नवी दिल्ली: NITI आयोगाच्या बहुआयामी गरीबी निर्देशांक (MPI) नुसार बिहार, झारखंड आणि उत्तर प्रदेश ही देशातील सर्वात गरीब राज्ये म्हणून उदयास आली आहेत.
निर्देशांकानुसार बिहारमधील 51.91 टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. तर झारखंडमध्ये 42.16 टक्के आणि उत्तर प्रदेशात 37.79 टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. निर्देशांकात मध्य प्रदेश (36.65 टक्के) चौथ्या क्रमांकावर आहे, तर मेघालय (32.67 टक्के) पाचव्या स्थानावर आहे.
केरळ (0.71 टक्के), गोवा (3.76 टक्के), सिक्कीम (3.82 टक्के), तामिळनाडू (4.89 टक्के) आणि पंजाब (5.59 टक्के) ही संपूर्ण देशात सर्वात कमी गरीब लोक असलेली राज्ये आहेत आणि निर्देशांकाच्या तळाशी आहेत.
अहवालानुसार, भारताचा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी निर्देशांक ऑक्सफर्ड पॉव्हर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (OPHI) आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) यांनी विकसित केलेल्या जागतिक स्तरावर स्वीकारलेल्या आणि मजबूत पद्धती वापरून तयार केला आहे.
बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकामध्ये, कुटुंबाची आर्थिक स्थिती आणि वंचित स्थितीचे प्रामुख्याने मूल्यांकन केले जाते.
भारताची MPI तीन समान परिमाणे मोजते - आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमान, असे अहवालात म्हटले आहे. पोषण, बाल आणि पौगंडावस्थेतील मृत्यू, प्रसूतीपूर्व काळजी, शालेय शिक्षणाची वर्षे, शाळेत उपस्थिती, स्वयंपाकाचे इंधन, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वीज, घरे, मालमत्ता आणि बँक खाती या 12 निर्देशकांद्वारे त्याचे मूल्यांकन केले जाते.
2015 मध्ये 193 देशांनी स्वीकारलेल्या शाश्वत विकास लक्ष्य (SDG) फ्रेमवर्कने जगभरातील विकासाची प्रगती मोजण्यासाठी विकास धोरणे आणि सरकारी प्राधान्यक्रम पुन्हा परिभाषित केले आहेत.
NITI आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी निर्देशांकाच्या प्रस्तावनेत सांगितले की, "भारताच्या राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी निर्देशांकाचा विकास हे सार्वजनिक धोरण साधनाच्या स्थापनेसाठी महत्त्वाचे योगदान आहे. हे बहुआयामी दारिद्र्यावर लक्ष ठेवते, कोणीही मागे राहू नये याची खात्री करण्यासाठी पुराव्यावर आधारित आणि केंद्रित हस्तक्षेपांची मागणी करते. कुमार पुढे म्हणाले की, भारतातील पहिल्या राष्ट्रीय MPI चा आधारभूत अहवाल राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS) 2015-16 च्या संदर्भ कालावधीवर आधारित आहे.
ते म्हणाले की आरोग्य आणि पोषण, शिक्षण आणि राहणीमान यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या 12 प्रमुख घटकांचा वापर करून राष्ट्रीय MPI तयार करण्यात आला आहे.
NITI आयोगाच्या बहुआयामी गरीबी निर्देशांक (MPI) नुसार, बिहार, झारखंड आणि उत्तर प्रदेश ही देशातील सर्वात गरीब राज्ये म्हणून उदयास आली आहेत.
निर्देशांकानुसार बिहारमधील 51.91 टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. तर झारखंडमध्ये 42.16 टक्के आणि उत्तर प्रदेशात 37.79 टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. निर्देशांकात मध्य प्रदेश (36.65 टक्के) चौथ्या क्रमांकावर आहे, तर मेघालय (32.67 टक्के) पाचव्या स्थानावर आहे.
केरळ (0.71 टक्के), गोवा (3.76 टक्के), सिक्कीम (3.82 टक्के), तामिळनाडू (4.89 टक्के) आणि पंजाब (5.59 टक्के) ही संपूर्ण देशात सर्वात कमी गरीब लोक असलेली राज्ये आहेत आणि निर्देशांकाच्या तळाशी आहेत.
अहवालानुसार, भारताचा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी निर्देशांक ऑक्सफर्ड पॉव्हर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (OPHI) आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) यांनी विकसित केलेल्या जागतिक स्तरावर स्वीकारलेल्या आणि मजबूत पद्धती वापरून तयार केला आहे.
बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकामध्ये, कुटुंबाची आर्थिक स्थिती आणि वंचित स्थितीचे प्रामुख्याने मूल्यांकन केले जाते.
भारताची MPI तीन समान परिमाणे मोजते - आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमान, असे अहवालात म्हटले आहे. पोषण, बाल आणि पौगंडावस्थेतील मृत्यू, प्रसूतीपूर्व काळजी, शालेय शिक्षणाची वर्षे, शाळेत उपस्थिती, स्वयंपाकाचे इंधन, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वीज, घरे, मालमत्ता आणि बँक खाती या 12 निर्देशकांद्वारे त्याचे मूल्यांकन केले जाते.
