सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसूती रजेबाबत एक मोठा निर्णय दिला आहे. एका याचिकेवर निकाल देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने दत्तक मातांना महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दत्तक मुलांसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. आपल्या निकालात, न्यायालयाने दत्तक मातांना १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा मंजूर केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, दत्तक घेण्याचा महिना कोणताही असो, महिलेला १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा मिळाली पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दत्तक मातांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, दत्तक मातांना जन्मदात्या मातांप्रमाणेच प्रसूती लाभ मिळवण्याचा समान अधिकार आहे. दत्तक घेण्याचा महिना कोणताही असो, महिलेला १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा मिळाली पाहिजे. हे लक्षात घ्यावे की, २०२० च्या सामाजिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ६०(४) नुसार पूर्वी असे म्हटले होते की, केवळ तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना दत्तक घेणाऱ्या मातांनाच १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा मिळेल.
यामुळे मोठ्या मुलांना दत्तक घेणाऱ्या मातांना प्रसूती लाभ मिळत नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने हे अन्यायकारक आणि संविधानाच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार) आणि कलम २१ (जीवन आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार) यांचे उल्लंघन असल्याचे घोषित केले. चला, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात काय म्हटले आहे ते जाणून घेऊया.
न्यायालयाने काय म्हटले
दत्तक माता आणि जैविक माता यांच्यात फरक असला तरी, सर्व मातांना समान हक्क असले पाहिजेत.
कुटुंब निर्मितीच्या गैर-जैविक पद्धती (जसे की दत्तक घेणे) जैविक पद्धतींइतक्याच कायदेशीर आहे.
दत्तक मूल हे जैविक मुलापेक्षा वेगळे नसते.
प्रसूती रजा हा एक मूलभूत मानवाधिकार आहे.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला पितृत्व रजेचा सामाजिक सुरक्षेत समावेश करण्यास सांगितले.
न्यायालयाने पितृत्व रजेवरही भाष्य केले
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पितृत्व रजेला सामाजिक सुरक्षेचा भाग म्हणून मान्यता देऊन कायद्यात समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले. याचा अर्थ असा की, आता वडील बालसंगोपन रजेसाठी पात्र असतील. हा निर्णय वकील हंसनंदिनी नंदुरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आला आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात कशी झाली?
कर्नाटकच्या वकील हंसनंदिनी नंदुरी यांनी या तरतुदीला आव्हान दिले होते. तिने २०१७ मध्ये दोन मुलांना दत्तक घेतले एक साडेचार वर्षांची मुलगी आणि तिचा दोन वर्षांचा भाऊ. जेव्हा तिने तिच्या नियोक्त्याकडे प्रसूती रजेची मागणी केली, तेव्हा तिला सांगण्यात आले की प्रत्येक मुलासाठी तिला फक्त सहा आठवड्यांची रजा मिळेल, कारण मुले तीन महिन्यांच्या वयोमर्यादेत बसत नव्हती. नंदुरीने तिच्या याचिकेत म्हटले आहे की, हा कायदा दत्तक माता आणि मुलांविरुद्ध भेदभाव करतो. तिने असा युक्तिवाद केला की हा कायदा अन्यायकारक, मनमानी आणि घटनाबाह्य आहे.
न्यायालयाने काय आदेश दिला?
आता, मुलाच्या वयाची पर्वा न करता दत्तक मातांना १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा मिळेल.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, मूल जैविक असो वा दत्तक, सर्व मातांना समान हक्क आहे.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला पितृत्व रजेचा कायद्यात समावेश करण्याचे निर्देशही दिले.
या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे, दत्तक मातांना आता त्यांच्या मुलाच्या वयाची पर्वा न करता पूर्ण प्रसूती लाभ मिळतील. हा निर्णय महिलांचे हक्क, मुलांचे कल्याण आणि समानता या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
