सोमवार, 23 डिसेंबर 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
Written By
Last Updated : मंगळवार, 8 जून 2021 (14:01 IST)

नवनीत राणांची खासदारकी धोक्यात? हायकोर्टाकडून जात प्रमाणपत्र रद्द

अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांना मोठा धक्का बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं नवनीत राणा यांनी सादर केलेले जात प्रमाणपत्र केलं आहे. तसंच, नवनीत राणांना हायकोर्टाकडून 2 लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
 
शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी राणा यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. सदर दाव्याचा निकाल आज दिनांक 8 जून रोजी घोषीत करण्यात आला. या जात प्रमाणपत्राच्या आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्राला न्यायालयाने अवैध ठरवले आहे. उच्च न्यायालयाने हा घटनेवरील घोटाळा आहे, असे मत नोंदवून सदर जात प्रमाणपत्र रद्द करुन नवनीत राणा यांना 2 लाखाचा दंड ठोठावला आहे. तसंच सदरचं खोटं जात प्रमाणपत्र 6 आठवड्याच्या आत शासनाला जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. 
 
जातप्रमाणपत्र रद्द झाल्यामुळे नवनीत राणा यांना मोठा धक्का मानला जात आहे. त्यामुळे नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
 
नवनीत राणा यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचीही तयारी आनंदराव अडसूळ यांनी दाखवली आहे.

नवनीत कौर राणा कोण आहे 

"नवनीत राणांनी 2013 साली जात प्रमाणापत्र घेतलं होतं. हे प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र हे दोन्ही कोर्टानं आज रद्द केलं. शिवाय त्यांना 2 लाख रुपायांचा दंड ठोठावला आहे," असं याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रमोद पाटील यांनी न्यायालयाच्या निकालानंतर माध्यमांशी बोलताना म्हटलं.
 
"हे प्रमाणपत्र घेताना त्यांनी खोटी आणि बनावट कागदपत्र सादर केली होती असं निरीक्षण कोर्टांने नोंदवलं आहे. त्यांना 6 आठवड्यांमध्ये जातप्रमाणपत्र सरेंडर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत," असं प्रमोद पाटील यांनी म्हटलं.
 
एबीपी माझा वृत्तवाहिनीशी बोलताना माजी खासदार आनंदराव अडसूळ म्हणाले, "याआधीही त्यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द केलं होतं, पण त्यांनी आजोबांचं सर्टिफिकेट तयार करून निवडणूक लढल्या. आजचा निकाल लागला की, ही फसवणूक असल्यानं 2 लाखांचा दंड ठोठावला. 48 तासात प्रमाणपत्र जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. पण त्यांनी 6 दिवसांचा अवधी त्यांनी मागितला. त्यांना सुप्रीम कोर्टात जायचं असेल."
 
नवनीत राणांनी सुप्रीम कोर्टात या निर्णयाला आव्हान दिलं, तरीही त्याचा फारसा फायदा होणार नसल्याचं मत हायकोर्टाचे वकील एजाज नक्वी यांनी व्यक्त केलंय.