संबंधित माहिती
- अजित पवार गटाने सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी! शरद पवार गटाचा दावा
- ना फडणवीस, ना अजित पवार, कार्तिकी एकादशीला उपमुख्यमंत्र्यांना निमंत्रण देणार नाही, मंदिर समितीचा निर्णय
- मनोज जरांगे म्हणतात, 'आरक्षण मिळेपर्य़ंत पाणी सोडलं, आता पुढच्या प्रकाराची जबाबदारी सरकारवर'
- Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी सरकारच्या प्रयत्नांना जरांगे पाटीलांनी सहकार्य करावे सर्वपक्षीय बैठकीत ठराव
- मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम, मुख्यमंत्र्यांसह सर्वपक्षीय नेत्यांचं आवाहनही फेटाळलं
२० हजार शपथपत्र बोगस अजित पवारांविरोधात शरद पवार गटाचा दावा
नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी पक्ष कुणाचा याची गुरुवारची सुनावणी संपली असून आता पुढील सुनावणी २० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. अजित पवार गटाकडून सुमारे २० हजार बोगस शपथपत्रके दाखल करण्यात आल्याचा आरोप शरद पवार गटाने केला आहे. यातील काही शपथपत्रे ही अल्पवयीन मुलांच्या नावावर असल्याचा आरोपही करण्यात आला. शरद पवार गटाकडून ३० ऑक्टोबरला निवडणूक आयोगात मोठ्या प्रमाणात पुरावे सादर केले आहेत.
राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हावर अजित पवार गटाने दावा केल्यानंतर हा वाद निवडणूक आयोगात पोहोचला आहे. यासंबंधी गुरुवारची सुनावणी संपली. शरद पवार गटाकडून युक्तिवाद करताना वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी अजित पवार गटाने २० हजार बोगस कागदपत्रे असल्याचा दावा केला आहे. त्यामधील अनेक कागदपत्रे ही अल्पवयीन मुलांच्या नावावर असल्याचा दावाही शरद पवार गटाने केला.
गेल्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान शरद पवार यांची अध्यक्षपदी झालेली नियुक्ती पक्षाच्या घटनेला धरून नसल्याचा युक्तिवाद अजित पवार गटाने केला होता. निवडणूक आयोगात अजित पवार गटाकडून नीरज कौल आणि मणिंदर सिंग यांनी बाजू मांडली तर शरद पवार गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. गेल्या सुनावणीमुळे अजित पवार गटाकडून पी. ए. संगमा, सादिक अली या दोन्ही केसचा दाखला देण्यात आला होता. यासोबतच शिवसेनेतील सत्तासंघर्षाच्या अनुषंगाने देण्यात आलेल्या निकालाचाही उल्लेख वारंवार केला होता.
अजित पवारांचा पक्षावर दावा
अजित पवार गट सत्तेत सामील झाल्यामुळे राष्ट्रवादीत दोन गट पडले आहेत. सत्तेत सामील झाल्यानंतर अजित पवार गटाने राष्ट्रवादी पक्षावर आणि घड्याळ चिन्हावर दावा केला आहे. अजित पवार गटाने पक्षावर दावा केल्याने शरद पवार गटानेही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यामुळे हे प्रकरण केंद्रीय निवडणूक आयोगात पोहोचले आहे.
