'वन नेशन, वन इलेक्शन'साठी मोदी सरकार आणखी कोणती पावले उचलणार?
केंद्रातील मोदी सरकारने 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' या संदर्भात महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयने सूत्रांद्वारे ही माहिती दिली आहे.
केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी 'वन नेशन, वन इलेक्शन' संदर्भात विधान केले आहे. याबाबत सरकार काय करणार आहे, हे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, सध्या एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीच्या अहवालानंतर त्यावर चर्चा केली जाईल.
जेपी नड्डा यांनी रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली
दुसरीकडे भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली आहे. 'वन नेशन, वन इलेक्शन'साठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष बनल्यानंतर नड्डा यांनी रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली आहे. नड्डा शुक्रवारी सकाळी माजी राष्ट्रपतींच्या दिल्लीतील निवासस्थानी त्यांची भेट घेण्यासाठी पोहोचले होते.
सरकारने पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले
यापूर्वी केंद्र सरकारने संसदेचे पाच दिवसीय अधिवेशन बोलविण्याची घोषणा केली होती. संसदेचे विशेष अधिवेशन 18 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. विशेष अधिवेशनाची घोषणा झाल्यापासूनच या काळात ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ विधेयक मांडले जाऊ शकते, अशी अटकळ सुरू होती.
पंतप्रधान मोदी 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक'चे समर्थक
2014 मध्ये केंद्रात सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 'वन नेशन, वन इलेक्शन'चे कट्टर समर्थक आहेत. 'वन नेशन, वन इलेक्शन'मागील कारण म्हणजे त्यामुळे आर्थिक बोजा कमी होईल, तसेच मतदानाच्या काळात रखडलेल्या विकासकामांना गती मिळेल. 2017 मध्ये राष्ट्रपती झाल्यानंतर पीएम मोदींशिवाय रामनाथ कोविंद यांनीही 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक'ला पाठिंबा दिला होता.
