भारत-म्यानमार: अमित शाहांनी म्यानमारची सीमा बंद करण्याचा निर्णय का घेतलाय?

20 जानेवारीला भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारत आणि म्यानमारची सीमा कुंपण घालून बंद करणार असल्याची घोषणा केली.

भारत आणि म्यानमार यांच्यात 1,643 किलोमीटर लांब सीमा आहे. भारताने जसं बांग्लादेश सीमेवर कुंपण घातलं, अगदी तसंच भारत आणि म्यानमार सीमाही बंद केली जाणार असल्याची माहिती अमित शाह यांनी दिली.

सहा वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पूर्वोत्तर धोरणाला बळकटी देण्यासाठी भारत आणि म्यानमारने मुक्त संचार करार केला होता. ज्याला इंग्रजीत Free Movement Regime असं म्हणतात.

या करारामुळे दोन्ही देशांचे संबंध मजबूत होतील असंही सांगितलं गेलं होतं. पण आता या करारावर पुनर्विचार केला जाणार असल्याची माहिती गृहमंत्र्यांनी दिलीय.

अमित शहांनी ही घोषणा केली असली तरी तिच्यावर प्रत्यक्षात अंमल करणे तेवढंच अवघड असणार आहे. या भागातील डोंगराळ रचनेमुळे संपूर्ण सीमारेषेवर कुंपण घालणं अवघड असल्याचं काही तज्ज्ञांना वाटतं.

यासोबतच म्यानमार सीमेवर कुंपण घातल्यामुळे मागील काही दशकांपासून या भागात असलेली शांतता भंग होऊ शकते आणि यामुळे आणखीन एका शेजारी राष्ट्रासोबत आपले संबंध खराब होऊ शकतात अशी भीती भारतातील काही अभ्यासकांना वाटते.

भारताच्या ईशान्येकडील अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, नागालँड आणि मिझोराम ही चार राज्ये म्यानमारला लागून आहेत. त्यामुळे भारताने ही सीमा बंद केली तर या चारही राज्यांवर याचा कमीअधिक परिणाम होऊ शकतो.

केंद्र सरकारने स्थानिकांशी चर्चा केल्याशिवाय हा निर्णय घेता कामा नये असं नागालँडच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय.

मणिपूरमधील हिंसाचारामुळे हा निर्णय घेतला आहे का?

मागील काही काळात या प्रदेशात घडलेल्या दोन प्रमुख घटनांमुळे अमित शाहांनी हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जातंय. त्यातलं पहिलं कारण म्हणजे फेब्रुवारी 2021ला म्यानमारमध्ये झालेल्या लष्करी बंडाचा परिणाम भारताच्या हितसंबंधांवरही झाला.

संयुक्त राष्ट्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार म्यानमारच्या या गृहयुद्धामुळे सुमारे वीस लाख लोक विस्थापित झाले आहेत. यामुळे भारतात येणारे म्यानमारच्या निर्वासितांचे लोंढे रोखण्याचं एक कारण यामागे असू शकतं.

जानेवारी महिन्यात म्यानमारच्या लष्कराविरुद्ध लढणाऱ्या एका बंडखोर गटाने भारत-म्यानमार सीमेलगत असणाऱ्या पलेट्वा शहरावर ताबा मिळवल्याचा दावा केला होता.

दुसरं कारण म्हणजे म्यानमारमध्ये 2023 पासून सुरू असलेला असलेला संघर्ष. मणिपूरमध्ये बहुसंख्य असणारे मैतेई आणि अल्पसंख्यांक असणाऱ्या आदिवासी कुकी जमातींमध्ये सुरू असलेल्या युद्धात आत्तापर्यंत 170 हून अधिक लोक मारले गेले आहेत.

मणिपूर आणि म्यानमारमध्ये सुमारे 400 किलोमीटरची सीमारेषा आहे.

मणिपूरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील सरकार आहे. मणिपूर सरकारने म्यानमारमधून बेकायदेशीर पद्धतीने येणाऱ्या निर्वासितांबाबत वेळोवेळी आवाज उठवला होता.

मणिपूरमधल्या हिंसाचारामागे बेकायदेशीर पद्धतीने अफूची शेती करणाऱ्यांचा आणि अंमली पदार्थांच्या व्यापाऱ्यांचा हात असल्याचंही मणिपूर सरकारने वेळोवेळी सांगितलं आहे.

मागच्यावर्षी जुलैमध्ये, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी म्यानमारच्या लष्करी नेतृत्वाखालील सरकारचे परराष्ट्रमंत्री थान स्वे यांना भारताच्या सीमावर्ती भागात 'गंभीर परिस्थिती' निर्माण झाल्याची माहिती दिली होती.

"सीमाक्षेत्रात तणाव वाढीस लावणारी कोणतीही कारवाई टाळली पाहिजे," असं जयशंकर म्हणाले होते. यासोबतच या प्रदेशात होणाऱ्या 'मानवी आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करी'बद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती.

अमेरिकेतील विल्सन सेंटरच्या मायकल कुगलमन यांना वाटतं की, भारताच्या पूर्वेकडे असणाऱ्या सीमेवर सुरक्षेची समस्या निर्माण होऊ नये म्हणून भारताने हे पाऊल उचललं आहे.

कुगलमन यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "म्यानमारमध्ये वाढत चाललेल्या संघर्षाची झळ भारताला लागू नये आणि म्यानमारमधून येणाऱ्या निर्वासितांच्या बेकायदेशीर झुंडींनी मणिपूरमध्ये येऊ नये यासाठी भारत ही पाऊल उचलत आहे."

काही जणांना ही कारण योग्य वाटत नाहीत. मणिपूर सरकारने त्यांच्या राज्यात सुरू असलेल्या हिंसाचाराला म्यानमारमधून आलेले कुकी निर्वासित जबाबदार असल्याचं म्हटलं होतं. पण याच सरकारच्या समितीने अशी माहिती दिली होती की एप्रिल 2023 पर्यंत फक्त 2,187 कुकी निर्वासित मणिपूरमध्ये आले होते.

'कुकी भारताबाहेरून आले हा युक्तिवाद चुकीचा'

म्यानमारमधील भारताचे माजी राजदूत गौतम मुखोपाध्याय म्हणाले की, "म्यानमारमधून मोठ्या प्रमाणावर कुकी निर्वासितांनी भारतात घुसखोरी केल्याचा युक्तिवाद चुकीचा आहे.

कुकी परदेशी आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी हा युक्तिवाद वारंवार केला जातोय, कुकींनी बेकायदेशीरपणे भारतात घुसखोरी केली असल्याचं सांगितलं जातंय. कुकी आदिवासी मणिपूरचे मूळ रहिवासी नाहीत आणि कुकींना म्यानमारमधून समर्थन असल्याचं सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे."

"पण यात काहीच तथ्य नाही. मागच्या अनेक पिढ्यांपासून कुकी मणिपूरमध्ये राहत आहेत. भारत सरकारच्या मुक्त संचार करारामुळे या राज्यातल्या सगळ्याच समुदायांना फायदा झालेला आहे, एवढंच काय तर मैतेई समुदायाला देखील व्यावसायिक फायदे झाले आहेत."

या भागात काम केलेल्या एका वरिष्ठ निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की या भागात होणारं बेकायदेशीर स्थलांतर हे कुंपण घालण्याचं प्रमुख कारण नाही, तर ईशान्येकडील अनेक भारतीय बंडखोर गटांनी म्यानमारच्या सीमावर्ती गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये छावण्या स्थापन केल्या आहेत आणि तिथे राहून हे गट भारताविरोधात कारवाया करत असतात, त्यांच्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे पाऊल उचललं गेलंय."

अनेक दशकांपासून भारतातल्या ईशान्येकडील राज्यांना वेगवेगळ्या फुटीरतावादी संघटनांनी ग्रासलं आहे. आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स ऍक्ट (AFSPA) हा कायदा वादग्रस्त असल्याचं सिद्ध झालं आहे. लष्कराला विशेषाधिकार देणाऱ्या या कायद्यामुळे सुरक्षा दलांना कोणतंही कारण न देता शोध आणि जप्तीचा अधिकार देतो.

यासोबतच लष्करी कारवाईदरम्यान झालेल्या सामान्य नागरिकांच्या मृत्यूपासून सैनिकांना सुरक्षित करणारा हा कायदा आहे. म्यानमारमध्ये राहून भारतात फुटीरतावादी कारवाया करणारे अगदी आरामात सीमा ओलांडून भारतात येऊ शकतात आणि त्यांच्या हिंसक कारवाया ते पूर्ण करू शकतात, अशी माहिती त्या लष्करी अधिकाऱ्याने दिली.

पण सीमेवर कुंपण टाकण्याच्या या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्यता आहे.

भारत आणि म्यानमारचे ऐतिहासिक, धार्मिक, वांशिक आणि भाषिक संबंध आहेत. म्यानमारमध्ये भारतीय वंशाचे सुमारे वीस लाख लोक राहतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पूर्वेत्तर धोरणा (Look East Policy) अंतर्गत या दोन्ही देशांचे संबंध अधिक घट्ट करण्यासाठी मागच्या काही वर्षांमध्ये प्रयत्न केले गेले आहेत.

भारताने म्यानमारच्या विकासासाठी सुमारे दोन अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूकही केली आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे भारत आणि म्यानमारच्या सीमेवर एकसारखीच संस्कृती असणारे, एकाच वंशाचे लोक दोन्ही बाजूंना राहतात. मिझोराममधील मिझो आणि म्यानमारमधील चिन या जमातींचे एकमेकांशी घनिष्ठ संबंध आहेत.

यामुळेच 2018ला या दोन्ही देशांनी मुक्त संचार करार केला होता. ज्यानुसार सीमेवर राहणाऱ्या लोकांना कोणत्याही व्हिसाशिवाय दोन्ही देशांमध्ये 16 किलोमीटरपर्यंत मुक्त प्रवास करता येत होता.

स्थानिक व्यापाराला चालना देण्यासाठी हा करार महत्त्वाचा होता. म्यानमारमध्ये सीमेलगत असलेल्या लोकांनाही भारतातील शहरे ही व्यापार, शिक्षण आणि आरोग्यसुविधेसाठी त्यांच्या देशापेक्षाही अगदी जवळची वाटतात.

अरुणाचल प्रदेशातील वालोंग येथील शिकारी शतकानुशतके सीमा ओलांडून म्यानमारमध्ये जात असतात.

केंद्र सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या विरोधात जाऊन मिझोराम सरकारने युद्धग्रस्त म्यानमारमधून आलेल्या 40,000पेक्षा जास्त निर्वासितांना याच कारणामुळे आश्रय दिला होता.

कुंपण घालण्याचा निर्णय व्यवहार्य आहे का?

भाजपचे सहकारी आणि नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफियू रिओ अलीकडेच म्हणाले होते की, "लोकांच्या अडचणी सोडवणं आणि भारतात होणारी घुसखोरी थांबवणं यासाठी एक उपाययोजना करणं गरजेचं आहे.

कारण नागालँड म्यानमारला लागून आहे आणि सीमेच्या दोन्ही बाजूला नागा जमातीतले लोक राहतात."

तसेच, या डोंगराळ भागात आणि घनदाट जंगल असल्यामुळे या सीमेवर कुंपण घालण्यात अनेक अडचणी येतील असं तज्ज्ञांना वाटतं.

म्यानमारचे बर्टील लिंटर म्हणाले की, "भारत-म्यानमार सीमेवरील सर्व पर्वतरांगा आणि या प्रदेशाची दुर्गमता लक्षात घेता संपूर्ण सीमेवर कुंपण घालणं अशक्य आहे. बांगलादेशच्या सीमेवर कुंपण बांधण्यासारखी ही सोपी गोष्ट नाहीये.

त्यामुळे हे कुंपण टाकण्याचं काम अव्यवहार्य दिसतंय. तरीही असा निर्णय झालाच तर कुंपण उभारायला अनेक वर्षं लागतील आणि काही ठिकाणी ते उभारलं गेलं तरी स्थानिक लोक त्यातूनही मार्ग काढतीलच."

'भारताने सावधगिरी बाळगायला हवी'

याशिवाय आणखीन एक समस्या यामुळे तयार होऊ शकते. कुगलमन म्हणतात की म्यानमारची सध्याची परिस्थिती बघता दिल्लीसाठी संवाद सुरू ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे, त्यामुळे भारताने सावधगिरी बाळगण्याची गरज असताना या भागात कुंपण बांधलं गेलं तर ते प्रक्षोभक पाऊल ठरू शकतं.

"सीमासुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी भारताला समर्थनाची गरज आहे, यासोबत इतरही काही गोष्टी महत्वाच्या आहेत. त्यामुळे हे कुंपण उभारत असताना म्यानमार सरकारसोबत चर्चा केली तर तणाव निर्माण होणार नाही," असं कुगलमन यांना वाटतं.

शेवटी काय तर यानिमित्ताने भारताच्या सीमासुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. राजकीय तणाव, प्रादेशिक वाद, युद्ध, दहशतवाद किंवा या सगळ्याच घटकांमुळे पाकिस्तान आणि चीनसोबत आपला सीमावाद सुरूच असतो.

आता दक्षिण आशियातही म्यानमारच्या रूपाने एक नवीन प्रश्न तयार झाला आहे. भारत आणि चीनची तुलना केली तर म्यानमारला चीन अधिक जवळचा आहे त्यामुळे हा प्रश्न संवेदनशील बनलाय.

कुगलमन म्हणतात की, "भारत त्याच्या प्रादेशिक सहकाऱ्यांशी असणारे संबंध अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि या शेजारी राष्ट्रांमध्ये वाढत चाललेला बीजिंगचा प्रभाव कमी करण्याचे प्रयत्नही भारताकडून केले जातायत. त्यामुळे आणखीन एका सीमाक्षेत्रात तणाव वाढणं ही बाब भारतासाठी चांगली ठरणार नाही."

Published By- Priya Dixit