नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS)मध्ये सुधारणा करण्यात यावी अशी प्रदीर्घ काळापासून मागणी होत असतानाच शनिवारी (24 ऑगस्ट) संध्याकाळी उशीरा केंद्र सरकारनं यूनिफाईड पेन्शन स्कीम (UPS)ला मंजूरी दिली आहे.
केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. ते म्हणाले की, ही योजना पुढील वर्षी एक एप्रिलपासून लागू होईल. या योजनेचा लाभ केंद्र सरकारच्या 23 लाख कर्मचाऱ्यांना मिळेल.
मागील काही वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्यात यावी, अशी मागणी सरकारी कर्मचारी करत आहेत.
काही राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा लावून धरला होता.
विरोधी पक्षांचं (बिगर भाजप) सरकार असलेल्या राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू सुद्धा करण्यात आली. यामध्ये राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड आणि पंजाब या राज्यांचा समावेश आहे.
यावर्षी महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा आणि जम्मू काश्मीर या चार राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. यातील हरियाणा आणि जम्मू काश्मीर मध्ये निवडणुकांच्या तारखा देखील जाहीर झाल्या आहेत.
या सर्व पार्श्वभूमीवर यूपीएस (UPS),एनपीएस (NPS) आणि ओपीएस (OPS) या योजनांमध्ये काय फरक आहे? तज्ज्ञ, कामगार संघटनांच्या नेत्यांचं त्याबद्दल काय म्हणणं आहे? या योजनांमधील नेमक्या तरतुदी काय आहेत? यासंदर्भात विस्तारानं जाणून घेऊया.
UPS आणि NPS यांच्यात नेमका काय फरक आहे?
2004 मध्ये माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारनं जुन्या पेन्शन योजने (OPS)ऐवजी नवी नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS)लागू केली. त्यावेळेस निश्चित पेन्शनची तरतूद रद्द करण्यात आली होती.
याचबरोबर नव्या नॅशनल पेन्शन सिस्टममध्ये कर्मचाऱ्यांकडून दरमहा काही रक्कम जमा करणं बंधनकारक करण्यात आलं. यामध्ये कर्मचारी आणि सरकारकडून समान रक्कम म्हणजे 10 टक्के योगदान देण्याची तरतूद करण्यात आली.
2019 मध्ये योगदानाची रक्कम मूळ वेतन (Basic Salary) आणि डीए (DA)च्या 14 टक्के करण्यात आली.
नव्या तरतुदीनुसार निवृत्तीनंतर एकूण रकमेच्या 60 टक्के रक्कम कर्मचारी काढू शकतात.
तर उर्वरित 40 टक्के रक्कमेची गुंतवणूक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका , वित्तीय संस्था आणि खासगी कंपन्यांकडून प्रमोट करण्यात आलेल्या पेन्शन फंड व्यवस्थापकांच्या विविध योजनांमध्ये करण्यास बंधनकारक करण्यात आलं.
या कंपन्यांकडून देण्यात आलेल्या योजनांची 'किमान' पासून 'कमाल' जोखमीच्या पर्यायाच्या आधारे निवड केली जाऊ शकते.
यासंदर्भात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचं म्हणणं आहे की, NPS ची योजना लागू करताना ती ओपीएस पेक्षा अधिक चांगली असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. मात्र 2004 नंतर भरती झालेले जे कर्मचारी निवृत्त होत आहेत त्यांना फार थोडं पेन्शन मिळतं आहे.
याशिवाय कर्मचाऱ्यांना यामध्ये योगदान म्हणजे रक्कम देखील जमा करावी लागते आहे. त्या उलट ओपीएस मध्ये पेन्शन हे सरकारकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सामाजिक सुरक्षा योजनेवर पूर्णपणे अवलंबून होतं. म्हणजेच पेन्शनची पूर्ण रक्कम सरकारकडून दिली जात होती.
कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, जी नवी UPS योजना आणण्यात आली आहे, त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांकडून दिलं जाणारं योगदान (रक्कम) काढण्यासंदर्भात स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांच्या वक्तव्यावर कामगार संघटनेचे नेते असहमत
शनिवारी (24 ऑगस्ट) केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यूनिफाईड पेन्शन स्कीम (UPS) ची माहिती दिली. त्यावेळेस ते म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेन्शनशी संबंधित मुद्द्यांबाबत डॉ. सोमनाथन (तत्कालीन वित्त सचिव) यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती बनवली होती."
"देशभरातील कामगार संघटनांशी चर्चा केल्यानंतर आणि जगभरातील इतर देशांमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या पेन्शन व्यवस्थेला लक्षात घेतल्यानंतर या समितीनं यूनिफाईड पेन्शन स्कीमची शिफारस केली. सरकारनं ती शिफारस स्वीकारली."
मात्र अश्विनी वैष्णव यांचा दावा खोटा असल्याचं कामगार संघटनांच्या अनेक नेत्यांनी म्हटलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, सरकारनं UPS संदर्भात त्यांच्याशी कोणतीही चर्चा केलेली नाही.
विजय कुमार बंधु, नॅशनल मूव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम (NMOPS)चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. त्यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला आहे की, "समितीची शिफारस केव्हा सादर करण्यात आली आणि केव्हा त्यावर चर्चा झाली, हे कोणालाही माहित नाही. समितीच्या अहवालाबाबत देखील कोणालाही माहिती नाही."
त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "सर्वांना माहित आहे की संपूर्ण देशभरात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आम्ही आंदोलन करत आहोत. मात्र UPS योजना लागू करण्यापूर्वी सरकारला आमच्याशी चर्चा करावीशी वाटली नाही."
ते पुढे म्हणतात, "मी पंतप्रधान मोदींना यासंदर्भात चार पत्रं लिहिली आहेत. मात्र त्यापैकी एकाही पत्राचं उत्तर आलेलं नाही. सरकारनं दावा केला आहे की यूपीएस ही योजना ओपीएस प्रमाणेच आहे. असं असेल तर मग ओपीएस लागू करण्यात काय अडचण आहे?"
विजय कुमार बंधु म्हणाले, "असं सांगितलं जातं आहे की UPS मध्ये नोकरीच्या शेवटच्या वर्षी कर्मचाऱ्याचं जितकं मूळ वेतन (बेसिक सॅलरी) असेल त्या रकमेच्या सरासरीच्या अर्धी रक्कम पेन्शनच्या रुपात दिली जाईल.
"याशिवाय NPS अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचं जे 10 % योगदान असेल ते मिळणार नाही. याचाच अर्थ कर्मचाऱ्यांना OPS तर मिळाली नाही आणि त्यांना NPS चेही लाभ मिळणार नाहीत. कर्मचाऱ्यांचं दोन्ही बाजूनं नुकसान झालं."
मात्र सरकारनं ही बाब स्पष्ट केली आहे की कर्मचाऱ्यांना NPS आणि UPS पैकी कोणताही एक पर्याय निवडता येणार आहे.
'25 वर्षांची सेवा मर्यादा निश्चित करण्यात आली'
UPS मध्ये 25 वर्षे नोकरी करण्याबाबत असलेल्या अटीबद्दल देखील विजय कुमार बंधु त्यांचं मत मांडतात.
ते म्हणाले, "UPS मध्ये पूर्ण पेन्शन मिळण्यासाठी नोकरीची 25 वर्षांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. निमलष्करी दलाचे कर्मचारी 20 वर्षांतच निवृत्त होतात. म्हणजेच त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
"इतरही अशी काही क्षेत्रे आहेत. त्यामुळेच UPS ही काही कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याची योजना नाही. फक्त नाव बदलून ही योजना आणण्यात आली आहे."
मंजीत सिंह पटेल हे नॅशनल मिशन फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम (भारत) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.
त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, "NPS मध्ये दोन अडचणी होत्या. पहिली, नोकरीच्या कार्यकाळात कर्मचाऱ्याला आपले पैसे काढण्याचा अधिकार नव्हता. दुसरी, निवृत्तीनंतर त्याला पेन्शनच्या निश्चित रकमेची गॅरंटी होती आणि त्यामध्ये डीए देखील समाविष्ट नव्हता."
"NPS मध्ये एक फायदा असा होता की, कर्मचाऱ्यानं जमा केलेली रक्कम त्याला किंवा त्याच्या कुटुंबाला मिळत होती. त्याचबरोबर एक निश्चित रक्कम शेअर मार्केटमध्ये गुंतवली जात होती. ते पैसे सरकारकडे जात नव्हते."
ते म्हणाले, "आमची मागणी होती की कर्मचाऱ्यांचा पैसा त्यांना परत देण्यात यावा आणि सरकारकडून जे योगदान दिलं जातं ते त्यांनी परत घ्यावं. त्याऐवजी जुन्या पेन्शनइतकी रक्कम पेन्शन म्हणून द्यावी."
ते म्हणतात, "UPS ची योजना तर NPS पेक्षाही वाईट आहे. सर्वांत महत्वाची बाब म्हणजे नोकरीच्या काळात कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबीयांना जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत वेतनाच्या 50 % रक्कम पेन्शन रुपात मिळते. मात्र UPS मध्ये तर ही तरतूद सुद्धा नाही."
कामगार संघटनांशी काय चर्चा केली?
तपन सेन, देशातील 10 केंद्रीय कामगार संघटनांमध्ये सहभागी असलेल्या सीटू चे जनरल सेक्रेटरी आहेत. बीबीसीशी बोलताना त्यांनी ही गोष्ट मान्य केली की पेन्शनच्या मुद्द्याबाबत सरकारनं त्यांच्याशी कोणतीही चर्चा केलेली नाही.
ते म्हणाले, "जुन्या पेन्शन योजनेत कोणताही बदल न करता ती लागू करण्यात यावी अशी मागणी बहुतांश कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे केली होती. आम्ही या गोष्टीवर भर देत चर्चा करण्याची मागणी केली होती. मात्र त्यातून काहीही निष्पन्न झालं नाही."
तपन सेन पुढे म्हणाले, "UPS मध्ये म्हटलं आहे की डीए काढून मूळ वेतनाच्या (बेसिक सॅलरी) अर्धी रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाईल. मात्र सर्वसाधारणपणे पाच वर्षांमध्येच डीए ची रक्कम मूळ वेतनाइतकी किंवा त्यापेक्षा अधिक होते. UPS अंतर्गत पेन्शनची रक्कम देखील अर्धी होईल."
तज्ज्ञांना काय वाटतं?
'बिझनेस स्टँडर्ड'च्या कन्सल्टिंग एडिटर अदिति फडणीस यांनी बीबीसीला सांगितलं की, केंद्र सरकारच्या पेन्शन बिलाला संतुलित करण्यासाठी नवी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली होती.
त्या म्हणतात, "NPS मध्ये कर्मचाऱ्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या योगदानाच्या रकमेचा एक भाग शेअर बाजारात गुंतवण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
"म्हणजेच शेअर बाजारातील चढ उतारांच्या आधारे गुंतवलेल्या रकमेवर जो परतावा मिळेल त्याच प्रमाणात कर्मचाऱ्याला पेन्शन मिळणार होतं. ही रक्कम निश्चित देखील असू शकते आणि 'बदलणारी 'देखील असू शकते."
ज्या कर्मचाऱ्यांनी एनपीएसचा पर्याय निवडला होता, त्यातील काही कर्मचारी अलीकडच्या काही वर्षांत निवृत्त होऊ लागले आहेत आणि त्यांना त्यानुसार पेन्शन मिळू लागलं आहे.
अदिति म्हणतात, "या लोकांची तक्रार आहे की एखाद्या महिन्यात त्यांचं पेन्शन 100 रुपये असतं तर एखाद्या महिन्यात 120 रुपये असतं. अशा परिस्थितीत ते उर्वरित आयुष्य कसं जगणार."
विजय कुमार बंधु यांनी देखील NPS अंतर्गत फारच कमी पेन्शन मिळण्याचा मुद्दा मांडला.
ते म्हणतात, "वाराणसीतील एका महाविद्यालयात प्राचार्य होते. ते जेव्हा निवृत्त झाले तेव्हा त्यांचा पगार जवळपास दीड लाख रुपये होता. निवृत्तीनंतर त्यांना जे पेन्शन मिळतं आहे ते जवळपास 4,044 रुपये आहे. त्यामुळे आता त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे."
याच कारणामुळे कर्मचारी ही योजना रद्द करण्याची आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करत आहेत.
देशभरात सरकारी कर्मचाऱ्यांची लक्षणीय संख्या आहे. शिवाय ते एक मोठी मतपेढी (वोट बॅंक) देखील आहेत. त्यांनी सरकारवर सातत्यानं दबाव ठेवला आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी
जुनी पेन्शन योजना लागू करणारं हिमाचल प्रदेश हे पहिलं राज्य होतं. 2022 मध्ये हिमाचल प्रदेशातील सत्ता काँग्रेसकडे आल्यानंतर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी ही योजना लागू केली होती.
अदिति फडणीस म्हणतात, "जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यामुळे लोक भलेही खूश असोत, मात्र येणाऱ्या काळात कर्मचाऱ्यांच्या सातत्यानं वाढणाऱ्या पेन्शनचा भार नंतर येणाऱ्या सरकारांवर पडणार आहे. यामध्ये हिमाचल प्रदेशच्या सरकारचा देखील समावेश आहे."
UPS अंतर्गत सरकारनं स्वत:चं योगदान वाढवून 18.5 % करण्याची तरतूद केली आहे.
इंडियन एक्सप्रेस या इंग्रजी वृत्तपत्राने माजी वित्त सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांचा हवाला देत म्हटलं आहे की, थकबाकीच्या रुपात सरकारवर 800 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. ही योजना लागू केल्यानंतर पहिल्या वर्षी सरकारी तिजोरीवर 6,250 कोटी रुपयांचा भार पडेल.
इंडियन एक्सप्रेसनुसार, 1990-1991 मध्ये केंद्र सरकारसाठी पेन्शनसाठीची तरतूद 3,272 कोटी रुपये आणि राज्यांसाठी 3,131 कोटी रुपये होती.
2020-2021 मध्ये केंद्र सरकारसाठी हीच रक्कम 58 पट वाढून 1,90,886 कोटी रुपये आणि राज्यांसाठी 125 पट वाढून 3,86,001 कोटी रुपये झाली.
सरकारचं काय म्हणणं आहे?
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं की, केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसंदर्भात कटिबद्ध आहे आणि ही योजना त्याचं उदाहरण आहे.
त्यांनी एका पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "राज्य सरकारच्या 90 लाख कर्मचाऱ्यांना सुद्धा या योजनेचा लाभ मिळेल ज्यांनी NPS चा पर्याय निवडलेला आहे. सद्या आणि भविष्यात देखील कर्मचाऱ्यांना NPS आणि UPS यापैकी एक पर्याय निवडता येणार आहे."
याशिवाय UPS मध्ये किमान 10 वर्षांच्या नोकरी नंतर 10,000 रुपयांच्या पेन्शन ची गॅंरटी देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्स या सोशल मीडिया व्यासपीठावर लिहिलं आहे, "देशाच्या प्रगतीसाठी प्रचंड मेहनत करणाऱ्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आम्हाला अभिमान आहे."
"यूनिफाईड पेन्शन स्कीममुळे या कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिष्ठा आणि आर्थिक सुरक्षिततेची हमी मिळणार आहे. आम्ही त्यांच्या कल्याणासाठी आणि सुरक्षित भविष्यासाठी कटिबद्ध आहोत हेच आम्ही उचललेल्या या पावलातून दिसून येतं."
केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी ही योजना लागू केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याच्या गोष्टीचा पुनरुच्चार केला.
UPS मध्ये काय चांगलं आहे?
आर्थिक बाबींचे जाणकार आणि वरिष्ठ पत्रकार असलेल्या आलोक जोशी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "जर जुनी पेन्शन योजना सुरू राहिली असती तर सरकारी तिजोरीवरील भार असाच वाढत राहिला असता. UPS मध्ये चांगली गोष्ट अशी आहे की कर्मचाऱ्यांचं योगदान सुरू ठेवण्यात आलं आहे. ही गोष्ट पन्नास वर्षांपूर्वीच व्हायला हवी होती."
आलोक जोशी म्हणतात, "UPS मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या 10 % योगदानासंदर्भात सरकारनं आपला भार कमी केला आहे. एकप्रकारे NPS योजनेलाच नव्या रुपात सादर करण्यात आलं आहे.
"मात्र यातील चांगली बाब अशी की यामध्ये शेअर बाजारातील चढ-उतारांपासून कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यात आलं आहे. आतापर्यंत NPS च्या गुंतवणुकीवर चांगला परतावा मिळत होता.
"मात्र भविष्यात एखाद्या नैसर्गिक संकटामुळे किंवा मंदीमुळे जर शेअर बाजारात घसरण झाली तर त्या परिस्थितीत सरकारकडून एका निश्चित पेन्शनची गॅंरटी मिळणार आहे."
ते पुढे म्हणाले, "जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांकडून योगदान घेतलं जायचं नाही. त्यामुळे त्याचा सरकारवर मोठा भार पडायचा. अर्थात UPS मध्ये निवृत्तीनंतर पैसे काढण्याच्या तरतुदींसंदर्भात अद्याप कोणतीही गोष्ट समोर आलेली नाही."
ते म्हणाले, "आधी देखील पेन्शनमध्ये 'कम्युटिंग' ची तरतूद होती. म्हणजेच जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्याला आपल्या पेन्शनचा एक भाग विकता येत होता. जर मागणी झाली तर सरकार या तरतुदीचा समावेश करू शकते आणि करायलाही हवं."
UPS ही योजना आत्ताच का आणण्यात आली?
अदिति फडणीस यांचं म्हणणं आहे की, नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला स्वबळावर बहुमत मिळवता आलं नाही, त्यामागे असलेल्या अनेक कारणांपैकी एक कारण पेन्शन योजनेचा मुद्दा देखील आहे.
त्या म्हणतात, "लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षांनी पेन्शनचा मुद्दा लावून धरला होता. प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांमध्ये यासंदर्भात खूपच चिंता होती.
"अनेक विरोधी पक्षांनी असाही दावा केला की, सत्तेत आल्यानंतर ते जुनी पेन्शन योजना लागू करतील. यामध्ये भाजपाच्या अनेक सरकारांचा देखील समावेश होता. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार."
फडणीस यांच्या मते, "आता चार राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यातील हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. सरकारनं या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून देखील हे पाऊल उचललं आहे."
तर आलोक जोशी यांचं म्हणणं आहे की, "जम्मू-काश्मीर मध्ये देखील सरकारी कर्मचाऱ्यांची मोठी संख्या आहे. शिवाय हरियाणामध्ये जरी ही संख्या कमी असली तरी महाराष्ट्रात सुद्धा सरकारी कर्मचाऱ्यांची मोठी संख्या आहे.
"त्यामुळे यात कोणतीही शंका नाही की आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे."
तरुणांना अप्रेन्टिस भत्ता देणे
वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी यांनी बीबीसीला सांगितलं की मोदी सरकारनं मागील काही दिवसांपासून विरोधी पक्षांकडून मांडल्या जात असलेल्या मुद्द्यांना लक्षात घेऊन त्या मुद्द्यांची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पहिल्यांदाच नोकरी मिळणाऱ्या तरुणांना स्टायपेंड (Apprentice Allowance) देण्याची योजना अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आली, हे त्याचं सर्वात मोठं उदाहरण आहे.
ते म्हणतात, "लोकसभा निवडणुकीतील जाहीरनाम्यात काँग्रेसनं तरुणांना भत्ता देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. जुनी पेन्शन योजना टाळण्यासाठी सुद्धा UPS आणण्यात आली आहे."
विजय कुमार बंधु यांचं म्हणणं आहे की, जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सरकारी कर्मचारी आंदोलन करत होते आणि त्यांना तीच योजना हवी आहे.
ते पुढे म्हणतात, "लोकसभा निवडणुकीच्या काळात आम्ही 'वोट फॉर ओपीएस' हे अभियान चालवलं होतं. त्याचा परिणाम असा झाला की भाजपाला स्वबळावर बहुमत मिळालं नाही. आता सरकार NPS वरून UPS आलं आहे. पुढील काळात सरकारला जुनी पेन्शन योजनाच (OPS) लागू करावी लागेल."
Published By- Dhanashri Naik
