नोटबंदीच्या काळात आणलेली 2000 रुपयांची नवी नोट मागे घेण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने घेतला आहे.सध्यातरी 2000 रुपयांच्या नोटा वैध चलन असतील, पण लोकांनी येत्या 30 सप्टेंबरपर्यंत त्या बँकेत जमा कराव्यात, असं आवाहन रिझर्व्ह बँकेने केलं आहे. 2000 रुपये मूल्य असलेली गुलाबी रंगाची नोट रिझर्व्ह बँकेने 7 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2016 साली चलनात आणली होती. यानंतर गेल्या काही दिवसांत ही नोट बाजारात दिसणं अत्यंत कमी झालं होतं.
रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार, या नोटांची छपाई 2018-19 मध्येच बंद करण्यात आली होती. व्यवहारात त्यांचा वापर कमी असल्याने, तसंच इतर मूल्याच्या नोटांची उपलब्धता पुरेशी असल्याने अखेर 2000 रुपयांच्या नोटा छापणं बंद करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे.
विरोधकांकडून टीकास्त्र
काँग्रेस नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम म्हणाले की, “2000 च्या नोटा कधीही 'स्वच्छ' नोटा नव्हत्या. लोकांनी ही नोट कधीच मोठ्या प्रमाणात वापरली नाही. काळा पैसा तात्पुरता ठेवण्यासाठीच त्याचा उपयोग झाला.”
नोटाबंदीने त्याचे चक्र पूर्ण केलंय, असंही चिदंबरम म्हणाले.
आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्वीट केले आहे की, "आधी म्हणाले होते, 2000 ची नोट आणल्याने भ्रष्टाचार थांबेल. आता ते म्हणतायेत की, 2000 ची नोट बंद केल्याने भ्रष्टाचार संपेल, म्हणूनच आम्ही म्हणतो, पंतप्रधानांनी शिक्षित असावे."
आम आदमी पक्षाचे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी आरोप केला की, “नोटाबंदी झाली तेव्हा शेकडो लोकांचे प्राण गेले, लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि अर्थव्यवस्था ठप्प झाली. त्याचा फायदा ना काळ्या पैशाला, ना दहशतवाद थांबवण्यात, ना भ्रष्टाचार थांबवण्यात झाला.”
भारद्वाज म्हणाले, “मला कळत नाहीय, हे जे पाऊल उचलण्यात आलंय, त्याचा उपयोग काय आहे?”
आरबीआयच्या या निर्णयावर समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनीही मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
कर्नाटकचे होणारे मुख्यमंत्री काँग्रेस नेते सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे की, 2000 च्या नोटेवर बंदी घालून भाजपला आपल्या अपयशावरून लोकांचे लक्ष वळवायचे आहे.
“आता 2000 च्या नोटेवर बंदी घातली जात असेल तर ती 2016 मध्ये का आणण्यात आली होती?” असा सवाल त्यांनी केला आहे.
Published By- Priya Dixit
