NEET/NTA वादानंतर PM मोदींचा मोठा निर्णय; नंदन नीलेकणींच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय ‘टास्क फोर्स’ स्थापन
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परीक्षा सुधारणांसंदर्भात एक मोठी घोषणा केली. रविवारी सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेल्या एका व्हिडिओ संदेशात त्यांनी घोषणा केली की, सरकार परीक्षा सुधारणांवर एक उच्चाधिकार कार्यदल स्थापन करेल, ज्याचे नेतृत्व इन्फोसिसचे सह-संस्थापक आणि तंत्रज्ञान तज्ञ नंदन निलेकानी करतील.
नीट यूजी २०२६ पेपरफुटीच्या निषेधार्थ झालेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार अनेक मोठे निर्णय घेत असतानाच ही घोषणा करण्यात आली आहे. पंतप्रधानांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आणणारे आरोपी तुरुंगात आहेत आणि परीक्षा प्रणाली अधिक विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञान-आधारित बनवण्यासाठी सरकार सातत्याने काम करत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की, परीक्षा प्रणालीला भविष्यासाठी सज्ज करण्यासाठी सरकार सातत्याने पावले उचलत आहे. त्यांनी सांगितले की, नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील एक उच्चाधिकार कार्यदल परीक्षा सुधारणांवर काम करेल आणि आपल्या शिफारसी सरकारला सादर करेल. या शिफारसींच्या आधारे, आगामी परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वसनीय बनवण्यासाठी पुढील पावले उचलली जातील.
आपल्या व्हिडिओ संदेशात पंतप्रधानांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप असलेले लोक तुरुंगात आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने जलदगती न्यायालये आधीच स्थापन केली असून संसदेत अधिक कठोर कायदेशीर तरतुदी असलेला नवीन कायदा आणला जात आहे. त्यांनी यावर जोर दिला की, पेपरफुटीसारख्या भविष्यातील घटनांना प्रभावीपणे रोखण्यासाठी आता परीक्षा पद्धतीत तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर सुनिश्चित केला जाईलशिक्षण सुधारणांवरील आपल्या पाच-कलमी प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी चार आठवड्यांनंतर सरकारसोबत पुन्हा बैठक घेणार असल्याचेही पक्षाने म्हटले आहे.
नंदन नीलेकणी कोण आहेत?
नंदन नीलेकणी हे इन्फोसिसचे सह-संस्थापक आणि भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाचे (UIDAI) संस्थापक अध्यक्ष आहेत. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील ते एक अग्रगण्य तज्ञ मानले जातात. आयआयटी मुंबईचे पदवीधर असलेल्या नीलेकणी यांना पद्मभूषणसह अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सन्मान मिळाले आहेत. त्यांनी जी२० डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा कृती दलाचे सह-अध्यक्षपदही भूषवले असून, डिजिटल प्रशासन आणि तंत्रज्ञान-सक्षम सार्वजनिक प्रणालींवर अनेक पुस्तके लिहिली आहेत.
परीक्षा सुधारणांसाठीच्या या उच्चाधिकार कार्यदलामध्ये तंत्रज्ञान, शिक्षण, अवकाश, सुरक्षा आणि प्रशासन या क्षेत्रांतील अनेक अनुभवी तज्ञांचा समावेश आहे. परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञान-आधारित बनवण्यासाठी ही समिती सरकारला शिफारसी सादर करेल. समितीचे सदस्य पुढीलप्रमाणे आहेत:
नंदन नीलेकणी – तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा तज्ज्ञ, इन्फोसिसचे सह-संस्थापक (अध्यक्ष)
एस. सोमनाथ - माजी अध्यक्ष, भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो)
तपन डेका - माजी संचालक, गुप्तचर विभाग (आयबी)
व्ही. एस. कामकोटी - संचालक, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) मद्रास
अनिता करवाल - माजी शिक्षण सचिव, भारत सरकार
अमृत लाल मीना - लॉजिस्टिक्स आणि व्यवस्थापन तज्ञ
ही उच्चस्तरीय समिती परीक्षा घेण्याची प्रक्रिया, तांत्रिक सुरक्षा, दळणवळण, प्रशासकीय व्यवस्था आणि भविष्यातील परीक्षा प्रणाली सुधारण्यासाठी सरकारला आपल्या शिफारसी सादर करेल.
Edited By - Priya Dixit
