात.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठीही विरोधी पक्ष आधीच जातनिहाय जनगणना हा महत्त्वाचा मुद्दा बनवत आहेत.
अशा स्थितीत या निवडणुकाही या मुद्द्यासाठी लिटमस टेस्ट होत्या का, कारण या राज्यांमध्ये ओबीसी मतदारांची संख्या मोठी आहे?
याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार नलिन वर्मा म्हणतात, "समाजवादी किंवा मागासवर्गीय चळवळीचा जितका प्रभाव उत्तर प्रदेश किंवा बिहारमध्ये आहे तितका मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये नाही. बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये प्रादेशिक पक्ष मजबूत आहेत. त्यांच्याकडे जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यासाठी एक संवर्ग आहे."
नलिन वर्मा म्हणतात, "बिहारमध्ये कर्पूरी ठाकूर आणि लालू प्रसाद यादव किंवा लोहिया किंवा मुलायमसिंह यादव ज्या पद्धतीने लढले आहेत, ती लढाई या राज्यांमध्ये लढली गेली नाही. त्यामुळे तिथे काँग्रेसच्या विरोधात भाजपला रिकामं मैदान मिळालंय. “इंडिया आघाडी बनवल्यानंतरच काँग्रेस मागासवर्गीय चळवळीबद्दल बोलली."
उत्तर प्रदेश किंवा बिहारच्या तुलनेत राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात जातनिहाय जनगणनेबाबत तितकी जागरुकता नाही, असं ज्येष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती यांचं मत आहे.
त्या म्हणतात, "राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात ज्या प्रकारची सरंजामशाही रचना अस्तित्वात आहे, या मुद्द्यांवर बोलू शकणारी कोणतीही प्रबळ जात नाही. आपण असं म्हणू शकतो की जातनिहाय गणनेचा इथे फारसा प्रभाव पडणार नाही, कारण इथल्या लोकांसाठी हा विषय नवीन आहे, तर बिहार वगैरेमध्ये या विषयावर आधीच जमवाजमव झालेली आहे."
'जागा वाटपात सुलभता'
मल्लिकार्जुन खरगे यांनी बोलावलेल्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या बैठकीत लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जागावाटपाबाबतही चर्चा होऊ शकते, असं मानलं जातंय.
निवडणूक विश्लेषक आणि ‘स्वराज इंडिया’चे नेते योगेंद्र यादव म्हणतात की निवडणुकीच्या निकालामुळे ‘इंडिया’ आघाडीचं काम सोपं होईल.
ते म्हणाले, “या पराभवामुळे ‘इंडिया’ आघाडीची अंतर्गत समीकरणं थोडी सोपी होतील. कारण काँग्रेस मजबूत झाली असती तर अडचणी वाढू शकल्या असत्या. काँग्रेसच्याही आणि इतर पक्षांच्याही. पण मला वाटतं की या धक्क्यानंतर काँग्रेस आणि इतर पक्षांना हे समजेल की आपल्याला ही आघाडी आणि एकमेकांप्रती सामंजस्याची भूमिका घेणं गरजेचं आहे.
योगेंद्र यादव म्हणतात, “भाजप जिंकलेल्या राज्यांमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीचा फारसा प्रभाव नाही. मात्र, राजस्थानमध्ये काँग्रेसने सीपीएम आणि बीएपीसोबत युती केली असती, तर हा एकतर्फी विजय झाला नसता. अटीतटीचा सामना पाहायला मिळाला असता.
ते म्हणाले, “महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, आसाम आणि उत्तर प्रदेशमध्ये या आघाडीची अधिक गरज आहे. तिथे ख-या अर्थाने काम होईल. या निकालांमुळे या आघाडीतील जागावाटपाचं काम पूर्वीपेक्षा सोपं होईल, असं मला वाटतं.
मात्र, हा अंदाज बरोबर की अयोग्य हे 6 डिसेंबरच्या बैठकीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
