नीट वादाच्या पार्श्वभूमीवर, प्रल्हाद जोशी नवे शिक्षणमंत्री झाले, महत्त्वपूर्ण विधान केले
विद्यार्थी आंदोलने आणि नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शनिवारी शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारला. कार्यभार स्वीकारताना, ते आपली जबाबदारी "पूर्ण नम्रतेने आणि कर्तव्याच्या भावनेने" पार पाडतील, असे म्हणाले.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शनिवारी धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा स्वीकारला, त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला. पदभार स्वीकारल्यानंतर जोशी म्हणाले की, पंतप्रधानांनी त्यांच्यावर विश्वास दाखवला असून एक महत्त्वाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली आहे. त्यांनी यासाठी पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानले आणि सांगितले की, ते त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण प्रामाणिकपणे काम करतील आणि शिक्षण मंत्रालयाशी संबंधित अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करतील.
६३ वर्षीय प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, धर्मेंद्र प्रधान यांनी गेल्या चार ते पाच वर्षांत राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या (NEP) अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि शिक्षण क्षेत्रात अनेक मोठे बदल घडवून आणले. नवीन शिक्षण प्रणालीअंतर्गत देशाने लक्षणीय प्रगती केली आहे, असे ते म्हणाले.
जोशी म्हणाले, "गेल्या चार-पाच वर्षांत धर्मेंद्र प्रधान यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी केली आणि शिक्षण क्षेत्रात अनेक महत्त्वाचे उपक्रम हाती घेतले. नवीन शिक्षण प्रणालीअंतर्गत देशाने लक्षणीय प्रगती केली आहे."
ते म्हणाले की, पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली ते आपल्या नवीन जबाबदाऱ्या पूर्ण क्षमतेने आणि निष्ठेने पार पाडतील. प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय आणि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ही त्यांची सध्याची खातीही कायम राहतील. ते कर्नाटकातील धारवाड लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आहेत.
नीट परीक्षेतील कथित अनियमितता आणि सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे. 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केलेल्या आपल्या राजीनामा पत्रात, त्यांनी म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि "राष्ट्रविरोधी शक्तींकडून" या आंदोलनाचा गैरवापर होऊ नये, हे सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपला राजीनामा सादर केला आहे.
प्रधान यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे, "जंतर मंतर आणि देशाच्या इतर भागांमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा गैरफायदा राष्ट्रविरोधी शक्तींना घेऊ दिला जाऊ नये. देशाची एकता टिकवली पाहिजे आणि भारतातील प्रत्येक विद्यार्थ्याचे भविष्य कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकता कामा नये. या गोष्टी लक्षात घेऊन मी पंतप्रधानांना माझा राजीनामा पाठवला आहे."
दरम्यान, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आणि आंदोलक व आयोजकांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर मागे घेण्याच्या सरकारच्या आश्वासनानंतर, झुरळ जनता पक्षाने (सीजेपी) दिल्लीच्या जंतर मंतरवरील आपले ४९ दिवसांचे आंदोलन संपवल्याची घोषणा केली.
सीजेपी शिष्टमंडळ आणि सरकार यांच्यात झालेल्या तीन फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकांना केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह हेही उपस्थित होते. सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास म्हणाले की, सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास व्यक्त करत संघटनेने आंदोलन मागे घेतले असून, सर्व मान्य केलेल्या अटींची अंमलबजावणी निर्धारित वेळेत होईल अशी आशा व्यक्त केली आहे.
Edited By - Priya Dixit
