कमलेश
बारावीच्या परीक्षेसंबंधीच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी 23 मे रोजी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये विविध राज्यांचे शिक्षणमंत्री सहभागी झाले होते.
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल, महिला व बाल कल्याणमंत्री स्मृती इराणी, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर तसंच शिक्षण मंत्रालयाचे सचिवही उपस्थित होते.
देशात कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेची तीव्रता लक्षात घेऊन 14 एप्रिलला सीबीएसईची 10 वीची परीक्षा रद्द करण्यात आली होती, तर 12 वीची परीक्षा स्थगित करण्यात आली होती.
दहावीचे निकाल लावण्यासाठी मूल्यांकनाची विशिष्ट पद्धत अवलंबण्याची घोषणाही करण्यात आली होती. आता बारावीची परीक्षा घ्यायची की नाही यावर विचार सुरू आहे. जर परीक्षा घेतली, तर त्यासाठी कोणकोणते पर्याय समोर आहेत याचीही चाचपणी केली जात आहे.
गेल्या वर्षी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेदरम्यानही बारावीच्या परीक्षा मध्येच अडकल्या होत्या. काही विषयांची परीक्षा झाली होती आणि काही विषयांची बाकी होती. नंतर बाकी असलेल्या विषयांची परीक्षा रद्द करण्यात आली आणि अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारे गुण देण्यात आले.
रविवारी (23 मे) झालेल्या बैठकीत सीबीएसई बोर्डाने बारावीच्या परीक्षेसाठी दोन पर्याय सुचवले आहेत. यावर राज्यांना 25 मेपर्यंत अभिप्राय देण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
या बैठकीत बारावीच्या परीक्षेसंदर्भात सीबीएसईनं दोन पर्याय दिले होते.
पहिला पर्याय: अधिसूचित केंद्रांवर परीक्षा
अधिसूचित केंद्रांवर परीक्षा आयोजित करण्यात येतील. मुख्य विषयांचीच परीक्षा होईल, ज्यांची संख्या 19-20 आहे. कमी महत्त्वाच्या विषयांसाठी मुख्य विषयांमधल्या गुणांच्या आधारे मूल्यांकन केलं जाईल.
या पर्यायांतर्गत परीक्षांच्या आधी एक महिना परीक्षेची पूर्वतयारी केली जाईल. त्यानंतर परीक्षा होईल आणि निकाल लागेपर्यंत दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल.
त्यानंतर कम्पार्टमेंट परीक्षांसाठी एक महिन्याचा कालावधी अजून लागेल. या सगळ्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी आवश्यक आहे आणि ही पूर्ण प्रक्रिया सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे.
मात्र वातावरण परीक्षा घेण्याच्या दृष्टिनं सुरक्षित नसेल तर हा पर्याय अंमलात आणणं शक्य नाही होणार. या पर्यायाचा विचार केल्यास परीक्षा ऑगस्ट महिन्यात होतील.
दुसरा पर्यायः शाळांमध्येच होईल परीक्षा
दुसऱ्या पर्यायानुसार परीक्षा त्याच शाळा-महाविद्यालयात आयोजित केली जाईल, जिथे विद्यार्थी शिकत आहेत. परीक्षा तीन ऐवजी दीड तासाची असेल आणि मुख्य विषयांचीच परीक्षा घेतली जाईल.
विद्यार्थ्यांना एक भाषा विषय आणि तीन निवडलेल्या विषयांची परीक्षा द्यावी लागेल. या विषयांतील गुणांच्या आधारे पाचव्या आणि सहाव्या विषयाचं मूल्यांकन केलं जाईल.
यामध्ये वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचे बहुपर्यायी प्रश्न विचारले जातील.
परीक्षा जुलै-ऑगस्टच्या दरम्यान घेतल्या जातील. जे विद्यार्थी कोरोना संसर्गामुळे परीक्षा देऊ शकणार नाहीत, त्यांना पुन्हा संधी दिली जाईल.
शिक्षण मंत्रालयानं या पर्यायांबद्दल अधिकृतरित्या कोणतीही माहिती दिलेली नाहीये. मात्र वेगवेगळ्या राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांनी कॅमेऱ्यावर यासंबंधी माहिती दिली आहे.
या बैठकीनंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी म्हटलं, "आज अतिशय अर्थपूर्ण चर्चा झाली. सर्व राज्यांकडून महत्त्वाच्या सूचना आल्या. काही राज्यांनी सूचना देण्यासाठी वेळ मागितला आहे. 25 मेपर्यंत आम्ही याबद्दल सूचना सांगू जेणेकरून याबद्दलची अनिश्चितता दूर होईल, असं राज्यांचं म्हणणं आहे."
निशंक यांनी म्हटलं की, जी काही परिस्थिती असेल त्यामध्ये तुमची सुरक्षा आणि भविष्याचा विचार करून एक जूनला निर्णयाची माहिती देऊ. जेव्हा आम्ही यासंबंधी घोषणा करू, तेव्हा किमान 15 दिवसांचा वेळ देऊ जेणेकरून तुम्हाला त्यावर विचार करता येईल.
काय आहे राज्यांचं म्हणणं?
या पर्यांयावर राज्यांनी वेगवेगळी भूमिका मांडली आहे. काही राज्यं परीक्षा घेण्यासाठी अनुकूल आहेत, तर काही राज्यांनी ऑनलाइन परीक्षेच्या पर्यायाला पसंती दिली. काही राज्यांनी परीक्षा रद्द करावी अशीही मागणी केली.
परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या राज्यांमध्ये दिल्लीचाही समावेश होता. दिल्लीचे शिक्षण मंत्री मनीष सिसोदिया यांनी एका पत्रकार परिषदेमध्ये दिल्ली सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
त्यांनी म्हटलं, "देशात दररोज कोरोनाचे अडीच लाख रुग्ण सापडत आहेत. त्यामुळे कोणतीही परीक्षा घेतली जाऊ नये, अशीच दिल्ली सरकारची भूमिका आहे. दहावीसाठी मूल्यांकनाची जी पद्धत अवलंबली गेली, त्याच पद्धतीनं मुलांचं मूल्यांकन करावं."
"गेल्या एक-दोन वर्षांत वेगवेगळ्या परीक्षा घेतल्या गेल्या होत्या. हिस्टॉरिकल रेफरन्सच्या आधारे मुलांचं मूल्यांकन केलं जावं. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला अशाप्रकारचं मूल्यांकन नको असेल तर भविष्यात त्याची परीक्षा घेतली जाईल आणि मार्क्स अपडेट केले जातील."
झारखंडनेही 12वीची परीक्षा घ्यायला विरोध केला आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी म्हटलं की, कोव्हिड-19ची सध्याची परिस्थिती पाहता राज्यात बारावीची परीक्षा घेणं योग्य ठरणार नाही. परीक्षेदरम्यान सोशल डिस्टन्सिंग बाळगणं शक्य होणार नाही आणि मुलांना संसर्ग होईल अशी भीती लोकांना वाटत आहे. ऑनलाइन परीक्षेचाही पर्याय समोर आहे. कोरोना संसर्ग आटोक्यात आल्यानंतरच परीक्षांची तारीख ठरवली जाईल.
छत्तीसगढ सरकारनं घेतलेला निर्णय या सर्व पर्यायांहून वेगळा आहे. छत्तीसगढनं ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात 1 जूनपासून बारावी बोर्डाच्या परीक्षेचं आयोजन केलं जाईल. यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका आणि उत्तर पत्रिका दिल्या जातील. त्यांना घरी बसूनच परीक्षा देता येईल.
गोवा आणि महाराष्ट्रात विचार सुरू
गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी रविवारी (23 मे) पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं की, राज्यात दहावीची परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे आणि बारावीच्या परीक्षांबाबत येत्या दोन दिवसांत निर्णय घेतला जाईल.
महाराष्ट्रातही बारावीच्या परीक्षांबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाहीये. याबाबत येत्या काही दिवसांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठक घेतील.
राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं,"विद्यार्थ्यांचे आरोग्य ही आमची प्राथमिकता आहे. कोर्टासमोर परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भातला निर्णय कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतल्याचे सांगू. बारावीची परीक्षा कशी असेल याबाबत आठवड्य़ाभरात चित्र स्पष्ट होईल. काही तांत्रिक बाबी आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल."
परीक्षा घ्यावी असं म्हणणारी राज्यं
कर्नाटकने परीक्षा घ्यावी असं मत मांडलं आहे. कर्नाटकचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार यांनी मुलांच्या भविष्याचा विचार करता बारावीची परीक्षा घेणं गरजेचं आहे असं मत मांडलं आहे. केंद्राने दिलेल्या सूचनांच्या विविध पैलूंवर विचार करुन येत्या काळात योग्य निर्णय घेतला जाईल, परीक्षा सोप्या पद्धतीत झाली पाहिजे असं त्यांनी सांगितलं.
तामिळनाडूनेही परीक्षा घ्यावी असं मत मांडलं आहे. राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री अनबिल महेश यांनी, "उच्च शिक्षण आणि करिअर निश्चित करण्यासाठी बारावीची परीक्षा आवश्यक आहे. सर्वांना उत्तीर्ण करून टाकण्यात अर्थ नाही. सर्व राज्यं परीक्षा करण्याच्या बाजूचे आहेत आणि आम्हीही त्याचं समर्थन करतो" असं सांगितलं.
केऱळ सरकारने 12 वीची परीक्षा सुरक्षित पद्धतीने घेण्यासाठी सर्व उपाय स्वीकारण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे. परीक्षेआधी सर्व विद्यार्थ्यांना लस देण्याचा प्रस्तावही केरळ सरकारने सुचवला आहे.
इतर राज्यांमध्ये काय स्थिती?
गुजरातने सर्व संबंधितांना यावर आपल्या प्रतिक्रिया कळवण्यास सांगितले आहे.
गुजरातचे शिक्षणमंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासामा म्हणाले, "प्राचार्य, शाळा आणि शिक्षणतज्ज्ञांच्या सूचना समजल्यावर 12 वीची परीक्षा रोखण्याच्या निर्णयावर विचार करू, परीक्षेचा कालावधी कमी करण्यावरही विचार करू."
ओडिशासुद्धा यावर लवकरच निर्णय घेईल. शिक्षणमंत्री समीर रंजन दाश म्हणाले, "कोरोनामुळे झालेली स्थिती सुधारल्यावर परीक्षांचं आयोजन करू शकतो किंवा परीक्षा लहान करू शकतो. यास चक्रीवादळाचा धोका कमी झाल्यानंतर आम्ही केंद्र सरकारच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेऊ."
उत्तर प्रदेश सरकारसुद्धा यावर लवकरच आपलं म्हणणं जाहीर करू शकतं. राज्याचे उप-मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा म्हणाले 10 वी 12 वी परीक्षेचा निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी चर्चा करुनच घेतला जाईल.
परीक्षा झाल्यावर एका महिन्यात निकाल जाहीर केले जातील असंही त्यांनी सांगितलं.
पश्चिम बंगालमध्ये सध्या 10वी-12वी च्या परीक्षा रद्द केलेल्या नाहीत. काही दिवसांमध्ये त्यावर निर्णय होऊ शकतो.
काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी 12 वीच्या परीक्षा घेण्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी ट्वीट केले, "असं समजलं आहे की या लाटेमध्ये नव्या व्हेरिएंटचा मुलांवर सर्वात जास्त परिणाम झाला आहे. अत्यंत तणावात सर्व साधनं परिधान करुन तासंतास बसून मुलांकडून परीक्षा देण्याची अपेक्षा करणं असंवेदनशील आणि अयोग्य आहे. घरामध्ये कोणालातरी कोरोना झाला आहे अशी अनेक मुलं असू शकतात. ती मुलं आधीपासूनच तणावाला सामोरी जात असतील. परीक्षा घेण्याचं कारण मला समजत नाही. मुलांच्या शारीरिक आरोग्याबरोबर मानसिक आरोग्यही गरजेचं आहे."
मुलं आणि आई-वडीलांमध्ये कोरोनाची भीती
परीक्षांबाबतच्या कोणत्याही निर्णयाचा ज्या मुलांच्या भविष्यावर परिणाम होऊ शकतो अशा मुलांशी आम्ही चर्चा केली.
दिल्लीमधील कामधेनू स्कूलमध्ये 12वीमध्ये शिकणारा गौतम शर्मा परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाचं समर्थन करतो.
तो म्हणतो, "ऑनलाईन शिक्षण आणि घरात असलेलं तणावाचं वातावरण यामुळे आम्ही नीट तयारी करू शकलेलो नाही. तर देसभरात कोरोनाचे नवे रुग्ण दिसून येत आहेत, अशा स्थितीत परीक्षा होऊ नये. आम्ही जी मॉक टेस्ट, युनिट टेस्ट, असाईनमेंट दिली आहे, त्याच्या आधारावरच मार्क्स दिले पाहिजेत."
मात्र, यामध्ये एक प्रश्न आहे. कारण मुलांचे मार्क्स हे अंतिम परीक्षेवर आधारीत असतात. त्यांना होणाऱ्या चाचणी किंवा असाइनमेंटच्या आधारावर मार्क्स मिळतील हे त्यांना वर्षाच्या सुरुवातीस माहिती नव्हतं. त्यामुळे सर्व मुलांनी टेस्ट, असाईनमध्ये चांगले गुण मिळवले नसतील पण त्यांची कदाचित अंतिम परीक्षांसाठी चांगली तयारी असू शकते.
गौतम म्हणतो, चाचण्या आणि असाइनमेंट गांभीर्यानं घेतल्या नसतील अशी काही मुलं खरंच असू शकतात, पण तरिही कोरोनाच्या स्थितीत पेपर देण्यापेक्षा हा पर्याय चांगला आहे.
गौतमचे बाबा प्रदीप शर्माही असंच मत मांडतात. ते म्हणतात, मुलांनी नक्कीच अभ्यास केला आहे. मात्र परीक्षेविना काम होणार असेल तर हा पर्याय नक्कीच वापरावा. पेपर देण्यासाठी गेलेल्या मुलाला कोरोनाचा संसर्ग झाला तर कोण काय करू शकेल?"
हिंमाशू बागडी दिल्लीच्या रोहिणी येथे युवा शक्ती मॉडेल स्कूलमध्ये 12 वीत शिकतोय. तोसुद्धा परीक्षा देण्याच्या बाजूचा नाही.
हिमांशू म्हणतो, जर पेपर द्यायला शाळेत गेलो तर तिथं मित्रांशीसुद्धा भेटणार. मग अशा स्थितीत एकत्र बसणं, गप्पा मारणं होणार. यामध्ये कोरोनाचा प्रसार होई शकतो. पेपर देऊ शकतो पण स्वतःला सुरक्षित कसं ठेवणार?
हिमांशूच्या बाबांनीही त्याला शाळेत पाठवायला विरोध केला आहे. जेव्हा ऑनलाइन आणि ऑफलाइन असे दोन्ही पर्याय होते तेव्हा त्यांनी ऑनलाइन क्लासला प्राथमिकता दिली होती.
आपल्या मुलाला पेपरसाठी पाठवायला त्याची आई पिंकी बागडी विरोध करतात. अर्थात परीक्षेचा निर्णय झाल्यास त्या काय करू शकतात?
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे लोकांमध्ये तयार झालेलं भीतीचं वातावरण स्पष्ट दिसतं.
शाळेत वेगवेगळ्या ठिकाणांहून एकत्र येत मुलांनी परीक्षा देण्यामुळे त्यांच्या भीतीमध्ये वाढ होत आहे. अर्थात सरकार यासर्व बाजूंचा विचार करुन निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.
