जगभरातील अनेक खेळाडू सध्या पॅरिसमध्ये 2024 च्या ऑलिंपिकमध्ये पदक मिळवण्याची आस लावून आले आहेत. भारतही गुजरातमध्ये ऑलिंपिक व्हावं यासाठी प्रयत्नशील आहे.
“2036 चं ऑलिंपिकचं यजमानपद भारताने भूषवावे यासाठी भारत सर्व प्रकारचे प्रयत्न करत आहे. हे 140 कोटी देशवासियांचं स्वप्न आहे.” असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईत झालेल्या ऑलिंपिक समितीच्या वार्षिक सत्रात सांगितलं.
ऑलिंपिकचं यजमानपद कुणाला द्यायचं याचे अधिकार असलेल्या आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीबरोबर भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशनने यासंदर्भात बोलणी सुरू केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अद्याप कोणत्या शहरात या स्पर्धा होतील हे सांगितलं नाही. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अहमदाबादचं नाव घेतलं आहे.
भारताने 2010 साली राष्ट्रकुल खेळांचं आयोजन केलं होतं. मात्र ऑलिंपिकचं आयोजन कधीच केलेलं नाही. पॅरिस ऑलिंपिक नंतर 2026 साली इटलीमध्ये विंटर ऑलिंपिक होईल. 2028 मध्ये लॉस एंजलिसमध्ये आणि 2032 मध्ये ब्रिसबेन येथे ऑलिंपिक होईल.
भारताने ऑलिंपिकच्या इतिहासात आतापर्यंत 10 सुवर्णपदकं मिळवली आहेत तर एकूण 37 पदकं मिळवली आहेत. या स्पर्धेतील लोकांचा रस दिवसेंदिवस वाढतो आहे.
अहमदाबादमध्ये तयारी सुरू
गुजरात सरकारसुद्धा कोट्यवधी रुपयांच्या खेळासंबंधी असलेल्या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देत आहे. अधिकाऱ्यांनी अहमदाबादच्या बाहेर जवळजवळ 200 एकर जमिनीची पाहणी सुरू केली आहे. अहमदाबाद हे राज्यातील सर्वांत मोठं शहर आहे आणि सरकारचा तिथे एक स्पोर्ट्स सिटी उभारण्याचा मानस आहे.
गुजरात हे पंतप्रधान मोदींची मायभूमी आहे. ते 13 वर्षं गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. मधली 2 वर्षं वगळली तर 1995 पासून गुजरातमध्ये भाजपचा कधीही पराभव झालेला नाही. अहमदाबादमध्ये जगातील सर्वांत मोठं नरेंद्र मोदी स्टेडिअम सुद्धा आहे.
30 मार्चला अहमदाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका पत्रावर सही केली. त्याची एक प्रत बीबीसीकडे आहे. सरकारला स्पोर्ट सिटी तयार करण्यासाठी सरकारला सर्वेक्षण करण्यासंदर्भातलं हे पत्र आहे.
मात्र या प्रयत्नांना अंदाजे 300 शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनी देण्यास विरोध केला आहे.
“आम्ही जर आमच्या जमिनी दिल्या तर शेतकऱ्यांनी काय करायचं?” असं गरोडिया गावाचे सरपंच निलेश वाघेला म्हणाले.
गरोडिया, गोधावी, आणि मणिपूर या तीन गावात प्रस्तावित प्रकल्प सुरू होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही आठवड्यांपासून आंदोलनाला जोर आला आहे आणि शेकडो शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. हे आंदोलन आणखी वाढून प्रस्तावित प्रकल्पाला खीळ बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
एखाद्या मोठ्या प्रकल्पाला विरोध होण्याची भारतातली ही पहिली वेळ नाही, अनेकदा आंदोलकांची मागणी पूर्ण झालेली आहे.
“ऑलिंपिकच्या आयोजनाबद्दल कोणालाही अडचण नाही. नियोजन केल्याप्रमाणे सगळं पार पडतंय.” असं भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशनचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय पटेल म्हणाले.
शेतकरी विरोध का करत आहेत?
गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल नुकतेच फ्रान्सचे राजदूत डॉ. थिरे मथाऊ यांना भेटले. खेळाचं नियोजन यासंदर्भात त्यांनी महत्त्वाची माहिती जाणून घेतली.
मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे.
2001 मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अहमदाबादपासून काही अंतरावर असलेल्या संस्कारधाम स्कूलमध्ये काही काळ व्यतित केला होता. तिथले शेतकरी भारताने यजमानपद भूषवण्याला नकार देत आहेत.
स्पर्धेच्या नावाखाली त्यांच्या जमिनी हिरावून घेतल्या जातील आणि त्यांच्याकडे काही राहणार नाही अशी भीती त्यांना वाटत आहे. त्यांना जमिनीचा जो दर देऊ केला आहे तो सध्याच्या जमिनीच्या दरापेक्षा कमी असल्याचाही दावा केला जात आहे. अनेक लोक जून महिन्यात रस्त्यावर उतरले आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिलं.
“आम्हाला कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी देण्यापेक्षा त्यांनी आमच्याबरोबर येऊन चर्चा करावी” असं शेतकरी असलेले संजय वाघेला म्हणाले.
गोधवी गाव नरेंद्र मोदी स्टेडिअमपासून 35 किमी दूर आहे. ते अमित शाह यांच्या गांधीनगर मतदारसंघात येतं.
“सरकारी अधिकारी अधिकृत पत्र आणि सर्वेक्षणाची आकडेवारी घेऊन येतात. आमच्या मालकीच्या जागेत सर्वेक्षण करण्यासाठी ते बळजबरीने घुसले. खांब उभारण्यासाठी जमिनीचं मोजमाप करायलाही त्यांनी सुरुवात केली होती. याचाच अर्थ त्यांना शेतकऱ्यांच्या जमिनी हव्या आहेत.” असा आरोप गोधवी गावाचे सरपंच शक्तिसिंह वाघेला यांनी केला
67 वर्षीय भूपतसिंह वाघेला त्यांच्या दोन एकर शेतजमिनीत भाज्या पिकवतात. हाच त्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत आहे. त्यांनी गेल्या तीन महिन्यात आसपासच्या बाजारपेठेत भाज्या विकून जवळजवळ 72000 रुपये कमावले आहेत.
“रेल्वे रुळ उभारायचा होता म्हणून मी नुकतीच माझी एक शेतजमीन गमावली. आता ते ऑलिंपिकसाठी आले आहेत. मी कुठे जायचं? मी बेरोजगारी आणि भूकेने मरायचं का?” ते म्हणतात.
सरकार नोकरी देण्याचं आश्वासन पूर्ण करणार नाही अशी भीती त्यांना वाटते आहे.
“या वयात मला कुठे नोकरी मिळणार आहे?” ते विचारतात.
बीबीसीने अहमदाबादचे जिल्हाधिकारी प्रवीणा डीके आणि अहमदाबाद नागरी विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
“राज्य सरकार खेल महाकुंभ सारख्या स्पर्धा आयोजित करून खेड्यातून शहरी भागावर लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. आता सरकारला 2036 मध्ये ऑलिंपिकचं आयोजन करायचं आहे,” अशी प्रतिक्रिया गुजरात सरकारचे प्रवक्ते ऋषिकेश पटेल यांनी बीबीसीला दिली. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबद्दल त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता.
पटेल यांनी अधिक माहिती देण्यास नकार दिला, या मागण्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर केल्या आहेत. मुख्यमंत्री त्याचा आढावा घेतील आणि योग्य ती कारवाई करतील असं ते म्हणाले.
आता पुढे काय?
सरकारने आता एक वेगळी कंपनी स्थापन केली आहे आणि 6000 कोटींचा निधी दिला आहे. या निधीतून 6 स्पोर्ट् कॉम्प्लेक्स उभारण्यात आली आहेत.
राज्याच्या माहिती विभागाने थीम प्लॅनसुद्धा जाहीर केला आहे. या प्रकल्पाच्या निविदा काढल्यावर काम ऑक्टोबर 2024 मध्ये सुरू होऊन तीन वर्षांत संपण्याची शक्यता आहे असं सरकारने प्रसारमाध्यमांना सांगितलं.
दरम्यान शेतकऱ्यांना असं वाटतं की बिल्डर आणि कन्सट्रक्शन कंपन्यांना याचा फायदा होईल आणि स्थानिकांना फायदा होणार नाही.
“आम्हाला आमच्या जमिनी विकायच्या नाहीत. आम्हाला विकास नकोय. ज्या जिल्ह्यात विकास झाला नाही तिथे सरकार हे प्रकल्प का करत नाही? असं प्रश्न धर्मेंद्रसिंह वाघेला यांनी बीबीसीला सांगितलं. ते अहमदाबाद जिल्हाधिकारी कार्यायलाच्या बाहेर आंदोलन करत होते.
गुजरातमधील अर्थतज्ज्ञ नेहा शाह यांच्या मते ही स्पर्धा आयोजित केल्यामुळे जीडीपी, गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि नोकरीच्या संधी निर्माण होतील.
मात्र दुसऱ्या बाजूला, “विकास सर्वसमावेशक राहिला नाही तर मागे राहिलेल्या लोकांचं आयुष्य अतिशय कठीण होऊन बसेल. रोजच्या खर्चात वाढ होईल आणि उत्पन्नाचं कोणतंही साधन राहणार नाही.” असंही त्या म्हणतात.
ही स्पर्धा झाल्यानंतर या पायाभूत सुविधांचं काय होईल याबद्दल अनेक प्रश्नचिन्ह आहेत, असं अर्थतज्ज्ञ हेमंत शाह यांचं मत आहे.
आयोजनाचा खर्च आभाळाला
जर भारताला ऑलिंपिकचे यजमानपद हवे असेल तर ‘The Olympic Agenda 2020’ यात सांगितलेल्या अटींची पूर्तता करणे अत्यावश्यक आहे. कार्यक्रम कसा आयोजित करायचा याबाबतय अतिशय विस्तृतरीत्या शिफारसी देण्यात आलेल्या आहेत. अस्तित्वात असलेल्या सोयी सुविधांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्याचाही समावेश या नियमावलीत आहे.
भारतासमोर पोलंड, इंडोनेशिया, तुर्कीये या देशांचं आव्हान आहे. स्पर्धा आयोजित करण्याचा खर्च आभाळाला टेकला आहे आणि त्याच्या फायद्या तोट्याबद्दलही चर्चा सुरू आहे.
2024 च्या स्पर्धेसाठी पॅरिसचं बजेट आठ बिलियन डॉलर होतं. त्यांनी 2017 मध्ये यजमानपदासाठी दावा केला होता. या स्पर्धेचं बजेटमध्ये अनेक बिलियन डॉलर्सची वाढ झाल्याचं काऊंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स या थिँक टँकने म्हटलं आहे.
ब्राझील हा ऑलिंपिकचे आयोजन करणारा पहिला दक्षिण अमेरिकन देश आहे. त्याचं बजेट 20 बिलियन डॉलरपेक्षा जास्त होतं. रिओ शहरानेच 13 बिलियन डॉलर खर्च केले. शहरात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सोयीसुविधांसाठी खर्च करावा लागला. त्यामुळे शेजारच्या भागातही बरेच बदल करावे लागले. मात्र स्पर्धा झाल्यानंतर या भागाचा फारसा वापर होत नाहीये.
