अण्णा हजारेंचा संघर्ष यशस्वी, राज्यात नवीन लोकायुक्त कायदा लागू होणार
महाराष्ट्र सरकार राज्यात नवीन लोकायुक्त कायदा लागू करण्याची तयारी करत आहे. या कायद्याला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी आधीच मान्यता दिली आहे आणि राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. तथापि, त्यांनी तीन महत्त्वाचे बदल सुचवले. या बदलांसह, नवीन लोकायुक्त कायदा आता राज्यात लागू होणार आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी यासाठी बराच काळ मोहीम चालवली आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी जवळजवळ दोन वर्षांपासून रखडली आहे.
केंद्र सरकारने सुचवलेल्या सुधारणांना राज्य विधिमंडळाने मान्यता दिली. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्या सततच्या मागण्यांना प्रतिसाद म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, ज्यांनी कायदा लागू न झाल्यास 31 जानेवारी 2026 पासून अनिश्चित काळासाठी उपोषण करण्याची घोषणा केली होती.
मूळ लोकायुक्त विधेयक 28 डिसेंबर 2022 रोजी विधानसभेने आणि 15 डिसेंबर 2023 रोजी विधान परिषदेने मंजूर केले, त्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विधेयकाला मान्यता दिली, परंतु राज्याला तीन प्रमुख सुधारणा समाविष्ट करण्याची शिफारस केली.
सुधारित कायद्यानुसार, जुन्या कायद्यांतर्गत नियुक्त केलेल्या सध्याच्या लोकायुक्तांचा कार्यकाळ नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर संपेल. प्रशासकीय असमतोल टाळण्यासाठी, नवीन लोकायुक्त पदभार स्वीकारेपर्यंत सध्याचे लोकायुक्त पदावर राहतील. दोन्ही सभागृहांनी सुधारित विधेयक मंजूर केल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाल्यानंतर, राज्य सरकार लवकरच नवीन लोकायुक्त कायदा लागू करण्यास सज्ज झाले आहे, जो महाराष्ट्रात जबाबदारी आणि भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा मजबूत करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
Edited By - Priya Dixit
