लाचखोरी प्रकरणी खासदार-आमदारांना दिलेला विशेषाधिकार रद्द, सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं

खासदार आणि आमदारांच्या विशेषाधिकारा संदर्भातील खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने म्हटलंय की, विधिमंडळात भाषण किंवा मतदानासाठी लाच घेणं हे विशेषाधिकाराच्या कक्षेत येत नाही.

म्हणजे जर एखादा खासदार किंवा आमदार लाच घेऊन सभागृहात भाषण देत असेल किंवा मत देत असेल तर त्याच्यावर न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल करता येऊ शकतो.

या प्रकरणाचा निकाल देताना सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी म्हटलं, "एखाद्या सभागृहाला एकत्रितपणे अधिकार देणं या विशेषाधिकारांचा उद्देश होता."

"सभागृह सदस्यांसाठी भयमुक्त वातावरण निर्माण करण्यासाठी कलम 105/194 अस्तित्वात आहे. मात्र भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी संसदीय लोकशाहीच्या नाशास कारणीभूत ठरतील."

कायदेशीर घडामोडींसंबंधीची वेबसाइट लाइव्ह लॉनुसार, पी. व्ही. नरसिंह राव प्रकरणातील 1998 च्या निकालाचा संदर्भ देत सरन्यायाधीशांनी म्हटलं, "पी. व्ही. नरसिंह राव खटल्यातील निकालामुळे विरोधाभासाची परिस्थिती निर्माण होते. इथे एक आमदार लाच घेऊन मतदान करतो आणि सुरक्षित राहतो."

1998 मध्ये, पी. व्ही. नरसिंह राव विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 3-2 च्या फरकाने असा निर्णय दिला होता की, संसदेत भाषण आणि मतांसाठी लाच घेण्याच्या प्रकरणांमध्ये आमदार-खासदारांवर फौजदारी खटले चालवले जाणार नाहीत.

हा त्यांचा विशेषाधिकार आहे. याचा अर्थ सभागृहात केलेल्या कोणत्याही कामासाठी त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकत नाही.

बार अँड बेंच या कायदेशीर बाबींच्या वेबसाइटनुसार, सरन्यायाधीश म्हणाले, "आम्ही नरसिंह राव निकालाशी असहमत आहोत. इथून पुढे खासदार आणि आमदार लाच घेतल्याच्या प्रकरणात त्यांच्या विशेषाधिकारांचा दावा करू शकत नाहीत."

"कोणताही आमदार किंवा खासदार असा विशेषाधिकार वापरू शकत नाही. हा विशेषाधिकार संपूर्ण सभागृहाला एकत्रितपणे दिला जातो. नरसिंह राव यांच्या बाबतीत दिलेला हा निर्णय घटनेच्या कलम 105 (2) आणि 194 च्या विरुद्ध आहे."

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचं स्वागत करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलंय की, या निर्णयामुळे राजकारणात स्वच्छतेची सुनिश्चिती होईल.

संविधानात काय म्हटलंय?

राज्यघटनेच्या कलम 194 (2) मध्ये असं म्हटलंय की, संसदेचा किंवा राज्याच्या विधीमंडळाचा कोणताही सदस्य सभागृहात सांगितलेल्या कोणत्याही गोष्टीसाठी किंवा सभागृहात दिलेल्या कोणत्याही मतासाठी न्यायालयात उत्तरदायी असणार नाही.

तसेच, संसद किंवा विधिमंडळाच्या कोणत्याही अहवाल किंवा प्रकाशनाबद्दल कोणत्याही व्यक्तीला न्यायालयात जबाबदार धरता येणार नाही.

जेएमएम आमदार प्रकरण आणि नरसिंह राव निर्णयाचा संदर्भ

झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या आमदार सीता सोरेन यांच्या कथित लाच प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना हे नवीन प्रकरण समोर आलं. सीता सोरेन यांनी 2012 मध्ये झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत अपक्ष उमेदवाराला मतदान करण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप होता.

इथे, 1998 च्या पी. व्ही. नरसिंह राव विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देण्यात आला.

यात असं म्हटलं होतं की, कोणताही खासदार किंवा आमदार संसद किंवा विधिमंडळात जे काही बोलतो किंवा करतो त्याविरोधात कोणत्याही न्यायालयात खटला चालवता येणार नाही.

2019 मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केली आणि पी.व्ही. नरसिंह राव प्रकरणात दिलेला निकाल कायम ठेवला.

मात्र, खंडपीठाने त्यावेळी म्हटलं होतं की, नरसिंह राव प्रकरणाचा निर्णय अगदी कमी फरकाने (पाच न्यायाधीशांमध्ये 3:2 बहुमताने) घेण्यात आला होता आणि म्हणून हा मुद्दा मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविण्यात यावा.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आज (4 मार्च) हा निर्णय दिला. या खंडपीठात न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता.

पी. व्ही. नरसिंह राव प्रकरण काय होतं?

राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर 1991 च्या लोकसभा निवडणुका झाल्या. बोफोर्स घोटाळ्यामुळे 1989 मध्ये सत्ता गमवावी लागलेला काँग्रेस 1991 मध्ये सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. त्यांनी 487 जागांवर निवडणूक लढवली आणि 232 जागा जिंकल्या. सरकार स्थापन करण्यासाठी 272 जागांची आवश्यकता होती.

या सगळ्यात पी.व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले.

नरसिंह राव यांच्या सरकारसमोर अनेक आव्हानं होती, त्यातील सर्वांत मोठं आव्हान आर्थिक संकटाच होतं. त्यांच्या सरकारच्या काळातच 1991 च्या ऐतिहासिक आर्थिक सुधारणा करण्यात आल्या आणि अर्थव्यवस्थेत उदारीकरणाचं धोरण स्वीकारण्यात आलं.

पण त्याचवेळी देशातील राजकीय पातळीवरही मोठे बदल घडत होते. भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली रामजन्मभूमी आंदोलन शिगेला पोहोचलं होतं. 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली.

दोन वर्षांनंतर नरसिंह राव सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणण्यासाठी हे दोन मुद्दे मुख्य कारण ठरले.

26 जुलै 1993 रोजी पावसाळी अधिवेशनात सीपीआय(एम) चे अजय मुखोपाध्याय यांनी नरसिंह राव सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडला.

यामागचं कारण देताना म्हटलं होतं की, "आयएमएफ आणि जागतिक बँकेसमोर पत्करलेली शरणागती, लोकविरोधी आर्थिक धोरणे, बेरोजगारीत वाढ, महागाईत वाढ. या सगळ्याचा भारतीय उद्योग आणि शेतकऱ्यांच्या हितावर विपरीत परिणाम झाला."

पुढे असंही म्हटलं होतं की,"सरकार जातीयवादी शक्तींबाबत तडजोडीची वृत्ती अवलंबत आहे आणि त्यामुळेच अयोध्येची घटना घडली. हे सरकार राज्यघटनेत दिलेल्या धर्मनिरपेक्षतेचं रक्षण करण्यात अपयशी ठरली आहे. अयोध्येतील मशीद पाडणाऱ्यांना शिक्षा न करण्यात सरकारला अपयश आलं आहे."

त्यावेळी लोकसभेच्या 528 जागा होत्या आणि काँग्रेसकडे 251 जागा होत्या. सरकार वाचवण्यासाठी आणखी 13 जागांची गरज होती. या ठरावावर तीन दिवस चर्चा सुरू होती.

28 जुलै रोजी या ठरावावर मतदान झालं आणि 14 मतांनी तो बाद झाला. या ठरावाच्या बाजूने 251 तर विरोधात 265 मतं पडली.

या मतदानानंतर तीन वर्षांनी लाचखोरीचं प्रकरण उघडकीस आलं.

त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं होतं?

सर्वोच्च न्यायालयाने 1998 मधील आपल्या निकालात या प्रकरणाचा सारांश देताना म्हटलं होतं की, "राष्ट्रीय मुक्ती मोर्चाचे सदस्य रवींद्र कुमार यांनी 1 फेब्रुवारी 1996 रोजी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो, म्हणजेच सीबीआयकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार, जुलै 1993 मध्ये 'गुन्हेगारी कटा'अंतर्गत नरसिंह राव, सतीश शर्मा, अजित सिंह, भजन लाल, व्ही.सी. शुक्ला, आर.के. धवन आणि ललित सुरी यांनी इतर राजकीय पक्षांच्या खासदारांना लाच देऊन सरकारचं बहुमत सिद्ध करण्यासाठी कट रचला होता. यासाठी 3 कोटींहून अधिक रक्कम आणि गुन्हेगारी कटासाठी 1.10 कोटी रुपयांची रक्कम सूरज मंडल यांना देण्यात आली."

सीबीआयने या प्रकरणी झामुमोच्या खासदारांवर गुन्हा दाखल केला. यात मंडल, शिबू सोरेन, सायमन मरांडी, शैलेंद्र महतो यांच्या नावांचा समावेश होता. त्यावेळी झामुमोचे एकूण सहा खासदार होते.

सीबीआयच्या तपासाचा हवाला देत न्यायालयाने म्हटलं होतं की, "झामुमोच्या नेत्यांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करण्यासाठी लाच घेतली. त्यांच्या आणि इतर काही खासदारांच्या मतांमुळेच राव यांचं सरकार वाचलं."

त्यावेळी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या प्रकरणी निकाल दिला होता. न्यायमूर्ती एस.पी. भरुचा यांनी आपल्या निर्णयात म्हटलं होतं की, "कथित लाचखोरांनी केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य आम्हाला माहिती आहे.

जर हे खरं असेल, तर ते ज्या लोकांचं प्रतिनिधित्व करतात त्यांच्या विश्वासाचा त्यांनी व्यापार केला आहे."

"त्यांनी पैसे घेऊन सरकार वाचवलं आहे. पण इतकं असूनही त्यांना संविधानाने संरक्षण दिलं आहे. याबद्दल आमच्यात संतापाची भावना जरी असली तरी यामुळे संविधानाचा संकुचित अर्थ लावता येणार नाही."

Published By- Priya Dixit