सर्वोच्च न्यायालयाने 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग'ला यमुना नदीच्या पूरक्षेत्राचे पर्यावरणीय नुकसान केल्याच्या सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केले
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण आणि निर्णायक निर्णयाने 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग'च्या प्रतिष्ठित २०१६ च्या जागतिक सांस्कृतिक महोत्सवासंदर्भात जवळपास दशकभर चाललेल्या मीडिया ट्रायल आणि निराधार आरोपांना पूर्णविराम दिला आहे. न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचा (NGT) पूर्वीचा निर्णय रद्द केला असून, त्यासंबंधित त्यानंतरची सर्व अंतरिम कार्यवाहीदेखील संपुष्टात आणली आहे.
या निर्णयातील सर्वात महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, उपलब्ध पुराव्यांवरून हे स्पष्टपणे सिद्ध झाले आहे की 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग'ने आयोजित केलेल्या जागतिक सांस्कृतिक महोत्सवामुळे यमुना नदीच्या पूरक्षेत्राचे कोणतेही पर्यावरणीय नुकसान झाले नाही.
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले आहे की, 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग'ने जमा केलेले ५ कोटी रुपये पूर्णपणे परत केले पाहिजेत. संस्थेची प्रतिष्ठा मलीन करण्याच्या उद्देशाने ही रक्कम 'दंड' म्हणून चुकीच्या पद्धतीने प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
२०१६ चा जागतिक सांस्कृतिक महोत्सव हा एक ऐतिहासिक जागतिक कार्यक्रम होता, ज्यात १५५ हून अधिक देशांनी सहभाग घेतला होता आणि अंदाजे ३५ लाख लोकांनी प्रत्यक्ष हजेरी लावली होती. या भव्य कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. सी. लाहोटी यांनी भूषवले होते. संयुक्त राष्ट्रांचे सहावे महासचिव, दिवंगत डॉ. बुट्रोस बुट्रोस-घाली हे देखील या कार्यक्रमाचे सह-अध्यक्षपद भूषवणार होते, परंतु दुर्दैवाने, कार्यक्रमाच्या एक महिना आधी त्यांचे निधन झाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग'च्या एका अधिकृत प्रवक्त्याने म्हटले: "पर्यावरण संरक्षण आणि निसर्ग संवर्धनासाठी दीर्घकाळापासून समर्पित असलेल्या संस्थेवर, स्वार्थी हेतूने प्रेरित होऊन काही व्यक्तींनी केलेले निराधार आरोपांचे हे दुर्दैवी आणि हास्यास्पद प्रयत्न आता पूर्णपणे उघडकीस आले आहेत."
Edited By- Dhanashri Naik
