नागपूरमध्ये बोअरवेल खोदण्यावर तात्काळ बंदी, प्रशासनाचा मोठा निर्णय
कमी पाऊस आणि घटत्या पाणी पातळीमुळे, नागपूर जिल्हा प्रशासनाने नवीन बोअरवेल खोदण्यावर संपूर्ण बंदी घातली आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
यावर्षी कमी पाऊस आणि नागपूर जिल्ह्यातील जलाशयांमधील पाणीसाठा कमी होत असल्यामुळे येत्या काळात संभाव्य पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने बोअरवेल खोदण्यावर बंदी घातली आहे. जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष कुमार आशीर्वाद यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अंतर्गत हा आदेश जारी केला आहे.
ही बंदी तात्काळ प्रभावाने लागू झाली असून पुढील सूचना मिळेपर्यंत ती कायम राहील. भूजल स्रोतांचे संवर्धन करणे, पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवरील अतिरिक्त ताण कमी करणे आणि भविष्यात पाण्याची तीव्र टंचाई टाळणे, हे प्रशासनाचे उद्दिष्ट आहे. हा आदेश जिल्ह्यातील सर्व शहरी आणि ग्रामीण भागांना लागू होईल. या आदेशानुसार, जिल्ह्यात नवीन बोअरवेल खोदल्या जाणार नाहीत.
याव्यतिरिक्त, विद्यमान बोअरवेल अधिक खोल करण्यावर बंदी असेल. विद्यमान बोअरवेलचा नियमित वापर थांबवण्याचा कोणताही निर्देश नाही. हा नियम खाजगी व्यक्ती, शेतकरी, गृहनिर्माण संस्था, बांधकाम व्यावसायिक, उद्योग, व्यावसायिक आस्थापने, संस्था, तसेच बोअरवेल खोदणारे कंत्राटदार, रिग मालक आणि मशीन ऑपरेटर यांना लागू होतो.
नागपूर जिल्ह्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी आणि सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी शासकीय संस्थांमार्फत करण्यात येणाऱ्या बोअरवेल खोदकामांना या बंदीतून सूट देण्यात आली आहे. शासकीय निर्देशानुसार कंत्राटदारांकडून करण्यात येणारी अशी कामे देखील या बंदीच्या कक्षेत येणार नाहीत.
तथापि, संबंधित संस्थांकडे शासकीय कार्यादेश, सक्षम प्राधिकरणाची प्रशासकीय मंजुरी आणि कामाच्या जलसंकट निवारणाशी संबंधित कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे. या कामांसाठी भूजल कायदे, तांत्रिक मानके आणि सुरक्षा नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर त्यांच्या क्षेत्रांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तहसीलदार, पोलीस विभाग , स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास संस्था यांच्या समन्वयाने, त्यांना प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रतिबंधित उत्खनन रोखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जे आदेशाचे उल्लंघन करतील किंवा त्याच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणतील, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
