रेशन कार्ड हे एक कागदपत्र आहे ज्याद्वारे अन्नधान्य मोफत किंवा कमी पैशात मिळते. देशातील कोट्यवधी लोक मोफत किंवा कमी पैशात रेशन घेत आहेत.
हे पाहता अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग नियमांमध्ये काही बदल करणार आहे, जेणेकरून केवळ पात्र लोकांनाच रेशन मिळेल.
जाणून घेऊया रेशन कार्डच्या नियमांमध्ये काय बदल होणार आहेत .
प्रकार
देशात तीन प्रकारच्या शिधापत्रिका आहेत
देशात तीन प्रकारची शिधापत्रिका उपलब्ध आहेत.
दारिद्र्यरेषेवरील लोकांसाठी एपीएल कार्ड आणि दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी बीपीएल कार्ड आहे. सर्वात गरीब कुटुंबांसाठी अंत्योदय कार्ड आहे.
हे कार्ड राज्य सरकारद्वारे जारी केले जाते. काही राज्यांमध्ये रेशनकार्ड बनवण्यासाठी शुल्क आकारले जाते, तर काही राज्ये आपल्या लोकांना ते मोफत देतात.
काय बदल होणार?
शिधापत्रिकेच्या नियमात काय बदल होणार?
रेशन वितरणाच्या नियमांबाबत सरकार लवकरच काही निर्णय घेणार आहे, त्यासाठी तयारीही सुरू झाली आहे.
गेल्या सहा महिन्यांपासून राज्य सरकारांसोबत अनेक बैठका झाल्या, ज्यामध्ये रेशन वितरणाबाबत मागवलेल्या सूचनांवर मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
या फॉरमॅटमध्ये अनेक प्रकारची मानके निश्चित करण्यात आली असून, त्याचा लाभ केवळ पात्र लोकांनाच मिळणार आहे.
रेशन वितरणाची प्रक्रिया पारदर्शक करणे हा या स्वरूपाचा मुख्य उद्देश आहे.
माहिती
आता सर्वांना धान्य मिळणार नाही
शिधावाटपाचे नियम बदलल्यानंतर आता सर्वांना धान्य मिळणार नाही, कारण आतापर्यंत देशातील श्रीमंत लोकही फुकटात किंवा कमी पैशात धान्य उचलत आहेत.
हे पाहता आता श्रीमंतांना रेशन दिले जाणार नाही, असा फॉरमॅट विभागाने तयार केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हे स्वरूप वन नेशन वन रेशन कार्ड अंतर्गत असू शकते.
एक राष्ट्र एक कार्ड
देशात वन नेशन वन कार्ड असेल
वन नेशन वन कार्ड लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना लेखी पत्र पाठवले आहे. सध्या ही योजना देशातील 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यात आली आहे.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की या योजनेअंतर्गत संपूर्ण देशात फक्त एकाच प्रकारचे कार्ड जारी केले जाईल.
याचा थेट फायदा लाभार्थ्याला होणार आहे, जेणेकरून तो कोणत्याही राज्यातील कोणत्याही व्यापाऱ्याकडून अनुदानावर रेशन घेऊ शकेल.
