राज्यातील 39 लाख शेतकऱ्यांना किसान सन्मान योजनेचा लाभ मिळणार नाही?
औरंगाबाद – प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजने अंतर्गत राज्यातील तब्बल 39 लाख १३ हजार शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ अडचणीत आला आहे. विशेष म्हणजे, त्याची कबुली कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज दिली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रधान मंत्री किसान सन्मान योजनेच्या अनुषंगाने दुरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यात ही बाब उघड झाली आहे.
आजअखेर एकूण 1 कोटी 10 लाख लाभार्थ्यांना एकूण 11 हफ्त्यात 20 हजार 235 कोटी रुपये लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाले असून 11 लाख 39 हजार नवीन लाभार्थ्यांचा डाटा अपलोड करण्यात आला आहे. पात्र शेतकऱ्यांची मोठी संख्या पाहता शेतकऱ्यांचे केवायसी प्रमाणीकरण करण्याकरीता केंद्र शासनाने सप्टेंबर-2022 पर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्याकडे दुरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत आज केली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रधान मंत्री किसान सन्मान योजनेच्या अनुषंगाने दुरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. याबैठकीस विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय कृषी सहसंचालक दिनकर जाधव, सांख्यिकीय विभागाचे गणेश घोरपडे, यांच्यासह आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगड, आसाम, राजस्थान, केरळ, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आदी राज्यातील कृषी मंत्र्यांची उपस्थिती होती.
बैठकीत बोलतांना केंद्रीय कृषी मंत्री श्री.तोमर म्हणाले की, सर्व राज्यांच्या मागणीनुसार पीएम किसान योजनेत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा याकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. ज्या राज्यांची माहिती अद्ययावत असून त्यांनी 7 सप्टेंबर,2022 पर्यंत केंद्राला पाठवावी. तर उर्वरित राज्यांनी या कामास प्राधान्य देऊन 25 सप्टेंबर, 2022 पर्यंत माहिती संकलीत करुन या योजनेच्या अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना योजनेत समाविष्ठ करुन 30 सप्टेंबर, 2022 पर्यंत योजनेचे काम पूर्णत्वास नेण्याच्या सूचना श्री.तोमर यांनी संबंधित राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांना दिल्या.
पंतप्रधान किसान सन्मान योजने करीता शेतकऱ्यांचा डाटा बेस तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर असून यासाठी केवायसीसाठी पाठपुरावा चालू असल्याचे सांगून कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले की, 11 लाख 39 लाभार्थ्यांचा डाटा अपलोड करण्यात आला असून राज्यातील अधीकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेच्या लाभाकरीता समाविष्ट करण्याचे उद्दीष्ट असून केंद्र शासनाने मुदतवाढ दिल्यास जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. ही मागणी केंद्रीय कृषी मंत्री श्री.तोमर यांनी तत्काळ मंजूर केली.
राज्यातील पात्र पीएम किसान लाभार्थ्यांची ई-केवायसी प्रमाणीकरण करण्यासाठी ग्राम पातळीवर मोहिम राबविली जात असून आजवरच्या कालावधीमध्ये 4 लाख 42 हजार शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी प्रमाणीकरण करण्यात आले आहे. उर्वरीत 39 लाख 13 हजार लाभार्थ्यांना प्रसार प्रसिध्दीद्वारे प्रत्यक्ष संपर्क करुन त्यांचे ई-केवायसी प्रमाणीकरण 100 टक्के करुन घेत असल्याची माहिती यावेळी श्री.सत्तार यांनी बैठकीत दिली.
