सर्वोच्च न्यायालयाने चाइल्ड पॉर्नोग्राफी आणि बलात्काराचे व्हिडीओ अपलोड आणि व्हायरल होण्यापासून रोखता यावं यासाठी केंद्र सरकारला ऑनलाइन पोर्टल आणि हॉटलाइन क्रमांक जारी करण्याचा आदेश दिला आहे. जेणेकरुन एखाद्या व्यक्तीला आपली ओळख उघड न करता अशा प्रकारचे व्हिडीओ अपलोड करणा-यांची तक्रार करता यावी. अनेकदा आपलं नाव समोर येईल या भीतीने लोक माहिती असतानाही तक्रार करण्यासाठी पुढे सरसावत नाहीत.
न्यायाधीश मदन बी लोकूर आणि ललित यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाकडून गठीत करण्यात आलेल्या समितीने केलेल्या शिफारसी स्विकारल्या आहेत. या समितीमध्ये गूगल, मायक्रोसॉफ्ट, याहू आणि फेसबूकच्या वरिष्ठ तंत्रज्ञांचा समावेश होता. तसंच केंद्राचाही समितीत सहभाग होता. न्यायालयाने केंद्राला लवकरात लवकर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जावी असा आदेश दिला आहे.
