भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नऊ वर्षांच्या सलग सत्तेला आव्हान देण्यासाठी कॉंग्रेससह देशातल्या 28 विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन 'इंडिया' या आघाडीची निर्मिती केली आहे. विरोधी पक्षांची ही नवी एकजूट भाजपाच्या वज्रमुठी बहुमताला आव्हान देऊ शकेल का?
आपापल्या राजकीय भूमिकांमध्ये आणि विचारधारांमध्ये फरक, आणि प्रसंगी विसंगती, असताना ते भाजपाच्या राष्ट्रवादाच्या राजकारणासमोर शेवटपर्यंत एकत्र उभे राहू शकतील का?
'इंडिया'चा प्रयोग जरी सध्याच्या 'आघाड्यांच्या पण तरीही एकपक्षीय बहुमता' च्या काळातला एक महत्वाचा राजकीय प्रयोग मानला जातो आहे, तरीही तो असा पहिलाच प्रयोग नाही. यापूर्वीही असा प्रयोग भारतीय राजकारणात झाला होता आणि त्या प्रयोगानं तोवर अकल्पनीय वाटणारा असा निकाल प्रत्यक्षात आणून दाखवला होता.
तो प्रयोग होता 'जनता पक्षा'चा, साल होतं 1977 आणि तेव्हा समोर होत्या इंदिरा गांधी.
आज जसं नरेंद्र मोदींचं आहे, तसं इंदिरा गांधींचं तेव्हा कॉंग्रेसमध्ये एकहाती वर्चस्व होतं. जे पक्षात, तेच सरकारमध्येही. हे वर्चस्व शेवटी देशात आणीबाणी घोषित करण्यापर्यंत पोहोचलं.
स्वातंत्र्याचा असा अपलाप स्वातंत्र्योत्तर भारतात कधी झाला नव्हता. अभूतपूर्व राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली होती. इंदिरा गांधींनी जो आणीबाणीचा पूर्वी न वापरला गेलेला उपाय योजला होता, त्याला उत्तर म्हणून पूर्वी न केला गेलेला प्रयोग करणं प्राप्य होतं.
या राजकीय गरजेतूनच 'जनता प्रयोग' मांडला गेला, यशस्वीही झाला आणि देशाला स्वातंत्र्यानंतर 30 वर्षांनी पहिला बिगर-कॉंग्रेसी पंतप्रधान मिळाला.
आज जेव्हा केंद्रातल्या मोदी सरकारविरुद्ध असा प्रयोग पुन्हा केला जातो आहे, तेव्हा तो 1977 च्या 'जनता पक्षा'च्या प्रयोगावर आधारलेला आहे असं सांगितलं जातं.
तो इतिहासातल्या त्या मॉडेलवर एवढा आधारला आहे की, 'जनता पक्षा'च्या केंद्रस्थानी असणाऱ्या जयप्रकाश नारायणांनी 'नवनिर्माणा'ची हाक ज्या पाटण्यातून दिली होती, त्या पाटण्यातच 'इंडिया'नं आपली पहिली बैठक मुद्दाम आयोजित केली होती.
जेव्हा 'इंडिया'तल्या पक्षांच्या विरुद्ध राजकीय विचारधारा, त्यांचा एकमेकांविरुद्ध आजवर निवडणुका लढण्याचा इतिहास, त्यांच्या राजकीय भूमिकांमधला विरोधाभास याकडे भाजपाकडून बोट दाखवलं जातं, तेव्हा 'जनता' सरकारचं उदाहरण देऊन उत्तर दिलं जातं.
तेव्हा जनसंघ म्हणजे उजव्या विचारसरणीचे नेते, समाजवादी, कॉंग्रेसमधून फुटलेले आणि इतर राजकीय प्रतिस्पर्धी इंदिरा गांधींविरुद्ध एकत्र आले होते. एका हेतूमुळे विचारधारा आड आली नव्हती. 'इंडिया' तेच परत घडवू पाहतं आहे.
इतिहासाची पुनरावृत्ती होतेच याची काही शाश्वती नाही. पण इतिहासातून कल्पना घेता येते. तेच सद्यस्थितीत होतं आहे असं दिसतंय.
त्यामुळेच ज्या मूळ प्रयोगाची प्रेरणा या पुनरावृत्तीमागे आहे, जो भारतीय राजकारणातला पहिला आघाडीचा प्रयोग मानला जातो, त्या 1977 च्या 'जनता पक्ष' प्रयोगाची उजळणी आवश्यक ठरते. कशामुळे ते एकत्र आले? कारण होतं आणीबाणी.
बांग्लादेश युद्धातला विजय ते आणीबाणी, इंदिरा गांधी शिखरावरुन पायथ्याकडे
इंदिरा गांधींना एकेकाळी त्यांच्या बुजरेपणामुळे एकेकाळी 'गुंगी गुडिया' असं म्हटलं गेलं होतं हा इतिहास आहे आणि त्यानंतर काहीच वर्षांमध्ये त्यांच्या निर्णायक कृतींमुळे अटलबिहारी वाजपेयींनी 'दुर्गे'ची उपमा त्यांना दिली होती, हाही इतिहास आहे.
नेहरुंच्या कन्येनं लालबहादुर शास्त्रींपश्चात देशाच्या आणि पक्षाच्या सत्तेची सूत्रं आपल्या ताब्यात घेतल्यानंतर 1964 ते 1975 हा दशकभराहून थोडा अधिकचा त्यांचा प्रवास हा शिखरापर्यंत जाण्याचा आणि तिथून पुन्हा पायथ्याशी पोहोचण्याचा आहे. त्या पायथ्याशी पोहोचेपर्यंत जी राजकीय स्थिती देशात निर्माण झाली, तिनं 'जनता पक्षा'चा जन्माला अपरिहार्य केलं.
ताश्कंद येथे शास्त्रींचं अचानक निधन झाल्यावर कॉंग्रेसअंतर्गत अनेक ताकदीचे नेते असतांना इंदिरा पंतप्रधान झाल्या, पण सत्तेवर आपला संपूर्ण ताबा येण्यासाठी त्यांना काही काळ जावा लागला. पुढे त्यावरुन कॉंग्रेसअंतर्गत घमासानही झालं आणि कॉंग्रेसचे दोन तुकडेही झाले. कॉंग्रेस (ओ) आणि इंदिरा यांच्याकडे कॉंग्रेस (आर) असे दोन भाग झाले. पण हळूहळू इंदिरा यांनी सत्तेवर आपला दरारा स्थापित केला.
हा काळ भारताच्या गरीबीच्या लढाईचा होता, अन्नटंचाई आणि जटील आर्थिक प्रश्नांचा होता. आंतराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिका विरुद्ध सोविएत युनियन हे शीतयुद्ध अधिक तीव्र झालं होतं. या दोन्ही आघाड्यांवर त्यांनी धडाडीनं काही निर्णय घेतले. त्यांनी एका रात्रीत मोठ्या खाजगी बँकांचं राष्ट्रीयिकरण केलं.
त्यावेळेस अन्नपुरवठ्यासाठी अमेरिका आणि इतर देशांवर भारताला अवलंबून रहावं लागत असे. इंदिरा गांधींच्या काळात हरितक्रांतीची सुरुवात झाली, ज्याचा परिणाम पुढच्या काही दिवसांमध्ये दिसला. 1967 च्या निवडणुकीनंतर 1971 मध्येही आर्थिक मुद्द्यांवर आपली भिस्त ठेवतांना 'गरीबी हटाओ'चा नारा त्यांनी दिला. त्या परत सत्तेत आल्या.
1971 च्या दरम्यानच आसाम-बंगालच्या सीमेवर पूर्व पाकिस्तानचा प्रश्न चिघळू लागला. विस्थापितांचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय बनला. रिचर्ड निक्सन आणि हेनरी किसिंजर यांचं पाकिस्तानधार्जिणं परराष्ट्र धोरण शीतयुद्धाच्या काळात इंदिरा गांधींवर दबाव वाढवत होतं.
पण त्यांनी अखेरीस अमेरिकेला न जुमानता निर्णायक घाव घातला आणि 1971 च्या युद्धात अवघ्या काही दिवसांमध्ये पाकिस्तानचा पराभव करुन स्वतंत्र बांग्लादेशची निर्मिती झाली. त्यानंतर देशात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही इंदिरा यांची प्रतिमा उजळून निघाली.
पण दुसरीकडे देशांतर्गत आर्थिक, सामाजिक प्रश्नांनी डोकं वर काढायला सुरुवात केली होती. ती अस्वस्थता देशभर पसरु लागली. त्याला वाट आंदोलनांनी दिली. देशाचं राजकारण आणि सरकारचं धोरण केवळ इंदिरा गांधी केंद्रित झालं होतं.
त्याच्या काळात कॉंग्रेसच्या एका नेत्यानं 'इंदिरा इज इंडिया' असं म्हणणं हे परिस्थितीचं निर्देशक होतं. इंदिरा गांधींवर टीका वाढू लागली. त्यातच त्यांचे पुत्र संजय गांधी याचा प्रवाव वाढू लागला.
या सरकारविरोधी प्रवाहाचं नेतृत्व आलं ज्येष्ठ गांधीवादी जयप्रकाश नारायण यांच्याकडे. महात्मा गांधींचे प्रिय, जवाहरलाल नेहरुंचे मित्र आणि इंदिरा गांधींना लहानपणापासून पाहिलेले जयप्रकाश तसे राजकारणात कार्यरत नव्हते. पण 'जेपीं' अवस्थ तरुणांमुळे पुन्हा एकदा प्रवाहात आले.
बिहारमधून त्यांनी तरुणांना 'नवनिर्माणा आंदोलना'ची हाक दिली. ते लोण देशभर पसरु लागलं. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची परिणिती गुजरातमध्ये चिमणभाई पटेलांचं सरकार जाण्यात झाली.
विद्यार्थी, शेतकरी अशा अस्वस्थ वर्गांच्या आदोलनांमुळे राजकीय परिस्थितीही चिघळली. जयप्रकाशांची इंदिरा सरकारवर टीका सुरुच होती. त्यांनी 'संपूर्ण क्रांती'चा नारा दिला होता. इंदिरा यांना हा त्यांच्यविरुद्धचा कट, देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न वाटत होता. हा संघर्ष दिवसागणिक वाढत गेला.
त्यात समाजवादी नेते राज नारायण यांनी 1971 च्या निवडणुकांमध्ये इंदिरा गांधींनी गैरमार्गांचा वापर करत रायबरेलीमधून निवडणूक जिंकली असा आरोप करत अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 12 जून 1975 ला न्यायालयानं इंदिरा गांधींविरुद्ध निकाल दिला.
त्यांची निवड रद्द ठरवली आणि पुढची सहा वर्षं निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली. इकडे जयप्रकाश यांनी त्यांच्या सभेत पोलिस आणि लष्कराला या अनैतिक सरकारचे आदेश पाळू नका असं आवाहन केलं होतं.
इथे इंदिरा गांधीचा धीर सुटला आणि त्यांनी 25 जून 1975 रोजी देशात आणीबाणीची घोषणा केली. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर या देशानं कधीही एकाधिकारशाही अनुभवली नव्हती. पण लोकशाहीत व्यक्तीला मिळालेले सगळे अधिकार लोप पावले. विरोध करणारे तुरुंगात डांबले गेले.
या अशा अभूतपूर्व स्थितीत या देशात आघाडीचा पहिला राजकीय प्रयोग राबवला गेला, ज्याला 'जनता पक्षाचा प्रयोग' असं म्हटलं गेलं. भारतीय राजकारणात हे पहिल्यांदाच घडत होतं.
जनता पक्षाचा प्रयोग आणि इंदिरा गांधी हरल्या
देशात पहिली निवडणूक झाल्यापासून कायम कॉंग्रेसच सत्तेत होती. सर्वदूर, सगळ्या राज्यात पोहोचलेला तो एकमेव राष्ट्रीय पक्ष होता. हिंदू महासभा, जनसंघ, डावे पक्ष हेही विविध राज्यांमध्ये होते, पण ते कॉंग्रेसेवढे ताकदवान कधीही झाले नव्हते.
त्यामुळे प्रबळ, एकसंध विरोधी पक्ष तोपर्यंत कधी उभा राहिला नव्हता. पण आता परिस्थितीनं या पक्षांना एकाच बाजूला आणून ठेवलं होतं.
जयप्रकाश नारायणांचं आंदोलन सुरु झाल्यावरच वास्तविक विरोधी नेते एकत्र येण्यास सुरुवात झाली होती. 1974 मध्ये जयप्रकाश नारायण आणि मोरारजी देसाई यांनी एकत्र येऊन 'जनता मोर्चा' स्थापन केला होता. हे जनता पक्षाचं मूळ प्रारुप.
त्यात भारतीय जनसंघ, समाजवादी पक्ष, भारतीय लोक दल आदी पण सहभागी झाले. राजकीय हवेची दिशा कशी बदलू लागली होती हे इथं समजेल.
जून 1975 मध्ये जनता मोर्चाने एकत्र मिळून त्यांची पहिली निवडणूक लढवली. गुजरातची विधानसभा निवडणूक. आणि ही निवडणूक ते जिंकलेही. पण दुस-याच दिवशी अलाहाबाद न्यायालयाचा इंदिरा गांधींविरोधात निकाल आला आणि त्यानंतर 25 जूनला आणीबाणीची घोषणा झाली.
जयप्रकाश नारायणांसह देशातल्या सगळ्या महत्वाचा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना तुरुंगात डांबलं गेलं. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, चंद्रशेखर असे सगळेच नेते अटक झाले.
पण जेव्हा जानेवारी 1977 मध्ये जेव्हा इंदिरा गांधींनी देशात निवडणुकांची घोषणा केली तेव्हा त्यांचा अंदाज असा होता की विखुरलेला विरोधी पक्ष, ज्यांनी अगोदर जनता मोर्चा तयार केला होता आणि आणीबाणी काळात जे बहुतांश काळ तुरुंगात होते, असे नेते परत लवकर निवडणुकीसाठी तयार असणार नाहीत.
पण प्रत्यक्षात वेगळंच घडलं. निवडणुकांची घोषणा केल्याचा पाच दिवसांत विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन 'जनता पक्षा'ची स्थापना केली. अर्थात, त्यांना एकत्र आणणारी व्यक्ती होती जयप्रकाश नारायण.
ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार नीरजा चौधरी यांनी आपल्या 'हाऊ प्राईम मिनिस्टर डिसाईड्स' या पुस्तकात लिहिली आहे की, विरोधी पक्षांचं असं वेगानं एकत्र येणं इंदिरा गांधी, संजय गांधी आणि पोलिसांचा गुप्तवार्ता विभाग यांनाही बुचकळ्यात टाकणारं होतं.
त्या लिहितात : "इंदिरा गांधी आणि गुप्तवार्ता विभागाला याची कल्पनाच नव्हती या वेगानं विरोधी पक्ष एकत्र येतील. निवडणुका जाहीर झाल्याच्या पहिल्या पाच दिवसांत तर नक्कीच नाही. पण विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन आपले पक्ष एकाच पक्षात विसर्जित केले. चार महत्वाचा राजकीय पक्षांचे नेते कॉंग्रेस (ओ), भारतीय लोक दल, भारतीय जन संघ, समाजवादी पक्ष आणि चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वातले 'यंग टर्क्स' हे 23 जानेवारी 1977 रोजी मोरारजी देसाई यांच्या नवी दिल्लीतल्या निवासस्थानी एकत्र जमले आणि पक्षाची घोषणा केली. यातले अनेक जण गेले 19 महिने एकत्र तुरुंगात होते. त्यामुळे त्यांच्यात एका प्रकारची मैत्री तयार झाली होती, जी इंदिरा गांधींनी गृहित धरली नव्हती."
जयप्रकाश नारायण यांच्या मार्गदर्शनाखाली सगळ्या विरोधी पक्षांनी मिळून 'जनता पक्षा'ची स्थापना केली. चरण सिंग यांचा भारतीय लोक दल, वाजपेयी आणि आडवाणी यांचा उजव्या विचारसरणीचा जनसंघ, समाजवादी पक्ष, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांती दल असे विरुद्ध विचारधारांचे, राजकीय भूमिकांचे, अगोदर एकमेकांचे विरोधक असणारे हे सगळे पक्ष आणि नेते इंदिरा गांधींविरुद्ध आणि आणीबाणीच्या निर्णयाविरुद्ध एकत्र आले.
चंद्रशेखर हे जनता पक्षाचे पहिले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनले तर रामकृष्ण हेगडे हे पहिले सचिव.
काहीच दिवसांनी इंदिरांचे सहकारी असणारे बाबू जगजीवन राम हेही स्वतंत्र 'कॉंग्रेस फॉर डेमोक्रसी' असा पक्ष काढून विरोधकांचे सहकारी बनले.
जनता पक्षाचा विजय आणि मोरारजी देसाई पंतप्रधान
जयप्रकाश हे स्वत: कधीच निवडणुकांच्या रिंगणात उतरणार नव्हते, पण त्यांनी या प्रयोग यशस्वी करुन दाखवला. पुढचे दोन महिने देशभरात प्रचाराचे होते.
आणीबाणीत लोकांना सहन करावा लागलेला त्रास, लोकशाही बाजूला सारुन एकाधिकारशाही राबवण्याचा झालेला प्रयत्न, संजय गांधी यांचा मनमानी कारभार आणि जबरदस्ती कुटुंबनियोजनासारखे त्यांचे वादग्रस्त कार्यक्रम या सगळ्यांनी इंदिराविरोधी वातावरण तयार झालंच होतं. तो विरोध 'जनता पक्ष' या एका झेंड्याखाली एकवटला.
मार्चमध्ये निवडणूक झाली. 'जनता पक्ष' एकत्र असला तरीही सगळ्यांनी 'भारतीय लोक दला'च्या चिन्हावर निवडणूक लढवली. एका बाजूला इंदिरा गांधी आणि संजय गांधींची जोडी होती तर दुस-या बाजूला जनता पक्ष आणि त्यांचे नेते.
तोपर्यंत भारतीय राजकारणावर इंदिरा गांधींनी मिळवलेली पकड पाहता, जनमानसावर असलेला त्यांचा प्रभाव पाहता, त्या कधी पराभूत होऊ शकतील यावर अनेकांचा विश्वास नव्हता.
पण 1977 च्या निकालांनी सगळी चक्र उलटी फिरवली. इंदिरा गांधींची कॉंग्रेस त्यांच्यासहित पराभूत झाली. देशातल्या सर्व विरोधकांच्या एकत्र येण्याच्या पहिल्या राजकीय प्रयोगानं अविश्वसनीय निकाल प्रत्यक्षात आणला.
तब्बल 295 जागा देशभर जिंकून जनता पक्ष बहुमतात आला. गेल्या निवडणुकीत 350 जागा जिंकणारा कॉंग्रेस (आर) 154 जागांवर मागे फेकला गेला.
स्वत: इंदिरा गांधी रायबरेलीमधून तर संजय गांधी अमेठी या मतदारसंघातून पराभूत झाले. राज नारायण यांनी इंदिरांना पराभूत केलं. संपूर्ण उत्तर भारतातून कॉंग्रेस जणू नामशेष झाली. त्यांच्या बहुतांश जागा केवळ दक्षिण भारतातून आल्या.
जनता पक्षाचे उमेदवार मात्र मोठ्या फरकानं निवडून आले. विरोधी पक्षांच्या या एकजुटीला 41.32 टक्के मतं मिळाली. मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, अटलबिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडीस हे सगळेच नेते निवडून आले.
इंदिरा गांधींचा पराभव होताच आणीबाणीही उठवण्यात आली आणि त्यांनी पदाचा राजीनामाही दिला. जनता पक्षाची निर्मिती केवळ दोन महिन्यांपूर्वी झाली होती. त्यामुळे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार वगैरे अगोदर ठरणं शक्यच नव्हतं. पण आता सरकार स्थापन करणं आणि सगळ्यांच्या पदरात काही टाकणं हे मोठं आव्हान बनलं.
मुख्य म्हणजे पंतप्रधान कोण? तीन नावं चर्चेत आघाडीवर होती आणि त्यांचा दावाही सार्थ होता. एक म्हणजे मोरारजी देसाई. ते अनुभवी होते आणि अगोदरही कॉंग्रेसमध्ये त्यांचं नाव या पदाच्या चर्चेत होतं. दुसरे चरण सिंह. ते उत्तर भारतातले शेतक-यांचे मोठे लोकनेते होते.
तिसरे होते बाबू जगजीवन राम. ते तीन दशकं मंत्रिमंडळाचा अनुभव असलेले आणि दलित समाजातून येणारे मोठे नेते होते. पण आणीबाणीत ते कॉंग्रेसमध्ये होते आणि त्यांचा पाठिंबाही होता.
शेवटी जयप्रकाश नारायण यांनी मोरारजी देसाईंना निवडलं. ते भारताचे पहिले बिगर कॉंग्रेस पक्षाचे पंतप्रधान झाले. चरण सिंह गृहमंत्री तर जगजीवन राम संरक्षण मंत्री झाले. अटलबिहारी वाजपेयी या मंत्रिमंडळात परराष्ट्र मंत्री झाले.
जनता पक्षात फूट आणि सरकार कोसळलं
जरी जनता पक्ष प्रयोगानं भारतीय राजकारणात आघाड्यांचा काळ सुरु केला, इंदिरा गांधींचा अविश्वसनीय वाटणारा पराभव प्रत्यक्षात करुन दाखवला, हा प्रयोग फार काळ भारतीय राजकारणाच्या रंगमंचावर चालू शकला नाही. दोन वर्षांमध्येच त्याला उतरती कळा लागली.
वास्तविक या नव्या सरकारनं काही महत्वाचे निर्णय घेतले. एक म्हणजे सत्ताधारी व्यक्ती वा पक्षाला आणीबाणी आणून लोकशाहीतील संस्थांना, स्वातंत्र्याला धक्का पोहोचवता येऊ नये म्हणून आवश्यक घटनाबदल केले गेले. त्यानंतर आणीबाणीत सरकारतर्फे केल्या गेलेल्या कारभार आणि अन्यायाची चौकशी करण्यासाठी त्यांनी 'शाह आयोग' नेमला. भारताच्या परराष्ट्र नीतीचीही चर्चा तेव्हा झाली.
पण अंतर्विरोध, सत्तेची अपेक्षा, पंतप्रधानपदाची मनिषा हे सगळं दिवसागणिक वाढत गेलं. एकमेकांमधले वाद चव्हाट्यावर येऊ लागले. या टीकेतून पंतप्रधान देसाईसुद्धा सुटले नाहीत. हे मतभेद दिवसेंदिवस वाढत गेले.
शेवटी चरण सिंगांच्या भारतीय लोक दलानं आपला पाठिंबा काढून घेतला. अजूनही काही सहकारी बाहेर पडले. शेवटी 19 जुलै 1979 रोजी अल्पमतात आलेल्या मोरारजी देसाई यांनी पदाचा राजीनामा दिला. 1980 मध्ये पुढची निवडणूक होईपर्यंत चरण सिंग यांनी बहुमत मिळवण्याचा प्रयत्न करुन पाहिला पण ते यशस्वी झाले नाहीत.
शेवटी 1980 मध्ये जेव्हा निवडणुका झाल्या, इंदिरा गांधींना त्यांचा आत्मविश्वास गवसला होता. त्या देशभर फिरत होत्या. या निवडणुकीत त्यांचं पुनरागमन झालं आणि तीनच वर्षांपूर्वी स्वप्नवत वाटणारा 295 खासदारांसह विजय मिळवणारा जनता पक्ष केवळ 31 जागांवर मागे फेकला गेला होता.
त्यानंतर जनता पक्षाच्या प्रयोगात सहभागी असणा-या पक्षांनी मग्ग आपापले वेगळे मार्ग पत्करले. जनता पक्षाचे तुकडे झाले. जनसंघाच्या अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी यांनी 1980 मध्ये भारतीय जनता पक्षाची स्थापना केली. भाजपा वाढत जाऊन आज केंद्राच्या सत्तेत बहुमतात आहे.
राष्ट्रीय लोक दल हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशात टिकून आहे. जनता दल बराच काळ एकसंध होते, पण पुढे त्यांचेही दोन तुकडे झाले. मंडल आयोगानंतर राष्ट्रीय जनता दल आणि समाजवादी पक्ष अनुक्रमे बिहार आणि उत्तर प्रदेशात मोठे झाले.
'विरोधी विचारधारांचे असूनही लोकशाहीसाठी एकत्र येणे' या जनता पक्षाच्या 1977 च्या सूत्रानुसार एकत्र आल्याचं 'इंडिया' आघाडीचंही म्हणणं आहे. पण ते त्या प्रयोगाच्या अनुभवांवरुन काय शिकणार? तो प्रयोग म्हटला तर यशस्वी ठरला आणि म्हटला तर लगेच अपयशाकडे गेला. इतिहासातून 'इंडिया' काय शिकेल?
Published By- Priya Dixit
