Pune land dispute 'पार्थ पवार यांच्या वादग्रस्त जमीन व्यवहारात रजिस्ट्रारचा निष्काळजीपणा,'अजित पवार यांची प्रतिक्रिया
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की पार्थ पवार यांच्या पुणे जमीन व्यवहारात कागदपत्र नोंदणीसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा उघड झाला आहे. त्यांनी म्हटले की कायद्याविरुद्ध असलेले करार स्वीकारले जाऊ नयेत आणि अधिकाऱ्यांनी पक्षकारांना स्पष्ट माहिती दिली पाहिजे होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील वादग्रस्त पुणे जमीन वादावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. शनिवारी त्यांनी म्हटले की कागदपत्रांची नोंदणी करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांनी कायद्याविरुद्ध असलेले करार स्वीकारले पाहिजे नव्हते आणि पक्षकारांना स्पष्ट माहिती दिली पाहिजे होती. हे विधान त्यांचा मुलगा पार्थ पवार यांच्या बाबतीत आले आहे. पुण्यातील मुंढवा परिसरातील ४० एकर सरकारी जमीन पार्थ यांच्या कंपनी, अमडिया एंटरप्रायजेस एलएलपीला ३०० कोटी रुपयांना विकल्याच्या वादामुळे रजिस्ट्रारने स्टॅम्प ड्युटी आणि २१ कोटी रुपयांच्या दंडाची नोटीस बजावली होती. अलिकडेच, मुंबई उच्च न्यायालयाने जमीन व्यवहारातील पोलिस तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की, पार्थ पवार यांना एफआयआरमध्ये समाविष्ट न केल्याने तपासात अडथळा किंवा संरक्षण मिळू शकते.
अजित पवार यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली
या प्रकरणाभोवती वाढत्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की हे विधेयक त्यांच्या मुलाला संरक्षण देण्यासाठी नव्हते. ते म्हणाले की कागदपत्र नोंदणी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांनी योग्य पावले उचलली नाहीत. त्यांनी स्पष्ट करायला हवे होते की करार नोंदणीकृत होऊ शकत नाही.
Edited By- Dhanashri Naik
