बुधवार, 17 एप्रिल 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. राष्ट्रीय
Written By
Last Modified: गुरूवार, 6 जुलै 2023 (11:38 IST)

आयव्हीएफने झाली जुळी मुलं; 15 वर्षांनी कळलं की, स्पर्मची झाली होती अदलाबदल

- सुशीला सिंह
एकतरी मूल हवं यासाठी जगभरातील अनेक जोडपी तंत्रज्ञानाचा आधार घेत आहेत.
 
भारतातही अशी कित्येक जोडपी आहेत, ज्यांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मुलं झाली आहेत. दिल्लीतील अशाच एका जोडप्याने तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन जुळ्या मुलांना जन्म दिला.
 
त्यांनी एआरटी (असिस्टंट रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी) तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता.
 
पण नंतर त्यांच्या आयुष्यात अशी एक वेळ आली की सगळं होत्याच नव्हतं झालं. त्या बाळांच्या पित्याला कळलं की, एआरटीमध्ये वापरलेले स्पर्म त्याचे नव्हतेच.
 
म्हणजेच जी जुळी मुलं त्यांना झाली होती, त्यांचे ते बॉयोलॉजिकल वडील नव्हते.
 
या प्रकरणाची तक्रार त्यांनी राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे (एनसीडीआरसी) केली आणि दोन कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली.
 
या प्रकरणी आयोगाने दिल्लीतील या रुग्णालयाला दीड कोटी रुपयांचा दंड भरण्यास सांगितलं आहे.
 
पण हे प्रकरण उघडकीस कसं आलं?
तसं तर हे प्रकरण 15 वर्ष जुनं आहे.
 
या जोडप्याने 2008 मध्ये मूल होण्यासाठी एआरटी तंत्रज्ञानाची मदत घ्यायचं ठरवलं. त्यासाठी त्यांनी दिल्लीतील भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल आणि एन्डोसर्जरी या खाजगी हॉस्पिटलशी संपर्क साधला.
 
पण एआरटी (असिस्टंट रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी) तंत्रज्ञानाचं विधेयक तर 2021 मध्ये मंजूर करण्यात आलंय.
 
एआरटीमध्ये तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रजनन केलं जातं. ज्या जोडप्यांना नैसर्गिक पद्धतीने मूल होण्यात अडचणी येतात अशी जोडपी या तंत्रज्ञानाची मदत घेतात.
 
आयव्हीएफ
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन (आयसीएसआय) म्हणजेच स्त्री बीजामध्ये शुक्राणूचे इंजेक्शन देऊन गर्भधारणा केली जाते.
 
शुक्राणू आणि बीजांडापासून प्रयोगशाळेत भ्रूण तयार करून स्त्रीच्या शरीरात त्याचं रोपण केलं जातं.
 
या जोडप्यानेही आयसीएसआयच्या माध्यमातून मूल जन्माला घालण्याचा निर्णय घेतला.
 
या प्रकरणातील एनसीडीआरसीचा निर्णय भारत सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या वेबसाइटवर नमूद आहे.
 
यातून मिळणाऱ्या माहितीनुसार, या तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन ही महिला 2008 साली गरोदर राहिली. 2009 मध्ये तिने जुळ्या मुलांना जन्म दिला.
 
पण काही कारणास्तव जेव्हा एका मुलाच्या रक्तगटाची तपासणी केली असता वेगळीच माहिती समोर आली. रक्त तपासणीमध्ये मुलाचा रक्तगट एबी(+) होता.
 
या माहितीनंतर पालकांना धक्का बसला, कारण आईचा रक्तगट बी (+) आणि वडिलांचा ओ (-) होता.
 
यानंतर जोडप्याने मुलांची पॅटरर्निटी टेस्ट (डीएनए प्रोफाइल) करण्याचा निर्णय घेतला.
 
या तपासणीत या जुळ्या मुलांचे बायोलॉजिकल वडील कोणी वेगळेच होते.
 
अशी प्रकरणं सामान्य आहेत का?
यावर डॉ. नयना पटेल सांगतात की, अशी प्रकरणं फार कमी आहेत.
 
डॉ. नयना पटेल गेल्या 30 वर्षांपासून गुजरातमधील आनंद शहरात सरोगसी सेंटर चालवत आहेत.
 
त्यांच्या मते, "सँपल घेण्यापूर्वी आणि ते हॉस्पिटलमध्ये जमा करेपर्यंत प्रत्येक वेळी साक्षीदारांची सोय असते. आम्ही दोन साक्षीदार ठेवतो, पण क्वचित प्रसंगी काही लोक त्यांच्या घरून सँपल घेऊन येतात. पण अशा प्रकरणांमध्ये आम्ही सतर्कता बाळगतो, जेणेकरून कोणतीही चूक होऊ नये. सँपल घरून आणल्याची माहिती रेकॉर्डमध्ये स्पष्टपणे नमूद करावी लागते."
 
त्या सांगतात, आता अतिशय आधुनिक तंत्रज्ञान देखील आलं आहे. त्यात एक इलेक्ट्रॉनिक साक्षीदार प्रणाली असते.
 
डॉ. नयना पटेल पुढे सांगतात की, काही वेळा सँपल देणाऱ्यांची नावं देखील सारखीच असतात, त्यामुळे त्याबाबतही खूप सतर्क राहणं आवश्यक आहे जेणेकरून कोणतीही चूक होणार नाही.
 
इलेक्ट्रॉनिक साक्षीदार प्रणालीची अधिक माहिती देताना डॉ. हर्षा सांगतात की, सँपल देण्यासाठी आलेल्या व्यक्तीसाठी एक आयडी तयार केला जातो, ज्यामध्ये कोड असतो.
 
हाच कोड सँपल देणाऱ्याच्या डब्बीत देखील असतो.
 
डॉ. हर्षा भ्रूणशास्त्रज्ञ (एंब्रियोलोजिस्ट) आहेत.
 
त्या सांगतात की, "स्पर्म सँपलवर आणि ज्या बीजांडाने ते फलित केले जाणार आहे त्यावर एकच टॅग किंवा बारकोड टाकतो. जर त्यात काही चूक घडली तर सिस्टम अलर्ट पाठवण्यास सुरुवात करते. या आधुनिक तंत्राने त्रुटीच्या सर्व शक्यता संपवल्या आहेत."
 
या प्रकरणावर आश्चर्य व्यक्त करताना दिल्लीतील क्लाउड हॉस्पिटलमधील डॉ. गुंजन सबरवाल सांगतात की, असं घडणं खूपच कठीण आहे. कारण या प्रक्रियेत सर्व नियम लक्षात घेतले जातात. यामध्ये जोडप्याला संमतीपत्रावर स्वाक्षरी करायला लावली जाते, या कागदपत्रांवर दोघांचीही छायाचित्र लावली जातात.
 
त्या सांगतात, "सँपल घेण्यापूर्वी त्या व्यक्तीचं पूर्ण नाव विचारलं जातं. सँपल दिलेली वेळ, देणाऱ्याची स्वाक्षरी आणि त्यानंतर भ्रूणविज्ञान विभागात नेण्यापर्यंत सर्व गोष्टींची नोंद केली जाते. एवढं करून काही चूक होण्याची शक्यताच वाटत नाही."
 
प्रकरण कसं निकाली निघालं?
या जोडप्याने जेव्हा पॅटर्निटी टेस्ट केली तेव्हा त्यांना समजलं की, ते या जुळ्या मुलांचे बायोलोजिकल वडील वेगळे आहेत. स्पर्मची अदलाबदल झाली होती.. त्यानंतर त्यांनी ग्राहक व्यवहार कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली.
 
या जोडप्याने रुग्णालयावर निष्काळजीपणाचा आरोप लावला.
 
त्याशिवाय त्यांचं म्हणणं होतं की, रुग्णालयाच्या या वागणुकीमुळे त्यांना भावनिक त्रासातून जावं लागलं, कौटुंबिक कलह निर्माण झाले.
 
मुलांना अनुवांशिक आजार होण्याची भीतीही या जोडप्याने व्यक्त केली.
 
आपल्या तक्रारीत जोडप्याने रुग्णालयाच्या निष्काळजीपणावर दोन कोटींचा दावा ठोकला.
 
या प्रकरणात एनसीडीआरसी किंवा राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. एस.एम. कांतीकर यांनी निर्णय दिला.
 
त्यांनी चिंता व्यक्त करताना म्हटलं की, मूल होत नाही म्हणून जोडप्यांना मदत करण्यासाठी अशा एआरटी क्लिनिकची संख्या वाढत आहे.
 
पण एआरटी तज्ञांना या प्रक्रियेचं योग्य ज्ञान असलं पाहिजे.
 
शिवाय ज्या स्त्रीरोग तज्ञांना या तंत्रज्ञानाची माहिती देखील नसते असे स्त्रीरोग तज्ञ पैशाच्या हव्यासापोटी दवाखाने उघडत आहेत. त्यामुळे देशात अनैतिक प्रथा वाढत आहेत.
 
एनसीडीआरसीच्या म्हणण्यानुसार, "ज्या जोडप्यांना मूल होत नाही अशी जोडपी भावनिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असतात. जर त्यांच्यावर चुकीचे उपचार केले गेले तर त्यांना आणखीनच त्रास होतो "
 
त्यामुळे हे प्रकरण थेट हॉस्पिटलच्या विरोधात असल्याचं एनसीडीआरसीने सांगितलं.
 
या प्रकरणी भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल आणि एंडोसर्जरी इन्स्टिट्यूटने या जोडप्याला दीड कोटी रुपये नुकसानभरपाई द्यावी असा निकाल एनसीडीआरसीने दिला आहे.
 
या प्रकरणी बीबीसीने भाटिया हॉस्पिटलशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितलं की, हे प्रकरण कोर्टात असल्याने आम्ही यावर काही बोलू इच्छित नाही.
 
एनसीडीआरसीच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात सहभागी असलेल्या दोन डॉक्टरांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये दंड भरावा लागेल.
 
त्याचवेळी, रुग्णालयाला एनसीडीआरसीच्या ग्राहक कायदेशीर मदत खात्यात 20 लाख रुपये जमा करावे लागतील.
 
तसेच या दोन्ही मुलांच्या नावे 1.30 कोटींची रक्कम राष्ट्रीय बँकेत जमा करण्यात येणार असून या पैशांची मुदत ठेव करण्यात येईल.
 
जमा होणारी रक्कम मुलांच्या नावे अर्धी-अर्धी ठेवण्यात येणार असून पालक यात नॉमिनी असतील.
 
मुलांच्या संगोपनासाठी पालकांना व्याजाची रक्कम काढण्याची अनुमती देण्यात आली आहे.