अनिल देशमुखांच्या कुटुंबियांना तात्पुरता दिलासा; खासगी सचिव पलांडे, शिंदेंना जामीन देण्यास नकार
मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कुटुंबियांना उच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. देशमुख यांच्या पत्नीच्या मालकीच्या दोन मालमत्तांबाबत तूर्तास कोणतेही आदेश देऊ नयेत असे निर्देश उच्च न्यायालयाने पीएमएलए न्यायिक प्राधिकरणाला दिले आहेत. दुसरीकडे देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पलांडे आणि कुंदन शिंदे यांना मात्र दिलासा मिळताना दिसून येत नाही. पलांडे आणि शिंदे यांचा जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
अनिल देशमुखांवर आरोप असलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सहभाग असल्याचा पलांडे आणि शिंदे यांच्यावर आरोप आहे. या दोघांनी सादर केलेल्या जामीन अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयात विशेष पीएमएलए कोर्टाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांच्या न्यायालयाने फेटाळला आहे. पलांडे आणि शिंदे यांना २५ जून २०२१ ला अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून हे दोघेही तुरुंगात आहेत. या दोघांकडून काही दिवसांपूर्वी जामीनासाठी अर्ज केला होता. त्यावर सरकारी वकील आणि दोन्ही आरोपींच्या वकिलांचा युक्तीवाद पूर्ण झाला होता. त्यानंतर आज निकाल देताना सत्र न्यायालयाने या दोघांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचं पलांडे यांच्या वकिलांनी सांगितलं.
दरम्यान, अनिल देशमुख यांच्य पत्नी आरती देशमुख यांच्या मालकीच्या दोन मालमत्तांबाबत तूर्तास कोणतेही आदेश देऊ नयेत असे निर्देश हायकोर्टानं पीएमएलए न्यायिक प्राधिकरणाला दिले आहेत. मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याअंतर्गत अंमलबजावणी संचलनालयाकडून ताब्यात घेण्यात आलेल्या मालमत्तेवरील जप्ती उठवण्यात यावी, यासाठी आरती देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे.
ईडीने देशमुखांच्या अनेक मालमत्तांच्या ठिकाणी धाडी टाकल्या होत्या. त्याचप्रमाणे मालमत्ता जप्त केली आहे. अनिल देशमुख यांच्या कुटुंबीयांची पनवेल येथे प्रस्तावित विमानतळा शेजारी जमीन होती. ही जमीन ईडीने जप्त केली आहे. तसेच वरळी येथील फ्लॅटही जप्त केला आहे. ही जमीन आणि फ्लॅट ही मालमत्ता अनिल देशमुख आणि ऋषिकेश देशमुख यांच्या मालकीची नसून ती त्यांच्या कुटुंबातील इतर व्यक्तींच्या मालकीचे आहे. या पार्श्वभूमीवर ही मालमत्ता परत करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
