देशात रस्ते अपघातांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. हे नियम ट्रक, कार आणि बाईकना लागू होतात. चला या निर्णयांबद्दल अधिक जाणून घेऊया.
१. १.५ लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या मते, रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या कोणालाही देशभरातील निवडक रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार दिले जातील. या योजनेअंतर्गत, जखमी व्यक्तीला अपघाताच्या पहिल्या ७ दिवसांत १.५ लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार मिळण्यास पात्र असेल. सरकारचा असा विश्वास आहे की अपघातानंतर सुरुवातीच्या "गोल्डन अवर" मध्ये उपचाराअभावी मोठ्या संख्येने जीव जातात, जे या योजनेमुळे लक्षणीयरीत्या रोखले जाईल.
२. नवीन बाईकसह मोफत आयएसआय-मार्क केलेले हेल्मेट
भारतात रस्ते सुरक्षा मजबूत करण्याच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून, प्रत्येक नवीन बाईकसोबत आता दोन आयएसआय-मार्क केलेले हेल्मेट मोफत दिले जातील. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी हे नवीन धोरण जाहीर केले, ज्याचा उद्देश दुचाकी चालक आणि त्यांच्या प्रवाशांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आहे. हे पाऊल केवळ हेल्मेट घालण्याची सवय वाढवण्यास मदत करेल असे नाही तर रस्ते अपघातांमध्ये होणारे मृत्यू आणि गंभीर दुखापती कमी करण्यास देखील मदत करेल. या उपक्रमाबद्दल आणि आपल्या देशातील रस्ते सुरक्षित करण्यात ते कसे योगदान देईल याबद्दल अधिक जाणून घेऊया.
३. भारत एनसीएपी २.० क्रॅश टेस्ट आणि कडक सुरक्षा रेटिंग
भारताने कार सुरक्षेसाठी भारत एनसीएपी २.० क्रॅश टेस्ट आणि कडक सुरक्षा रेटिंग सुरू केले आहे. भारताचा स्वतःचा कार क्रॅश टेस्ट कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. कारना १ ते ५ पर्यंत रेटिंग दिले जाईल. यामुळे कार कंपन्यांवरही कडक निर्बंध लादले जातील. ५-स्टार रेटिंग मिळविण्यासाठी, कारला सहा एअरबॅग्ज, इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण आणि मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर असणे आवश्यक आहे.
४. ऑटोमोबाईल कंपन्या स्लीपर कोच बसेस तयार करतील
बस अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने स्लीपर कोच बसेसच्या उत्पादन नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. स्लीपर कोच बसेस आता स्थानिक बॉडीबिल्डर्सद्वारे उत्पादित केल्या जाणार नाहीत. त्या फक्त अधिकृत ऑटोमोबाईल कंपन्यांद्वारे उत्पादित केल्या जातील. बस सुविधांची मान्यता आता पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असेल, जेणेकरून सुरक्षिततेशी तडजोड होणार नाही याची खात्री होईल. सध्या रस्त्यांवर धावणाऱ्या बसेसचे नूतनीकरण केले जाईल. त्यांना अग्निशमन यंत्रणा, हॅचसह आपत्कालीन एक्झिट आणि आपत्कालीन प्रकाश व्यवस्था बसवणे बंधनकारक असेल.
५. ट्रक केबिनमध्ये एसी आवश्यक
भारतासारख्या उष्ण देशात, ट्रक चालक दिवसाचे १२ ते १४ तास रस्त्यावर घालवतात. कडक उन्हात सतत लोखंडी केबिनमध्ये गाडी चालवणे ही शिक्षेपेक्षा कमी नाही. ट्रक चालकांवरील हा ताण अनेकदा अपघातांना कारणीभूत ठरतो. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. २०२५ नंतर, काही श्रेणीतील ट्रकच्या केबिनमध्ये एसी अनिवार्य करण्यात आला आहे. वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ट्रकमध्ये एसी केबिन अनिवार्य करण्याच्या मसुद्याच्या अधिसूचनेला मान्यता दिली आहे.
त्यांनी ट्विट केले की N2 आणि N3 श्रेणीतील ट्रकच्या केबिनमध्ये एअर कंडिशनिंग सिस्टम बसवल्या जातील. ऑक्टोबर २०२५ नंतर उत्पादित ट्रकसाठी एसी केबिन अनिवार्य आहेत. व्होल्वो आणि स्कॅनिया सारख्या काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे उच्च दर्जाचे ट्रक आधीच एसी केबिनसह येतात. तथापि, टाटा, महिंद्रा आणि अशोक लेलँड सारख्या भारतीय ट्रक कंपन्या मागे पडल्या आहेत. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने पहिल्यांदा २०१६ मध्ये हा प्रस्ताव मांडला होता.
