मुलांचा इंटरनेट वापर हा मूलभूत अधिकार; पूर्ण बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून वाचवण्याच्या नावाखाली त्यांना इंटरनेटपासून पूर्णपणे वंचित ठेवता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, असे पाऊल उचलल्यास मुलांचे स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेचे उल्लंघन होऊ शकते, तसेच त्यांना होणाऱ्या ऑनलाइन शोषणाबाबत तक्रार करण्याच्या क्षमतेवरही परिणाम होऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे की, इतर कोणत्याही व्यक्तीप्रमाणेच मुलांनाही इंटरनेट वापरण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. मुलांचे वय काहीही असले तरी, त्यांना या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही. न्यायालयाने इशारा दिला की, मुलांच्या सुरक्षिततेच्या नावाखाली त्यांच्या इंटरनेट वापरावर पूर्ण बंदी घातल्यास, त्यांच्या स्वातंत्र्यावर आणि गोपनीयतेवर गदा येऊ शकते. इतकेच नव्हे, तर ऑनलाइन शोषणाला बळी पडलेल्या मुलांना मदत मिळवण्यापासूनही रोखले जाऊ शकते.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. चंद्रन यांच्या खंडपीठाने १५ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात हे निरीक्षण नोंदवले आहे, जो आता सार्वजनिक करण्यात आला आहे. न्यायालयाने भर दिला की, मुलांची सुरक्षा आणि त्यांचे स्वातंत्र्य या परस्परविरोधी गोष्टी नाहीत; मुलांना या दोन्ही गोष्टींचा अधिकार आहे. खंडपीठाच्या मते, इंटरनेट वापरण्याचा मूलभूत अधिकार हा राज्यघटनेच्या कलम २१ आणि १९(१)(अ) अंतर्गत मिळणाऱ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी जोडलेला आहे.
मुलांच्या इंटरनेट वापरावर पूर्ण बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा विरोध
सर्वोच्च न्यायालय इंटरनेटवरून 'बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तन सामग्री' (Child Sexual Exploitation and Abuse Material - CSEAM) शोधून ती काढून टाकण्याबाबतच्या उपाययोजनांवर विचार करत होते. या प्रक्रियेदरम्यान, मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेचा मुद्दाही समोर आला.
मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेबाबतच्या चिंता रास्त आहेत, हे मान्य करूनही न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की, त्यांना इंटरनेटपासून पूर्णपणे रोखणे हा योग्य उपाय नाही. आजच्या काळात, शिक्षण घेण्यासाठी, माहिती मिळवण्यासाठी आणि सामाजिक संवादासाठी इंटरनेट हे एक अत्यंत महत्त्वाचे माध्यम बनले आहे.
न्यायालयाने मुलांच्या वयानुसार सोशल मीडियाच्या वापरावर निर्बंध घालण्यासारख्या प्रस्तावांच्या परिणामकारकतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. असे निर्बंध उलट परिणामकारक ठरू शकतात; ज्यामुळे मुले अधिक असुरक्षित आणि धोकादायक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म किंवा वेबसाइट्सकडे वळण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. दुर्गम भागातील मुलांसाठी
इंटरनेट हे शिक्षणाचे एक महत्त्वाचे साधन
इंटरनेटच्या उपयुक्ततेवर भर देत, न्यायालयाने नमूद केले की त्याचे महत्त्व केवळ माहिती पुरवण्यापुरते मर्यादित नाही; तर ते मुलांना शिकण्याची, स्वतःचे विचार मांडण्याची आणि इतरांशी जोडले जाण्याची संधीही उपलब्ध करून देते.
न्यायालयाच्या मते, अनेक मुलांसाठी—विशेषतः दुर्गम भागात राहणाऱ्या मुलांसाठी—इंटरनेट हे शिकण्याचे आणि माहिती मिळवण्याचे एकमेव माध्यम आहे. त्याचप्रमाणे, विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी, त्यांच्यासारखेच अनुभव असलेल्या इतरांशी जोडले जाण्याचा इंटरनेट हा कदाचित एकमेव मार्ग असू शकतो.
न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, इंटरनेट वापरांवर कायदेशीर बंदी घातल्याने मुले इंटरनेट वापरणे थांबवतीलच असे नाही. उलट, ती मुले अशा प्लॅटफॉर्म किंवा वेबसाइट्सकडे वळू शकतात, जिथे देखरेख कमी असते आणि धोके अधिक असतात.
मुले ऑनलाइन शोषणाबद्दल तक्रार करण्यासही घाबरू शकतात
सर्वोच्च न्यायालयाने सावध केले की, अशा निर्बंधांमुळे मुलांना ऑनलाइन जाळ्यात ओढणे, धमकावणे किंवा त्यांचे शोषण करणे यांसारख्या घटनांची तक्रार करण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे येऊ शकतात. जर मुलांना अशी भीती वाटली की इंटरनेट वापरल्याबद्दल त्यांनाच शिक्षा होऊ शकते, तर ती मुले आपल्या पालकांना, पालकांच्या जागी असलेल्या व्यक्तींना किंवा कोणत्याही विश्वासू प्रौढ व्यक्तीला अशा घटनांबद्दल सांगणे टाळू शकतात.
न्यायालयाने नमूद केले की, मुले आधीच अशा घटनांबद्दल तक्रार करण्यास संकोच करतात; निर्बंध लादल्यामुळे हा संकोच अधिक वाढू शकतो. खंडपीठाने म्हटले की, यामुळे मुलांच्या सुरक्षिततेला बाधा येईल आणि हे 'पोक्सो' (POCSO) कायद्याच्या उद्दिष्टांच्या विरोधात ठरेल.
मुलांवर नव्हे, तर गुन्हेगारांवर कारवाई व्हायला हवी
न्यायालयाने ऑनलाइन सुरक्षिततेची जबाबदारी मुलांवरच टाकण्याच्या दृष्टिकोनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. खंडपीठाने ठामपणे सांगितले की, मुलांना इंटरनेट वापरण्यापासून रोखण्याऐवजी, हानी पोहोचवणारी सामग्री आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर कारवाई केली पाहिजे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुलांना सोशल मीडियापासून दूर ठेवणे हे त्यांना ऑनलाइन धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी पुरेसे नाही. अशा उपायामुळे आक्षेपार्ह सामग्रीचा प्रसार आपोआप थांबत नाही, तसेच जी व्यक्ती अशी सामग्री तयार करते, वितरित करते किंवा पाहते, तिलाही यामुळे प्रतिबंध बसत नाही.
या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, कायदा अंमलबजावणी संस्था आणि नियामक संस्था यांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यांनी अशी हानिकारक सामग्री ओळखण्यासाठी आणि ती काढून टाकण्यासाठी प्रभावी सुरक्षा उपाय लागू केले पाहिजेत.
वयावर आधारित निर्बंधांमुळे गोपनीयतेचा धोका निर्माण होऊ शकतो
सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट वापराबाबत वयावर आधारित निर्बंध लादण्याच्या व्यावहारिक परिणामांबाबतही चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने नमूद केले की, अशा निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक वापरकर्त्याची ओळख आणि वय पडताळून पाहणे आवश्यक ठरू शकते.
यामुळे संवेदनशील वैयक्तिक माहिती सतत गोळा केली जाण्याचा आणि त्यावर देखरेख ठेवली जाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे गोपनीयतेचे उल्लंघन होण्याचा आणि डेटाचा गैरवापर होण्याचा संभव वाढतो. मात्र, खंडपीठाने स्पष्ट केले की, इंटरनेट प्रवेशावर पूर्ण बंदी घालण्याला विरोध करणे म्हणजे मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य उपाययोजनांची गरज नाही, असा अर्थ होत नाही.
सोशल मीडियावर मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी कोणत्या उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत?
सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्ण बंदी घालण्याऐवजी, मुलांची ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पालकांची संमती, मार्गदर्शन आणि देखरेख यांवर आधारित एक आराखडा असावा, असे प्रतिपादन केले. न्यायालयाने सोशल मीडिया खात्यांसाठी एक विशेष "चाइल्ड मोड" सुरू करण्याचा पर्यायही सुचवला, ज्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असू शकतो:
* मुलांची खाती डीफॉल्टनुसार "खाजगी" ठेवणे.
* अनोळखी प्रौढांकडून होणारा संपर्क आणि संदेशांवर निर्बंध घालणे.
* मुलांना दिसणाऱ्या आशयाचे नियमन करणे.
सामग्री आणि जाहिरातींचे नियमन केले जाऊ शकते
लहान मुलांच्या बाबतीत पालकांची संमती पडताळून पाहण्यासाठी योग्य उपाययोजना स्वीकारल्या जाऊ शकतात. या उपाययोजना कशा प्रकारे लागू केल्या जाव्यात, हे ठरवण्याचे काम खंडपीठाने केंद्र सरकारवर सोपवले आहे. याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, त्यांच्या या निरीक्षणांमुळे सरकारला अशा आशयावर किंवा सेवांवर निर्बंध घालण्यापासून रोखले जात नाही, ज्या मुलांसाठी मुळातच हानिकारक आहेत—उदाहरणार्थ, प्रौढांसाठी असलेली सामग्री (अडल्ट कंटेंट) असलेल्या वेबसाइट्स.
डिजिटल सुरक्षिततेसोबतच लैंगिक शिक्षणही आवश्यक
न्यायालयाने नमूद केले की, केवळ तांत्रिक उपाययोजना करून किंवा आक्षेपार्ह आशय काढून मुलांचे रक्षण करता येणार नाही. त्यांना ऑनलाइन धोके ओळखणे, संमती आणि निरोगी संबंधांच्या संकल्पना समजून घेणे, स्वतःची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवणे आणि समस्या उद्भवल्यास मदत कशी मागावी, हे शिकवणेही आवश्यक आहे.
न्यायालयाच्या खंडपीठाने डिजिटल सुरक्षा आणि लैंगिक शिक्षण यांच्यातील परस्परसंबंधांवर प्रकाश टाकला. न्यायालयाच्या मते, मुलांना त्यांच्या वयानुसार योग्य अशा पद्धतीने खालील गोष्टींचे शिक्षण दिले पाहिजे: सुरक्षित आणि असुरक्षित स्पर्श, संमती, इतरांचा आदर, ऑनलाइन गोपनीयता, लैंगिक शोषणाशी संबंधित ब्लॅकमेलिंगचे धोके आणि गैरप्रकारांच्या घटनांची तक्रार कशी करावी.
सोशल मीडियावर वयानुसार निर्बंध घालण्याच्या याचिकेवर सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाची ही निरीक्षणे अशा वेळी आली आहेत, जेव्हा न्यायालय मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत वयानुसार निर्बंध घालण्याची मागणी करणारी एक स्वतंत्र याचिकाही विचारात घेत आहे.
शुक्रवारी, सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने या याचिकेबाबत केंद्र सरकार, महिला व बाल विकास मंत्रालय, कायदा व न्याय मंत्रालय आणि राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) यांना नोटीस बजावली.
ही याचिका इंदूरस्थित 'एमराल्ड हाइट्स इंटरनॅशनल स्कूल' आणि त्याचे संचालक सिद्धार्थ सिंग यांनी दाखल केली आहे. यात मुलांचे सोशल मीडियाशी संबंधित धोक्यांपासून (जसे की सायबर बुलिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग, लैंगिक शोषण आणि हानिकारक आशयाचा संपर्क) संरक्षण करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक आणि प्रभावी नियामक आराखडा तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या याचिकेत अशीही विनंती करण्यात आली आहे की, सरकारने एका ठराविक वयाखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यापासून प्रतिबंधित करावे, त्यापेक्षा जास्त वयाच्या मुलांसाठी सोशल मीडियाचा वापर नियंत्रित करावा आणि सोशल मीडिया खाते तयार करण्याबाबत वयानुसार निर्बंध लागू करावेत.
