“वैद्यकीय पात्रता परीक्षा म्हणजे NEET UG मध्ये यावर्षी झालेला प्रकार वारंवार घडला तर कदाचित भविष्यात खूप जास्त विद्यार्थ्यांना डॉक्टर बनण्याची इच्छाच राहणार नाही.”
रशियामध्ये शिकणाऱ्या सोयामी लोहकरे विद्यार्थिनीनं आमच्याशी व्हिडिओ कॉलवरून बोलताना या भावना व्यक्त केल्या. सोयामी मूळची महाराष्ट्राची आहे. सध्या ती रशियातील मॉस्कोपासून उत्तर दिशेला 1000 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नॉर्दर्न स्टेट युनिवर्सिटीमध्ये एमबीबीएसच्या तिसऱ्या वर्षाचं शिक्षण घेत आहे. हा भाग म्हणजे 'रशियातील आर्क्टिक' असल्याचं मह्टलं जातं.
अधिकृत आकडेवारीनुसार 2022 मध्ये एकूण 7 लाख 50 हजार 365 विद्यार्थी भारतातून परदेशात वैद्यकीय शिक्षणासाठी गेले आहेत. 2021 च्या तुलनेत ही वाढ 69 टक्के इतकी आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारी 2022 मध्ये या मुद्द्यावर वक्तव्य केलं होतं. “वैद्यकीय शिक्षणासाठी भारतातील विद्यार्थी लहान-लहान देशांमध्ये जातात. त्याठिकाणची भाषा वेगळी आहे. तरीही जातात. त्यामुळं देशाचे कोट्यवधी-अब्जावधी रुपये बाहेर जात आहेत. मग आपल्या खासगी क्षेत्रातील लोक मोठ्या संख्येनं यात सहभागी होऊ शकत नाहीत का? आपली राज्य सरकारं अशा प्रकारच्या कामांसाठी जमिनी देण्यासाठी चांगलं धोरण आखू शकत नाही का?" असं वक्तव्य पंतप्रधानांनी केलं होतं.
परदेशांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जाबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे. याच चिंतेतून संसदेच्या एका समितीनं सरकारकडं या विद्यार्थ्यांना देशाबाहेर जाण्यापासून रोखण्याची मागणी केली होती.
एका जागेसाठी सव्वा कोटींची मागणी
जगभरात एक ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशनसारखी भारताची प्रतिमा निर्माण व्हावी म्हणून सध्या सरकार प्रोत्साहन देत आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत सरकार भारतात अत्यंत परवडणाऱ्या दरात उच्चशिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा विचारही करत आहे.
हे सर्व असतानाच तुम्ही विदेशात जाण्याचा निर्णय का घेतला, असा प्रश्न आम्ही सोयामीला विचारला.
“माझा NEET चा स्कोर फार चांगला नव्हता. त्यामुळंच आम्हाला भारतातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचा विचार करावा लागला. कारण सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश मिळणं शक्य नव्हतं.
आम्ही एका खासगी महाविद्यालयाच्या अधिकाऱ्याला भेटलो. त्यानं आम्हाला एक कोटी 20 लाख रुपये जमा करण्यास सांगितलं. पण ही रक्कम फक्त सीट बुक करण्यासाठीची होती. वर्षाचं शुल्क वेगळं द्यावं लागणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. हा आकडा आमच्यासाठी खूप मोठा होता. त्यामुळंच विदेशात प्रवेश घेण्याचा निर्णय मी घेतला. कारण तिथं भारताच्या तुलनेत थोडा कमी खर्च आहे,” असं सोयामी म्हणाली.
सोयामीचे वडील पोलीस निरीक्षक आहेत, तर आई गृहिणी असल्याचं तिनं सांगितलं.
भारतात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिक्षणाचा खर्च चार पटींनी वाढला असल्याचं आकड्यांवरून स्पष्टपणे दिसून येतं. 2008 मध्ये ज्या कोर्ससाठी 30 लाख रुपये खर्च व्हायचा त्यासाठी आता एक कोटी 20 लाखांपेक्षा जास्त खर्च येतो.
याठिकाणी एक बाब लक्षात घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. ती म्हणजे भारतातील एकूण जागांपैकी सुमारे 48 टक्के जागा खासगी महाविद्यालयांतील आहेत, तर उर्वरित जागा सरकारी महाविद्यालयांत आहेत. सरकारी महाविद्यालयांत अगदी कमी पैशात शिक्षण पूर्ण होतं. जवळपास अडीच लाखांत पदवी पूर्ण होते.
834 नागरिकांसाठी एक डॉक्टर
डॉ. अविरल माथुर फेडरेशन ऑफ रेझिएंट डॉक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या मते, “आपल्या देशात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची लॉबी अत्यंत मजबूत आहे. सरकारनं शुल्काशी संबंधित सर्वसमावेशक प्रणाली तयार करावी. तसंच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठीही शुल्काची मर्यादा ठरवण्यासाठी धोरण आखून द्यावं, या मागण्या आम्ही दीर्घकाळापासून करत आहोत.”
भारतामध्ये दर 834 नागरिकांमागे एक डॉक्टर असल्याचा दावा केला जात आहे. WHO च्या आकड्याच्या तुलनेत (1000 लोकांसाठी एक डॉक्टर) हा आकडा चांगला असल्याचं भारताचं म्हणणं आहे.
पण, तसं असलं तरी देशात आणि विशेषतः ग्रामीण भागात तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरचा असल्याचं आरोग्य मंत्रालयाच्या रिपोर्टमधून समोर आलं आहे. सामान्य डॉक्टरांचा आकडाही कमी असल्याचं समोर आलं आहे. विशेषत: जिल्हा रुग्णालयं आणि सरकारी रुग्णालयांत हे प्रमाण कमी आहे. मंजूर पदं आणि उपलब्ध डॉक्टरांच्या संख्येतही बरीच तफावत पाहायला मिळते.
नॅशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) ही सरकारी संस्था खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील 50% जागांवर शुल्क आणि इतर खर्चाच्या संदर्भात निर्देश जारी करू शकते. पण तसं कधी घडलं किंवा कोणत्या पातळीवर याची अंमलबजावणी झाली हे स्पष्ट नाही. बीबीसीनं वारंवार विचारल्यानंतरही आरोग्य मंत्रालय किंवा एनएमसीनं यावर उत्तर दिलेलं नाही.
खर्च हेच मुख्य कारण!
आणखी एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. तो म्हणजे भारतात वैद्यकीय शिक्षणासाठीच्या महाविद्यालयांची गरज आणि उपलब्धता. गेल्यावर्षीचे NEET UG चे आकडे पाहता या परीक्षेत यशस्वी ठरलेल्या दर 11 हजार विद्यार्थ्यांमागे भारतात फक्त एकालाच जागा मिळू शकली. विशेष म्हणजे हा आकडाही सरकारी आणि खासगी महाविद्यालयांमधील जागा एकत्र केल्यानंतरचा आहे.
संसदेच्या एका ताज्या अहवालात याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार,“10 लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांसमोर दोनच पर्याय शिल्लक होते. ते म्हणजे एक तर एमबीबीएससाठी दीड कोटींपर्यंत शुल्क असलेल्या खासगी महाविद्यालयात प्रवेश घेणं किंवा हे स्वप्नं पूर्ण करण्यासाठी खर्च कमी असलेल्या चीन,रशिया किंवा युक्रेनला जाणं.
डॉक्टर ध्रुव चौहान दिल्लीच्या एका सरकारी रुग्णालयात काम करतात. त्याचबरोबर ते वैद्यकीय विद्यार्थी आणि डॉक्टरांच्या समस्या किंवा मुद्दे यावरही काम करतात
एका रिकाम्या वॉर्डमध्ये बसून डॉ. चौहान सांगू लागले की, “ ज्या विद्यार्थ्यांना NEET मध्ये फार यश मिळत नाही, तेच विदेशात प्रवेश घेतात असा समज आहे. पण तो प्रत्यक्षात गैरसमज आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना NEET मध्ये चांगले गुण मिळाल्यानंतरही सरकारी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळत नाही. अशा परिस्थितीत भारतात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत फक्त हा खर्च करणं शक्य असलेले विद्यार्थीच प्रवेश घेतात. उर्वरित विद्यार्थी विदेशात जातात.”
त्यामुळं देशातील वैद्यकीय प्रवेशाच्या जागांचा आकडा वाढावा यासाठी सरकार सध्या प्रयत्नात आहे.
फेब्रुवारी 2024 मध्ये माजी आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविय यांनी याबाबत माहिती दिली होती.
“आज देशात 707 वैद्यकीय महाविद्यालयं आहेत. हा आकडा आधी 350 च्या आसपास होता. गेल्या दहा वर्षांत आम्ही हा आकडा दुपटीवर नेला आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याबाबत एक समिती स्थापन करणार असल्याचं सांगितलं आहे.ही समिती सरकारला भविष्यात देशातील आणखी कोणत्या भागांत वैद्यकीय महाविद्यालयं सुरू करण्याची गरज आहे, याबाबत सल्ला देईल,” असं ते म्हणाले होते.
अधिक बजेटची आवश्यकता?
देशात आणखी वैद्यकीय महाविद्यालयं सुरू केली जाणार असल्याचे संकेत सरकारकडून देण्यात आले आहेत. पण या नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या दर्जाबाबत काही प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत.
संसदेच्या एका समितीनं केलेल्या चौकशीमध्ये समोर आलेल्या माहितीनुसार, या वेगानं वाढणाऱ्या संख्येमुळं वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या संख्येत मोठा तुटवडा पाहायला मिळत आहे. जवळपास 246 महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची संख्या पुरेशी नसल्याचं, समोर आल्याचंही या समितीकडून सांगण्यात आलं आहे.
आरोग्य आणि त्यासंबंधीच्या संशोधनासाठीच्या बजेटमध्ये वाढ करण्याबाबतही सरकारला वारंवार सल्ला दिला जात आहे.
भारताच्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाचा विचार करता 2025 पकर्यंत जीडीपीच्या 2.5 टक्के एवढा खर्च आरोग्य विभागावर खर्च करण्याचं लक्ष्य आहे. या उद्दीष्ठाच्या पूर्तीसाठी योग्य वेगानं काम करत असल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे.
पण सध्या तरी ही रक्कम ठरलेल्या रकमेपक्षा कमी असल्याचं पाहायला मिळतं. आरोग्य विभागासाठी आतापर्यंत जेवढं बजेट वाढवण्यात आलं आहे, ते पुरसं नसल्याचं संसदेच्या एका समितीच्या फेब्रुवारीत समोर आलेल्या अहवालात म्हटलं आहे.
डॉ. माथूर यांनीही या तथ्याशी सहमत असल्याचं म्हटलं.
“दरवर्षी आम्ही बजेटमधील घोषणांनंतर निराश होतो. केंद्र सरकारनं आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि बजेट वाढवल्यानंतरच परिस्थिती बदलू शकेल,” असं ते म्हणाले.
'विदेशातही 50 लाखांपर्यंत खर्च'
परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसमोरचे पर्याय किती अडचणीचे आहेत, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे गरिमा बाजपेयी.
एमबीबीएसच्या तिसऱ्या वर्षात शिकणारी ही विद्यार्थिनी युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये शिक्षणाच्या निमित्तानं राहते. घरातून व्हीडिओ कॉलद्वारे ती आमच्याशी बोलली.
“क्षेपणास्त्र आणि विमानांच्या हल्ल्यांचे सायरन वाजत असलेल्या अनेक रात्री आम्ही पाहिल्या आहेत. त्यात जवळपास रोजच पाणी आणि वीजेच्या कपातीच्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळं अशा परिस्थितीत अभ्यास करणं ही सोपी बाब नाही,” असं तिनं सांगितलं.
गरिमा 2021 मध्ये युक्रेनसाठी रवाना झाल्या होत्या. त्यावेळी दोन वेळा NEET परीक्षा देऊनही तिला चांगले गुण मिळू शकले नाही. त्यामुळं सरकारी महाविद्यालयात प्रवेश मिळू शकला नव्हता.
“इथलं शिक्षणही तसं सोपं नाही. एकूण जवळपास 50 लाखांपर्यंतचा खर्च होतोच. पण भारतातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांशी तुलना करता परिस्थिती जरा ठीक आहे. माझ्या शिक्षणासाठी आई वडिलांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्याचं वाईट वाटतंच, पण चांगला अभ्यास करण्यासाठी मी पूर्ण प्रयत्न करत आहे.”
गरिमा सारख्या विद्यार्थ्यांना भारतात परतल्यानंतर वैद्यकीय सेवा करण्यासाठी सरकार द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या फॉरेन मेडिकल ग्रॅजुएट एक्झाम (FMGE) परीक्षेत उत्तीर्ण व्हावं लागतं.
दिल्लीत आम्ही मुज्जमिलला भेटलो. चीनमधून एमबीबीएस पूर्ण केल्यानंतर ती भारतात परतला आहेत. काश्मीरची मुज्जमिल सध्या FMGE च्या तयारीत व्यस्त आहे. FMGE बाबत विचार केला तर चिंता वाटू लागते, असं ती म्हणाली. गेल्यावर्षी 61616 विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली. पण त्यापैकी फक्त 10261 विद्यार्थीच उत्तीर्ण होऊ शकले. कदाचित हेच तिच्या चिंतेमागचं कारण होतं.
नोकरीसाठीही परदेशात जाण्याचा ओढा
अनेकांनी बोलताना आणखी एका मुद्द्याकडंही लक्ष वेधलं. तो म्हणजे भारतात शिक्षण घेऊन परदेशात जाणाऱ्या डॉक्टरांचा मुद्दा.
डॉक्टर माथुर यांच्या मते, “माझ्या एमबीबीएसच्या बॅचमध्ये 180 विद्यार्थी होती. त्यांच्यापैकी 40 सध्या अमेरिकेत आहेत. हा मोठा आकडा आहे. तसंच दिवसेंदिवस यात वाढ होत असल्याचं दिसून येत आहे.”
बीबीसीनं अमेरिकन मेडिकल असोसिएशनचे आकडे पाहिले. त्यातील माहितीनुसार 2023 मध्ये अमेरिकेत 49961 असे डॉक्टर होते, जे भारतात शिक्षण घेऊन त्याठिकाणी आले होते. हा आकडा गेल्या 10 वर्षांमध्ये सर्वाधिक होता. आणखी एका अभ्यासात समोर आलेली बाब म्हणजे, अमेरिकेत 2 लाख 62 हजार अनिवासी डॉक्टर आहेत, त्यात बहुतांश भारतीय आहेत. हा आकडा एकूण आकड्यांच्या 21 टक्के एवढा आहे.
दुसरीकडं ब्रिटनमध्ये 2014 पासून भारतातून वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांचा सर्वात मोठा समूह बनला आहे. 2022 त्या आकड्यांचा विचार करता यावर्षी ब्रिटनच्या मनुष्यबळात भारतातून 2402 डॉक्टर सहभागी झाले. आजवरच्या वार्षिक आकडेवारीचा विचार करता ही संख्या सर्वाधिक आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारतात वैद्यकीय शिक्षण घेऊन परदेशात जाण्याच्या भूमिकेला केंद्र सरकारचा विरोध नाही. याबाबत बोलताना माजी आरोग्य मंत्री मांडवीया म्हणाले होते की, “भारतीय डॉक्टरांना संपूर्ण जगभरात मागणी आहे. त्यांनी भारतात तर काम करायलाच हवं, पण भारताबाहेरही काम करायला हवं.”
पण दुसऱ्या एका पैलूमुळं कदाचित भारतासमोर अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
WHO च्या आकडेवारीनुसार भारतात डॉक्टरांच्या प्रमाणात घसरण पाहायला मिळाली आहे. भारतात 1991 मध्ये 10 हजार लोकांमागे 12.24 डॉक्टर होते. 2020 नंतर हा आकडा खाली आला आहे. नव्या आकड्यांनुसार 10 हजार लोकांमागे जर्मनीत 45 हून अधिक, स्वीडनमध्ये 71 हून अधिक, ब्रिटेनमध्ये 31 हून अधिक तर अमेरिकेत 36 हून अधिक डॉक्टर आहेत.
भारताच्या आकडेवारीचा विचार करता समोर येणारी बाब म्हणजे, लोकसंख्या वाढल्यानंतर ज्या प्रमाणात डॉक्टरांची संख्या वाढायला हवी होती, त्या वेगानं ही संख्या वाढली नाही.
बीबीसीनं अनेकदा आरोग्य मंत्रालय आणि एनएमसीकडे यावर तोडगा काढण्यासाठी काय करता येईल, याबाबत विचारणा केली पण त्यावर काहीही उत्तर मिळालं नाही.
डॉ. चौहान म्हणाले की, अशी स्थिती निर्माण होण्यामागे, भारतात डॉक्टरांना असलेले कमी वेतन, मारहाणीची भीती आणि सोयी सुविधांचा अभाव ही कारणं आहे. त्यामुळंच “आपले सर्वात चांगले डॉक्टर्स,विशेषज्ञ बाहेर जात आहेत.”
रशियातील सोयामी मला कॉलवर म्हणाली की, “डॉक्टर बनण्यासाठी खूप परिश्रम घ्यावे लागतात. हे सर्व केल्यानंतरही स्वतःच्या सुरक्षिततेबाबत विचार करावा लागत असेल तर, भारतात प्रॅक्टिस करणं हा चांगला पर्याय आहे का? याचा विचार करणं गरजेचं आहे.”
Published By- Priya Dixit
