उच्चपदांसाठी असलेल्या 'लॅटरल एंट्री'त आरक्षणच नाही, का होतोय या प्रक्रियेला विरोध?

केंद्र सरकारची वरिष्ठ पदावर थेट अधिकारी नियुक्त करण्याची लॅटरल एंट्री पद्धत पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. ही लॅटरल एंट्री व्यवस्था नेमकी काय आहे? सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाच्या धोरणाला ही पद्धत कशी अपवाद ठरतेय आणि यामुळे या लॅटरल एंट्रीवर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे.

लॅटरल एंट्री म्हणजे केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये वरिष्ठ अधिकारी पदावर समांतर प्रवेश. सोप्या शब्दात आपण याला थेट नियुक्ती म्हणू शकतो.

केंद्र सरकारमध्ये सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव या पदांवर समांतर भरती प्रक्रिया करून थेट नियुक्ती करण्याचे धोरण मोदी सरकारने 2019 मध्ये अंमलात आणले. हे तीनही पदं प्रशासकीय चौकटीत महत्वाची पदं मानली जातात. त्यातही सहसचिव म्हणजे जॉईंट सेक्रेटरी हे पद निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाचं मानलं जातं. युपीएससीमधून निवड झालेले आयएएस, आयपीएस किंवा ग्रुप ए सर्व्हिसेसमधील अधिकाऱ्यांचीच या पदावर नियुक्ती केली जात होती.

मात्र 2019 मध्ये लॅटरल एंट्रीमधून खासगी क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तीही या वरिष्ठ प्रशासकीय पदांवर थेट नियुक्त होऊ लागले आहेत.म्हणजे तुम्हाला कळालं असेल की लॅटरल एंट्री म्हणजे सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षेतून आयएसएस किंवा ग्रुप ए ची पोस्ट न मिळवताही थेट अधिकारी होऊ शकता. अर्थात त्यासाठी विशिष्ट क्षेत्रात अधिकारीपदावर 15 वर्षांचा अनुभव असणे अपेक्षित आहे.

केंद्र किंवा राज्य सरकारमधील कार्यरत अधिकाऱ्यांसोबतच खासगी क्षेत्रात काम करणारी व्यक्ती यासाठी अर्ज करू शकते. अनुभव आणि मुलाखतीतून अंतिम निवड केली जाते. आत्तापर्यंत Lateral Entry द्वारे 63 नेमणुका करण्यात आल्या असून त्यापैकी 35 नेमणुका या खासगी क्षेत्रातून आलेल्या व्यक्तींच्या आहेत.

या नेमणुका 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी असतील आणि हा काळ 5 वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींकडील ज्ञान आणि अनुभवाचा फायदा त्या त्या क्षेत्रात सरकारला मिळावा यासाठी या नेमणुका करण्यात येत असल्याचं विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रायलाचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी जुलै महिन्यात लोकसभेत सांगितलं होतं.

लॅटरल एंट्रीवरून आता वाद का?

लॅटरल एंट्रीवरून ताजा वाद होण्याचं कारण म्हणजे जी जाहिरात यावर्षी काढलील गेलीय त्यामध्ये आत्तापर्यंत भरती केलेल्या जागांपेक्षा सर्वाधिक जागांची भरती केली जाणार आहे. एकूण 45 जागांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

थेट नियुक्तीने जागा भरताना त्यामध्ये आरक्षण नसण्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे.

ब्युरोक्रॉसीसह देशातील सर्वोच्च पदांवर उपेक्षितांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही, लॅटरल एंट्रीतून त्यांना या पदांपासून आणखी दूर ढकलले जात असल्याचं लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी म्हटलंय.

'राज्यघटनेचे उल्लंघन करत भाजपने आरक्षणावर वार केला आहे. मोदी सरकारने केंद्रात 45 जागा लॅटरल एंट्रीने भरण्यासाठी जी जाहिरात काढली आहे त्यामध्ये एससी, एसटी, ओबीसी किंवा EWS आरक्षण कुठे आहे?' असा सवाल काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केलाय.

लॅटरल एंट्रीची जाहिरात म्हणजे मोदी सरकारने राज्यघटना आणि आरक्षणाची खिल्ली उडवण्यासारखं असल्याचं राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनी म्हटलंय.

निवृत्त आयएएस अधिकारी इ. झेड. खोब्रागडे म्हणतात की, "लॅटरल एंट्रीचा पहिला वाईट परिणाम हा युपीएससीच्या माध्यमातून निवड झालेल्या आयएएस, आयपीएस आणि इतर प्रशासकीय सेवांमधल्या अधिकाऱ्यांवर होणार आहे. त्यांना जॉईंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डेप्युटी सेक्रेटरी यांसारख्या पदांवर काम करण्याची संधी त्यांना नाकारली जाते. लॅटरल एंट्रीच्या माध्यमातून मोठमोठे उद्योगसमूह, कॉर्पोरेट क्षेत्रातून आलेले सोयीचे लोक महत्त्वाच्या पदांवर बसवले जातील."

खोब्रागडे म्हणाले की, "थेट भरतीच्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीने लोक घेतले जातात. तिथे एससी, एसटी आणि इतर वर्गाचं आरक्षण लागू होत नाही. त्यामुळे सरकारने हे मान्य केलं पाहिजे की सध्याच्या सरकारला सोयीचे होतील असेच लोक या माध्यमातून निवडले जातील. लॅटरल एंट्री सामाजिक न्यायाच्या विरोधात आणि संविधानाच्या विरोधात आहे."

भाजप सरकार येण्याआधी झालेल्या नियुक्त्यांबाबत बोलताना खोब्रागडे म्हणाले की, "याआधी विज्ञान तंत्रज्ञान किंवा अर्थशास्त्रासारख्या विभागांमध्ये क्वचित अपवाद म्हणून काही लोक नियुक्त करण्यात आले होते. पण आता जो प्रकार होतो आहे एखाद्या खासगी भरतीसारखा प्रकार आहे आणि म्हणून ते थांबवलं पाहिजे."

'सरकारी नियुक्त्यांमध्ये आरक्षणाच्या तरतुदींचे पालन केले जावे'

केंद्र सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या चिराग पासवाग यांनी सरकारच्या निर्णयाला आपला पाठिंबा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लॅटरल एन्ट्रीबाबत बोलताना म्हणाले की, "अशाप्रकारच्या सरळसेवा नियुक्त्यांबाबत आमची भूमिका स्पष्ट असून माझ्या पक्षाचा याला पाठिंबा नाही.

"सरकारी नियुक्तींमध्ये आरक्षणाच्या तरतुदींचा विचार करण्यात आला नाही, ही चिंतेची बाब आहे. आम्ही सरकारचा एक भाग असून यावर आम्ही आमचं म्हणणं मांडलं आहे," असं पासवान म्हणाले.

येत्या काही दिवसांतही यावर आम्ही आवाज उठवू. कोणत्याही सरकारी नियुक्त्यांमध्ये आरक्षणाच्या तरतुदींचं पालन करण्यात यावं. एससी, एसटी, ओबीसी वर्गांसाठीच्या आरक्षणाचा विचार करण्यात यावा, ही बाजू आम्ही मांडणार आहेत. सरकार निश्चितपणे यावर योग्य ती कारवाई करेल, असे पासवान यांनी स्पष्ट केले.

प्रशासकीय सेवांमध्ये असणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये विशिष्ट विषयातील तज्ज्ञ नाहीत का?

थेट भरती किंवा लॅटरल एंट्रीचं समर्थन करणाऱ्या वर्गाचा एक युक्तिवाद असाही आहे. की, भारतीय प्रशासकीय सेवांमध्ये वेगवेगळ्या विषयातील तज्ज्ञ लोकांना सामावून घेण्यासाठीचा हा उपाय आहे.

याबाबत बोलताना खोब्रागडे म्हणतात की, "सरकार नेहमीच असं म्हणत असतं की विशिष्ट विषयातले तज्ज्ञ लोक आणण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे. पण युपीएससीमार्फत आलेल्या आपल्या अधिकाऱ्यांमध्ये अनेक अधिकारी हे वेगवेगळ्या विषयातले तज्ज्ञ आहेत. देशाच्या नामवंत विद्यापीठांमधून त्यांनी शिक्षण घेतलं आहे. हजारो प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमधून किमान तीस-चाळीस असे लोक आपल्याला मिळणार नाहीत का? कृषी, आयकर, विज्ञान, अभियांत्रिकी, सार्वजनिक धोरण विषयांमध्ये उत्तम शिक्षण घेतलेल्या अधिकाऱ्यांचा वापर का करता येणार नाही?"

खोब्रागडे पुढे म्हणाले की, "योग्य अधिकाऱ्यांची निवड करून त्यांना विशिष्ट क्षेत्राचं प्रशिक्षण दिलं जाऊ शकतं. लॅटरल एंट्रीच्या बाबतीत सरकार जनतेची दिशाभूल करत आहे. याआधी नेमलेल्या अशा लोकांनी काय केलं? याचाही अभ्यास झाला पाहिजे."

सरकारने काय म्हटलंय?

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या आक्षेपांना उत्तर देताना म्हटलं आहे की ‘लॅटरल एंट्रीच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसचा ढोंगीपणा उघड झाला आहे. लॅटरल एंट्रीची मूळ संकल्पना युपीए सरकारचीच आहे 2005 मध्ये विरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखालील दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने अशा भरतीची शिफारस केली होती. आम्ही त्यासाठी पारदर्शक पद्धत तयार केली असून हा निर्णय प्रशासनात सुधारणा आणणारा आहे.’

थेट नियुक्त्यांना आरक्षण का लागू होत नाही?

सर्व प्रकारच्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद अनिवार्य आहे. 5 दिवस किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठीच्या नियुक्त्या वगळता इतर सर्व नियुक्त्यांसाठी SC/ST/OBC आरक्षण देण्यात येईल असं केंद्र सरकारच्या नोव्हेंबर 2022 च्या एका ऑफिस मेमोमध्ये म्हटलं होतं.

पण यामध्ये अपवाद होतो जेव्हा एकाच पदाची नियुक्ती करण्यात येते. Single Post Appointments साठी आरक्षण लागू होत नाही. म्हणजे एकच जागा जर भरायची असेल तर तिथे आरक्षण लागू होत नाही.

लॅटरल एंट्रीसाठी काढलेल्या जाहिरातीमध्ये वेगवेगळ्या विभागातील वेगवेगळ्या पदासांठी स्वतंत्र तपशील देण्यात आलेला आहे.

त्यामुळे या जागा Single Post Appointments ठरतात आणि त्यामुळे आरक्षण देण्यात आलेले नाहीये. अर्थात अशाप्रकारे Single Post Appointments पद्धतीने या जागा भरणे योग्य आहे का हा मुद्दा कायम आहे.

Published By- Priya Dixit