अनिल देशमुख : ईडी आणि सीबीआयला तपासात संपूर्ण सहकार्य करणार

ईडी आणि सीबीआयला तपासात संपूर्ण सहकार्य करणार, असं राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटलं आहे.

आज (शुक्रवार, 25 जून) दिवसभर अनिल देशमुख यांच्या घरी ईडीचं धाडसत्र बघायला मिळालं. त्यांच्या मुंबई आणि नागपूरमधील घरांवर EDच्या अधिकाऱ्यांनी आज छापा टाकला.

त्यानंतर संध्याकाळी माध्यमांशी बोलताना देशमुख यांनी म्हटलं, ईडीच्या अधिकाऱ्यांना संपूर्ण सहकार्य केलंय, पुढील काळातही करेल.

परमबीर सिंह यांच्याविषयी बोलताना ते म्हणाले, "परमबीर सिंग यांना त्यांच्या पदावरून हटवल्यानंतर त्यांनी माझ्यावर खोटे आरोप केले. मुंबईचे आयुक्त असताना त्यांनी आरोप करायला पाहिजे होते.

"पोलीस आयुक्तालयातील सचिन वाझे, सुनिल माने, रयिझुदिदीन काझी यांना अटक केली. हे सर्व अधिकारी परमबीर सिंह यांना रिपोर्ट करत होते. हे अधिकारी मुकेश अंबानी स्फोटकं आणि मनसुख हिरेन प्रकरण प्रकरणात सहभागी आहेत. NIA याचा तपास करतेय. हे अधिकारी आता तुरूंगात आहेत."

"या प्रकरणाची सीबीआय आता चौकशी करत आहे, ईडीसुद्धा चौकशी करत आहे. मी त्यांना सहकार्य करणार आहे," असंही देशमुख म्हणाले.

दरम्यान, आज देशमुख यांच्या मुंबईतील वरळी येथील निवासस्थानी आणि नागपुरातील सिव्हिल लाईन्स येथील जीपीओ चौकातील 'श्रद्धा' या निवासस्थानी ED ने धाड टाकली. तसंच देशमुख यांच्या निकटवर्तीयांच्या घरीही ED ने छापा टाकला.

अनिल देशमुख यांचे सचिव कुंदन आणि संजीव पालांडे यांच्या घरीदेखील ईडीनं छापा टाकला. विशेष म्हणजे, या सर्व ठिकाणी ED ने एकाच वेळी छापेमारी केली.

छापेमारीसाठी स्थानिक पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त ED च्या सोबतीला देण्यात आला.

मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 20 मार्च रोजी लिहलेल्या पत्रातून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केले होते. अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्री असताना मुंबईतील बार आणि हॉटेलमालकांकडून हप्तेवसुली करण्याचा आदेश पोलिसांना दिल्याचा आरोप सिंग यांनी केला होता.

या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने CBI ने 5 एप्रिल 2021 रोजी गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणाचा तपास करताना CBI ने कोलकाता येथे दोन बनावट कंपन्यांचे दस्ताऐवज आढळल्याचे जाहीर केले होते.

या बनावट कंपन्यांद्वारे कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचं या कंपन्यांच्या बँक खात्यावरुन CBI ला कळलं होत. या बनावट कंपन्या अनिल देशमुख यांच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबियांशी संबधित असल्याचा संशय CBI ला आला.

CBI ने दाखल केलेल्या FIR चा अभ्यास केल्यानंतर ED ने या प्रकरणात अवैध सावकारी प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यासंबधात हालचाली सुरु केल्या.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अखरित्याखाली येणाऱ्या अंमलबजावणी संचालयनालय म्हणचेच ED ने 11 मे 2021 रोजी अनिल देशमुख यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केलेला आहे.

'एजन्सीचा गैरवापर ही सत्ताधाऱ्यांची SOP'

अनिल देशमुख यांच्या घरी ईडीने टाकलेला छापा म्हणजे विरोधकांना त्रास देण्यासाठी सत्तेचा करण्यात आलेला गैरवापर आहे, अशी प्रतिक्रिया खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली आहे.

"राजकारण हे विचारांच असतं आणि लोकांच्या सेवेसाठी असतं. आजपर्यंत या देशात एजन्सीचा वापर आपल्या विरोधकासाठी विरोधात पाहिला नाही, ऐकलेला नाही पण वाचण्यात आला आहे , पण एजन्सीचा गैरवापर हा याचा स्टाईल ऑफ ऑपरेशन SOP दिसत आहे. भाजपची सत्ता आल्यापासून शरद पवारांनाही नोटीस आली होती. या गोष्टीचा अनुभव सगळ्यांनीच घेतला आहे," असं सुळे यांनी म्हटलं.

त्या पुढे म्हणाल्या, "महाराष्ट्रात असं राजकारण कधी होत नाही. राज्यात सत्तेचा गैरवापर कधीही विरोधकांना त्रास देण्याकरिता केला गेला नाही. ही नवीनच स्टाईल सध्या दिसून येत आहे. हे जाणूनबुजून करण्यात येत आहे.

महाविकास आघाडी विकासाचा राजकारण करत आहे. कोरोना तिसऱ्या लाटेसंदर्भात आम्ही काम करत आहोत. वैयक्तिक राजकारण आम्ही कधीच करत नाही, असंही सुळे म्हणाल्या.

सर्वांचं लक्ष कोरोनावर हवं - दिलीप वळसे पाटील

राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी अनिल देशमुख-ईडी छापा प्रकरणावर सावध प्रतिक्रिया दिली.

मी याबाबत जास्त बोलू इच्छित नाही. संबंधित यंत्रणा तपास करत आहे. चुकीच्या वेळी चुकीचच्या गोष्टी करण्यात येत आहेत. सध्या सर्वांचं लक्ष कोरोनावर असायला हवं. असं दिलीप वळसे पाटील म्हणाले.

राज्यात कुणीही काहीही मागणी केली, तर चौकशी होत नसते. कुणाच्याही CBI चौकशीसाठी राज्याची परवानगी घ्यावीच लागेल, असंही वळसे पाटील यांनी म्हटलं.

काय आहे प्रकरण?

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. काही दिवसांपूर्वीच सचिन वाझे प्रकरणी परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून बदली करण्यात आली होती.

दरम्यान, 'मुकेश अंबानी प्रकरणी तसेच मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी यांचा सहभाग स्पष्ट हेत असताना त्याचे धागेदोरे परमबीर सिंग यांच्यापर्यंत पोहचणार असल्याचं तपासातून स्पष्ट होत असताना परमबीर सिंग यांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी आणि कारवाईपासून वाचण्यासाठी खोटा आरोप केला आहे', अशी अनिल देशमुख यांनी आपली बाजू ट्वीटरवर मांडली आहे.

आतापर्यंत ED ने काय काय कारवाई केली?

ED च्या पथकाने 16 जून 2021 रोजी कारवाई करत नागपूरातील दोन सीए आण एका कोळशा व्यापाऱ्याच्या घरासह सहा ठिकाणी छापेमारी केली होती. या सहा लोकांचे अनिल देशमुख यांच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांशी व्यावसायिक संबंध असल्याचा संशय ED ला होता.

25 मे रोजी ईडीच्या तीन पथकांनी नागपूरात छापेमारी केली होती. यात अंबाझरी परिसरातील शिवाजीनगरमधील हरे कृष्ण अपार्टमेंट मध्ये राहणारे सागर भटेवरा यांच्या घरी कारवाई केली. भटेवरा हे रबिया प्रॉपर्टीजचे संचालक असल्याचं आणि याच कंपनीत अनिल देशमुख यांचा मुलगा ऋषीकेश हा देखील संचालक असल्याच ED च्या तपासात उघड झाल होतं.

याच वेळी सदर भागातील न्यू कॉलनीतील समीत आयझॅक आणि गिट्टीखदानच्या जाफरनगरमधील कादरी बंधूंकडे ED ने छापे टाकले. हे तिघेही देमुख यांचा मुलगा सलील देशमुख यांचे मित्र आहेत, असा संशय ED ला आहे.

याच संपूर्ण प्रकरणात ED ने मुंबईतील अंधेरी परिसरात हॉटेल आणि बार चालकाचे जबाब नोंदवले आहेत. या बारमालकाने महिन्याला अडीच लाख रुपये सचिन वाझे यांना दिल्याचे सांगितले आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या नियंत्रणानंतर बार सुरु झाल्यावर कुठलाही त्रास न देण्यासाठी है पैसे दिल्याच सांगण्यात आलं.

CBI चा तपास कुठपर्यंत आलाय ?

21 एप्रिल रोजी CBI ने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याच्या कलम 7 आणि भारतीय दंड संहिता IPC च्या कलम 120 B नुसार गुन्हा दाखल केला.

CBI ने या प्रकरणात अनिल देशमुख यांच्या संबधित काही ठिकाणी छापेमारी केली होती. अनिल देशमुख यांच्या दोन पीएचीही चौकशी CBI ने केली. या प्रकरणात दाखल असलेल्या FIR वर नियमित तपास सुरु असल्याच CBI ने कोर्टाला सांगितल आहे.

30 एपिल रोजी CBI ने विशेष CBI न्यायालयात तपासाचा प्राथमिक अहवाल सादर केला.

या अहवालात सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला सांगितले, " या प्रकरणात आम्ही काही ठिकाणी छापेमारी केली आणि पुरावे जमा केले. काही साक्षीदारांचे बयाणही नोंदवण्यात आले. आतापर्यंतच्या तपासाची माहिती आणि पुरावे बंद लिफाफ्यात कोर्टाला आम्ही सादर करित आहोत." अंमलबजावणी संचालयनालय ED च्या पथकाने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या नागपुरातील घरी छापा टाकला. मुंबईहून गुरुवारी (24 जून) रात्री नागपुरात दाखल झालेलं ED च पथक शुक्रवारी (25 जून) सकाळी 9 वाजता देशमुख यांच्या घरी पोहचलं.

अनिल देशमुख यांचा राजकीय प्रवास

उद्धव ठाकरे सरकार जाहीर खातेवाटप जाहीर झालं तेव्हा गृहमंत्रिपद कुणाला मिळणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं. राष्ट्रवादीचे काटोलचे आमदार अनिल देशमुख यांच्या खाद्यांवर गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली.

एकीकडे अजित पवार, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील अशा दिग्गजांची फळी राष्ट्रवादीत असताना शरद पवार यांनी गृहमंत्रिपद अनिल देशमुखांकडे दिल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं गेलं होतं.

अपक्ष आमदार म्हणून सुरुवात, पहिल्याच टर्ममध्ये युती सरकारमध्ये थेट कॅबिनेट मंत्री, मग शरद पवारांसोबत राष्ट्रवादीत प्रवेश, नंतर आघाडीच्या प्रत्येक सरकारमध्ये महत्त्वाचं मंत्रिपद... अशी अनिल देशमुखांची आजवरची कारकीर्द राहिली आहे. .

गृहमंत्रिपदासाठी पवारांची अनिल देशमुखांना पसंती का?

गृहमंत्रिपदाच्या रांगेत राष्ट्रवादीतले मातब्बर असताना अनिल देशमुख हे पवारांच्या पसंती कसे ठरले? याच प्रश्नाचा आढावा बीबीसी मराठीनं त्यावेळी घेतला होता.

लोकसत्ताचे नागपूरचे डेप्युटी रेसिडंट एडिटर देवेंद्र गावंडे म्हणतात, "अनिल देशमुख हे प्रफुल्ल पटेल यांच्या जवळचे आहेत आणि पटेल हे शरद पवारांच्या विश्वासातले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातले राष्ट्रवादीचे मोठे नेतेही पटेलांना काही बोलू शकत नाही, अशी स्थिती आहे."

शिवाय, "अनिल देशमुखे सौम्य स्वभावाचे व्यक्तिमत्त्व आहे. सगळ्यांशी त्यांचा नीट संवाद होऊ शकतो," असंही गावंडे म्हणतात.

कट्टा न्यूजचे संपादक सुधीर सूर्यवंशी म्हणतात, "अनिल देशमुख हे शरद पवार यांच्या विश्वासातले आहेत. जसं छगन भुजबळ आहेत. मात्र, एकवेळ भुजबळ स्वतंत्ररीत्या निर्णय घेऊ शकतात, पण अनिल देशमुख पवारांशी बोलल्याशिवाय निर्णय घेणार नाहीत."

अनिल देशमुख 'सिल्व्हर ओक'च्या मान्यतेनेच निर्णय घेतील. त्यामुळं पवारांचं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या नियंत्रण गृहखात्यावर राहील, असंही सूर्यवंशी म्हणतात.

'....म्हणून शरद पवारांनी गृहखातं विश्वासू माणसाकडे ठेवलं असावं'

मात्र, आघाडी सरकारच्या काळातही आर आर पाटील, छगन भुजबळ असो किंवा जयंत पाटील असो, प्रत्येकवेळी शरद पवारांनी आपल्या जवळच्या व्यक्तीला गृहमंत्रिपद दिलंय.

याबाबत, सूर्यवंशी म्हणतात, "निवडणुकीदरम्यान सुरक्षा, पोलिसांकडून होणारी रिपोर्टिंग इत्यादी राजकारणासाठी महत्त्वाच्या गोष्टी गृहखात्यात येतात. एकूणच राज्यावर नियंत्रण ठेवता येतं."

तर देवेंद्र गावंडे म्हणतात, "गृहमंत्रालय हे सगळ्यात महत्त्वाचं खातं आहे. भाजपच्या काळात खूप लोकांवर केसेस झाल्या, भाजपनं गृहमंत्रिपदाचा वापर खूप पद्धतीनं केला, स्थानिक राजकारणात दबाव टाकून आपल्याकडे नेते आणले. खूप आक्रमकतेनं भाजपनं आपलं जाळं विस्तारलं होतं. तसं काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात नव्हतं. हे जे काही शरद पवारांना गेल्या पाच वर्षात दिसलं, त्यामुळं पवारांनी गृहखातं विश्वासातल्या माणसाकडे ठेवलं असावं."

शिवाय, "आजची परिस्थिती खूप वेगळी आहे. 2004, 2008-09 सारखी राजकीय स्थिती नाही. हे तीन पक्षांचं सरकार आहे. सरकार बनवताना खूप अडचणीही आल्यात. त्यामुळं हे सरकार टिकवण्याची जबाबदारीही पवारांची आहे आणि हे सांभाळण्यासाठी साधनंही हातात हवीत," असं सूर्यवंशी म्हणतात.

विदर्भात मोठं मंत्रिपद देऊन राष्ट्रवादीला काय फायदा होईल?

त्याचवेळी अनिल देशमुखांच्या रुपानं राष्ट्रवादी काँग्रेसनं विदर्भाला झुकतं माप दिलंय. राष्ट्रवादीच्या वाट्याला आलेल्या मंत्रिपदांपैकी सर्वाधिक मंत्रिपदं पश्चिम महाराष्ट्राला दिलेली असली, तरी विदर्भात गृहमंत्रिपदाच्या रुपानं वजनदार खातं देण्यात आलंय.

याबाबत सुधीर सूर्यवंशी म्हणतात, "विदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तितकासा प्रभाव दिसून येत नाही. विदर्भात राष्ट्रवादीच्या खूपच कमी जागा येतात. तो प्रभाव वाढवण्याचाही अनिल देशमुखांना गृहमंत्रिपद देण्यामागे कारण असावं."

"विदर्भात ओबीसीबहुल राजकारण आहे. अनिल देशमुख कुणबी आहेत. त्यामुळं विदर्भात पक्ष वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. सत्तेचा समतोल पवारांनी राखला," असंही सूर्यवंशी म्हणतात.

तर, देवेंद्र गावंडे सांगतात, "राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा मराठ्यांची रिपब्लिकन पार्टी म्हणूनच ओळखला जातो. विदर्भात मराठा समीकरण मोठं नाही. विदर्भात बहुजनवादी लाईन घ्यावीच लागते."

मात्र, "राष्ट्रवादीनं विदर्भात घराणेशाही जोपासलीय. देशमुख, नाईक, पटेल यापलिकडे पक्ष जात नाही. हे घराणी दुसऱ्या कुणाला पक्षात येऊ देत नाही. त्यामुळं मोठं मंत्रिपद देऊन विदर्भातून राष्ट्रवादीच्या पदरात काही पडेल असं वाटत नाही," असं देवेंद्र गावंडे म्हणतात.

.जेव्हा काँग्रेसनं अनिल देशमुखांची उमेदवारी नाकारली होती

पवारांच्या निकटवर्तीयांपैकी एक असणाऱ्या अनिल देशमुख यांचा जन्म विदर्भातील. नागपूरच्या नरखेड तालुक्यातील वडविहिरा गावात त्यांचा जन्म झाला. ज्या मतदारसंघाचे ते आता आमदार म्हणून प्रतिनिधित्व करतात, त्या काटोलमध्ये त्यांचं माध्यमिक शिक्षण झालं. पुढं नागपुरातून त्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं.

सर्वसामान्य काँग्रेस कार्यकर्ता म्हणून ते राजकारणात सक्रीय झाले. हे वर्ष होते 1970.

मात्र खऱ्या अर्थानं राजकीय रिंगणात उतरले ते 1992 सालापासून. यावर्षी ते नागपूर जिल्हा परिषदेच्या जलालखेडा गटातून सदस्य म्हणून निवडून आले. याच काळात ते नरखेड पंचायत समितीचे सभापती झाले. तिथून जुलै 1992 मध्ये ते थेट जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी विराजमान झाले.

याच काळात राज्य सरकारनं जिल्हा परिषद अध्यक्षांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला होता. त्यामुळं आपल्याभोवती वलय निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाले आणि नागपूरच्या राजकारणात स्वतंत्र ओळख त्यांनी निर्माण केली.

लोकांचा वाढता पाठिंबा पाहून अनिल देशमुखांनी 1995 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडे काटोल मतदारसंघातून उमेदवारी मागितली. मात्र, पक्षानं त्यांना उमेदवारी नाकारली.

मात्र, अनिल देशमुख अपक्ष उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरले आणि विजयीही झाले.

आमदार झाले आणि थेट मंत्रिपदी

1995 साली अपक्ष आमदार म्हणून पहिल्यांदाच विधानसभेत दाखल झालेल्या अनिल देशमुखांनी युती सरकारमध्ये सहभागी झाले. देशमुखांकडे शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य या खात्यांची मंत्रिपदं देण्यात आली.

विविध क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींच्या गौरवासाठी देशमुखांनी युती सरकारमध्ये सांस्कृतिक मंत्री असताना 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार सुरू केला.

बालेकिल्ला - काटोल

नागपुरातील काटोल मतदारसंघ अनिल देशमुखांच्या बालेकिल्ल्याच्या रुपात पुढे आला. 1999 साली शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. त्यावेळी काँग्रेससह अनेक पक्षातील तिश-चाळीशीतले नेते पवारांसोबत नव्या पक्षात आले.

अनिल देशमुख यांनीही पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. त्यानंतर लगेच झालेल्या 1999 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत अनिल देशमुख पुन्हा काटोलमधून आमदार झाले. पुढे 2004 साली पुन्हा राष्ट्रवादीकडून जिंकत काटोलमधी हॅटट्रिकचीही नोंद केली.

2014 ते 2019 हा काळ वगळल्यास अनिल देशमुख यांच्याकडे कायम मंत्रिपद राहिलंय. राष्ट्रवादीत आल्यानंतर त्यांच्याकडे महत्त्वाच्या खात्यांचीही जबाबदारी देण्यात आली.

अनिल देशमुख यांनी आतापर्यंत सांभाळलेली मंत्रिपदं

1995 (युती सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य

1999 (आघाडी सरकार) - राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण, माहिती व जनसंपर्क

2001 (आघाडी सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क, अन्न व औषधीद्रव्य प्रशासन

2004 (आघाडी सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम

2009 (आघाडी सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण

2014 सालच्या निवडणुकीत अनिल देशमुख यांचा भाजपकडून लढलेले (आणि आता काँग्रेसमध्ये परतलेले) आशिष देशमुख यांनी काटोलमधून पराभव केला. मात्र, 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत अनिल देशमुखांना काटोलमधूनच राष्ट्रवादीनं उमदेवारी दिली आणि ते जिंकले.

अनिल देशमुखांनी मंत्री असताना घेतलेल्या काही निर्णयांची राज्यभर चर्चा झाली. त्यात शालेय शिक्षण आणि सांस्कृतिक मंत्री असताना सिनेमागृहात राष्ट्रगीताची त्यांनी केलेली सक्ती असो वा अन्न व औषधीद्रव्य प्रशासनाचे मंत्री असताना केलेली गुटखाबंदी असो. शिवाय, देशमुख सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच मुंबईतील सात किलोमीटरचा वांद्रे-वरळी सी लिंक बांधून पूर्ण झाला होता.