'मोदी' आडनाव प्रकरणी राहुल गांधींनी ठोठावला सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा

मोदी आडनावाबद्दल दाखल करण्यात आलेल्या मानहानीच्या खटल्यात गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (7 जुलै) राहुल गांधींच्या विरोधात निर्णय दिला होता.

गुजरात उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी राहुल गांधींची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली होती. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राहुल गांधींनी आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून हा निर्णय रद्द व्हावा अशी विनंती याचिकेत केली आहे.

यापूर्वी राहुल गांधींनी याप्रकरणी सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये त्यांना दोषी ठरवण्याच्या निर्णयावर स्थगिती लावण्याची मागणी केली होती.

या खटल्यातील महत्त्वाचे मुद्दे-

2019 च्या निवडणुकीदरम्यान राहुल गांधींनी कर्नाटकमधील कोलारमधल्या प्रचारसभेत म्हटलं होतं की, सगळ्या चोरांचं आडनाव हे मोदी का असतं?

गुजरात भाजपचे नेते पूर्णेश मोदी यांनी या विधनावरून सुरत न्यायालयात खटला दाखल केला.

मार्च 2023 मध्ये सुरत न्यायालयाने राहुल गांधींना या प्रकरणी दोषी ठरवलं आणि दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली.

लोकसभा सचिवालयाने नियमांचा हवाला देत राहुल गांधींना नोटीस देत त्यांची खासदारकी रद्द केली होती.

राहुल गांधींनी या प्रकरणी पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.

गुजरात उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवत उन्हाळी सुट्ट्यांनंतर निर्णय सुनावला जाईल, हे सांगितलं होतं.

खासदारकी रद्द करण्याच्या आदेशात काय म्हटलं?

लोकसभा सचिवालयाने यासंदर्भात काढलेल्या आदेशामध्ये राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत माहिती देण्यात आली आहे.

सचिव उत्पल कुमार सिंह यांच्या नावाने हे पत्र राहुल गांधी, राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान कार्यालय, राज्यसभा, निवडणूक आयोग तसंच सर्व मंत्रालय/विभागांना पाठवण्यात आलं आहे.

या पत्रानुसार, भारतीय संविधानातील लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मधील कलम 10 (1) (e) अन्वये राहुल गांधी यांची खासदारकी 23 मार्च 2023 पासून रद्द करण्यात येत असल्याचं सांगितलं आहे.

राहुल गांधींची खासदारकी का गेली?

राहुल गांधींवर खासदारकी जाण्याचं संकट येण्यामागचं कारण म्हणजे लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मधील तरतुदी आणि सुप्रीम कोर्टाने आधी दिलेले निर्णय हे आहे.

नुकतेच उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे आमदार आझम खान यांना एका हेट स्पीच प्रकरणात न्यायालयाने 3 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. कोर्टाच्या निकालानंतर आझम खान यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली.

भारतात एखादा खासदार किंवा आमदार एखाद्या लाभाचं पद ग्रहण करत असेल, मानसिकरित्या आजारी असेल, दिवाळखोरीत गेला असेल, किंवा भारतीय नागरिक राहिला नसेल, तर अशा स्थितीत कलम 102(1) आणि 191 (1) अन्वये त्याची सदस्यता रद्द करण्याची तरतूद आहे.

याशिवाय, सदस्यत्व रद्द करण्याचा दुसरा एक नियम संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीत आहे. यामध्ये पक्षांतराच्या मुद्द्यावरून सदस्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात येते.

तसंच लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 नुसार खासदार किंवा आमदार यांचं पद रद्द केलं जाऊ शकतं. या कायद्यानुसार, गुन्हेगारी प्रकरणामध्ये दोषी सिद्ध होऊन शिक्षा मिळालेल्या खासदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्याचा नियम आहे.

लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 काय सांगतो?

लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 च्या कलम 8(1) नुसार दोन गटांमधील शत्रुत्वाला खतपाणी घालणे, लाचखोरी किंवा निवडणुकीत आपल्या प्रभावाचा गैरवापर करणे या कारणांवरून सदस्यत्व गमावावं लागू शकतं.

उत्तर प्रदेशात रामपूरमधून आमदार असलेल्या आझम खान यांना ऑक्टोबर 2022 मध्ये आपलं पद गमावावं लागलं होतं.

कोर्टाने एका हेट स्पीचच्या प्रकरणात 3 वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांचं पद गेलं होतं.

हे प्रकरण लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 च्या कलम 8(1) अंतर्गत येतं. पण यामध्ये मानहानीचा समावेश नाही.

कलम 8(2) अंतर्गत साठेबाजी, नफाखोरी, खाण्या-पिण्याच्या पदार्थांमध्ये भेसळ अशा प्रकरणात दोषी सिद्ध झाल्यानंतर तसंच कमीत कमी सहा महिन्यांची शिक्षा मिळाल्यानंतर सदस्यत्व रद्द होतं.

कलम 8(3) अन्वये एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या कोणत्याही प्रकरणात दोषी मानलं गेलं आणि त्यामध्ये त्यांना दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा मिळाली, तर तो व्यक्ती संबंधित सभागृहाचा सदस्य म्हणून राहण्यास पात्र ठरत नाही.

पण याबाबतचा अंतिम निर्णय सभागृहाच्या अध्यक्षांचा असतो, असं यामध्ये नमूद करण्यात आलेलं आहे.

यामधील तरतुदीनुसार, खासदार किंवा आमदार दोषी सिद्ध झाल्याच्या तारखेपासूनच अपात्र मानला जातो. शिवाय, शिक्षा भोगल्यानंतर पुढील सहा वर्षं त्याला सभागृहात दाखल होण्यास अपात्रच मानलं जातं.

याचा अर्थ, राहुल गांधींवर सध्या करण्यात आलेली कारवाई ही या नियमाअंतर्गत करण्यात आली आहे. म्हणजे त्यांना दोन वर्षं शिक्षा भोगून झाल्यानंतरही पुढील सहा वर्षं निवडणूक लढवता येणार नाही, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

न्यायालयाचे निर्णय जे निर्णायक ठरू शकतात..

लिली थॉमस विरुद्ध भारत सरकार (2013)

या प्रकरणात भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने आपल्या एका निर्णयात म्हटलं होतं की कोणत्याही खासदाराला किंवा आमदाराला एखाद्या प्रकरणात दोषी मानलं जातं आणि त्यांना दोन वर्षं किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा होते, तर अशा स्थितीत त्यांचं सदस्यत्व रद्द होईल.

लीगल सर्व्हीस इंडियानुसार, कोर्टाने या प्रकरणात हेसुद्धा म्हटलं होतं की शिक्षा मिळालेले लोकप्रतिनिधी या काळात निवडणूकही लढवू शकणार नाहीत किंवा पदावरही कायम राहू शकणार नाहीत.

मनोज नरूला विरुद्ध भारत सरकार (2014)

लीगल सर्व्हीस इंडियानुसार, या प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाने म्हटलं होतं की एखाद्या व्यक्तीला केवळ त्याच्यावर गुन्हेगारीसंदर्भात आरोप आहेत, म्हणून निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवता येऊ शकत नाही.

पण, त्याच वेळी न्यायालयाने हेसुद्धा म्हटलेलं आहे की राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना निवडणुकीत उतरवणं टाळायला हवं.

कुणाकुणाला गमावावं लागलं सदस्यत्व?

लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांना नुकतेच 11 जानेवारी 2023 रोजी आपलं सदस्यत्व गमावावं लागलं होतं. केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीपमधील एका न्यायालयाने त्यांना खूनाचा प्रयत्न करण्याच्या प्रकरणात दहा वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांचं पद गेलं.

काँग्रेस नेते रशीद मसूद यांनाही 2013 मध्ये MBBS सीट घोटाळ्यात न्यायालयाने दोषी सिद्ध केलं होतं.

त्यानंतर त्यांना राज्यसभेचं सदस्यत्व सोडावं लागलं होतं.

लालू प्रसाद यादव यांनाही 2013 साली चारा घोटाळा प्रकरणात कोर्टाने दोषी मानलं. त्यानंतर त्यांचं लोकसभा सदस्यत्व संपुष्टात आलं. त्यावेळी ते बिहारच्या सारण मतदारसंघातून खासदार होते.

जनता दल युनायटेडचे जगदीश शर्मा यांनाही चारा घोटाळा प्रकरणात दोषी मानलं गेलं. त्यानंतर 2013 मध्येच त्यांना आपलं खासदारपद सोडावं लागलं. त्यावेळी ते बिहारच्या जहानाबादमधून खासदार होते.

समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांना न्यायालयाने दोषी मानल्यानंतर त्यांना आमदारकी गमावावी लागली होती.

रामपूरच्या एका न्यायालयाने 2019 साली एका हेट स्पीचच्या प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवलं. त्यांना तीन वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर त्यांचं पद संपुष्टात आलं.

आझम खान यांचेच चिरंजीव अब्दुल्ला आझम यांनाही आमदारकी गमावावी लागलेली आहे. त्यांनी निवडणूक लढवताना आपलं वय जास्त असल्याचं सांगत चुकीचं शपथपत्र निवडणूक आयोगाकडे दिलं होतं. या प्रकरणी दोष सिद्ध झाल्यानंतर अब्दुल्ला यांना आपलं पद गमावावं लागलं होतं.

उत्तर प्रदेशात भाजपकडून आमदार असलेले विक्रम सैनी यांनाही आपलं पद गमावावं लागलेलं आहे. 2013 मध्ये त्यांना दंगल प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा झाल्याने त्यांचं पद गेलं होतं.

Published By- Priya Dixit