- नीलेश धोत्रे
गोष्ट 2003च्या जानेवारी महिन्यातल्या 30 तारखेची आहे. महाबळेश्वरमध्ये शिवसेनेचं अधिवेशन भरलं होतं आणि तिथं उपस्थित असलेल्यांमध्ये एकच चर्चा सुरू होती, ती म्हणजे बाळासाहेब ठाकरेंचा उत्तराधिकारी कोण - राज ठाकरे की उद्धव ठाकरे?
तिथं दबक्या आवाजात वेगवेगळ्या चर्चा सुरू होत्या. काहीतरी मोठी घोषणा होणार, अशी सर्वांनाच अपेक्षा होती.
अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी बाळासाहेब ठाकरेंच्या अनुपस्थितीत राज ठाकरे यांनीच उद्धव ठाकरे यांच्या नावाचा प्रस्ताव कार्याध्यक्षपदासाठी मांडला आणि तिथंच सर्वांच्या प्रश्नांना उत्तर मिळालं होतं.
'मिरर नाऊ' या इंग्रजी वृत्तवाहिनीचे वरिष्ठ वृत्त संपादक मंदार फणसे त्यावेळी शिवसेनेचं हे अधिवेशन कव्हर करण्यासाठी महाबळेश्वरमध्ये उपस्थित होते. त्यावेळची आठवण ते सांगतात, "उद्धव ठाकरे यांचं कार्याध्यक्षपदासाठी नाव पुढे येणं हे आश्चर्यकारकच नाही तर अनेकांसाठी धक्कादायक होतं. शिवसैनिकही त्यावेळी संभ्रमित होते. पण बाळासाहेबांनी दिलेला निर्णय अंतिम, अशी शिवसेनेची परंपरा होती. आणि या निर्णयानंतर तिथं मात्र त्यावेळी भयाण शांतता होती."
"या निर्णयाआधी तिथं उपस्थित असलेले सर्व महत्त्वाचे नेते आणि कार्यकर्ते राज-उद्धव यांच्या चर्चांबाबत मौन बाळगून होते. असा काही निर्णय होईल, अशी कुणालाही कुणकुण नव्हती. दोन्ही भावांमध्ये संघटनेची वाटणी केली जाईल - मुंबई आणि एमएमआरडीएचा भाग उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दिला जाईल तर उर्वरीत महाराष्ट्राची जबाबदारी राज ठाकरे यांच्याकडे दिली जाईल, अशी त्यावेळी प्रसार माध्यमांमध्ये चर्चा होती," फणसे पुढे सांगतात.
मात्र तसं काही झालं नाही.
या घटनेनंतर मात्र राज ठाकरे यांच्यासमोर राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला होता. दोन्ही भावांमध्ये सर्वकाही आलबेल नाही, याच्या बातम्या प्रसार माध्यमांमध्ये येतच होत्या. पण त्यांची सुरुवात काही महाबळेश्वरपासून नव्हती झाली.
1995च्या काळात युतीची सत्ता आल्यानंतर राज ठाकरे फॉर्मात होते. शिव उद्योग सेनेच्या माध्यमातून त्यांनी कामांचा आणि कार्यक्रमांचा धडाका लावला होता. बाळासाहेबांचे नैसर्गिक वारसदार तेच असतील, अशी त्यांच्या नावाची त्यावेळी चर्चा सुरू झाली होती.
त्याचदरम्यान रमेश केणी हत्या प्रकरणात राज ठाकरे यांच नाव आलं आणि राज ठाकरे राजकारणातून थोडेसे साईड ट्रॅक झाले. पत्रकार दिनेश दुखंडे सांगतात, "रमेश केणी हत्या प्रकरणात राज ठाकरे यांची CBI चौकशी झाली. त्यांच्याविरुद्ध कोणताही ठोस पुरावा आढळला नाही. या प्रकरणात ते निर्दोष सुटले, पण शिवसेनेची मात्र त्या काळात मोठी कोंडी झाली होती. राज ठाकरे यांनाही मोठी किंमत मोजावी लागली. ते केणी प्रकरणामुळे सक्रिय राजकारणात 5 वर्षं मागे फेकले गेले."
याच काळात उद्धव ठाकरे यांची शिवसेनेच्या सक्रिय राजकारणात एन्ट्री झाली होती. 1997च्या मुंबई महापालिका निवडणुकांपासून त्यांनी राजकारणात सहभाग घ्यायला सुरुवात केली होती. पुढे चालून केणी प्रकरणातल्या बातम्या त्यावेळी पक्षातूनच जाणीवपूर्वक प्रसारमाध्यमांना पुरवल्या गेल्याचा संशय राज ठाकरे यांनी झी-24 तासच्या एका कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केल्याची आठवण दिनेश दुखंडे सांगतात.
2002च्या मुंबई महापालिका निवडणुकांची संपूर्ण जबाबदारी बाळासाहेब ठाकरेंनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दिली. त्यावेळी राज यांच्या समर्थकांना तिकिटं नाकारण्यात आल्याच्या तक्रारी राज यांच्याकडे आल्या.
पुढच्या काळात राज ठाकरेंच्या जवळच्या लोकांना डावलणं, त्यांना तिकीट नाकारणं हे सुरूच होतं आणि जानेवारी 2003 मध्ये शिवसेनेत उद्धव ठाकरे यांचीच चलती असणार आहे, हे तोवर स्पष्ट झालं होतं.
नेमकं काय करता येईल, या कोषात गेलेल्या राज ठाकरे यांनी या काळात बाळासाहेबांवरील फोटोबायोग्राफीचं काम हाती घेतलं. 'मातोश्री इन्फ्रा' नावानं कंपनी सुरू करून बांधकाम व्यावसायात पाय रोवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. याच काळात त्यांनी कोहिनूर मिल खरेदी केली, ज्याचं प्रकरण सध्या गाजतंय.
कोहिनूर मिल प्रकरण आहे तरी काय?
एकीकडे राज यांना राजकीय भवितव्याची चिंता सतावत होती आणि दुसरीकडे उद्धव यांना त्यांचा खुटा आणखी मजबुत करायचा होता. 2002च्या महापालिका निवडणुकांमध्ये शिवसेनेनं मराठीचा मुद्दा बाजूला ठेवत उत्तर भारतीय मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यात शिवसेनेला यशही आलं होतं. त्याचीच री पुढे ओढत उद्धव ठाकरे यांना मुंबईत जास्तीत जास्त आमदार निवडून आणत विधानसभा जिंकायची होती.
उत्तर भारतीयांना शिवसेनेशी जोडण्यासाठी संजय निरुपम यांच्या रूपानं उद्धव ठाकरे यांना एक चेहरा लाभला होता. त्यांना हातीशी धरत त्यांनी 'मी मुंबईकर' कँपेन सुरू केलं होतं.
"2004 विधानसभा निवडणुकांच्या आधी उद्धव ठाकरे यांनी संजय निरुपम यांना बरोबर घेऊन 'मी मुंबईकर' ही संकल्पना सुरू केली. त्याचदरम्यान मुंबई सेट्रल रेल्वे स्थानकात रेल्वेच्या परीक्षेसाठी आलेल्या उत्तर भारतीय तरुणांना राज ठाकरेंच्या भारतीय विद्यार्थी सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी चोप दिला. राजा चौगुले आणि प्रविण दरेकरांसह राज यांच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबई सेंट्रल येथील रेल्वे नोकरी भरती मंडळाचे कार्यालयाचीही तोडफोड केली," असं दुखंडे सांगतात.
त्याचा परिणाम 2004च्या विधानभा निवडणुकांमध्ये दिसून आला. शिवसेनेला उत्तर भारतीय मतांची फारशी बेगमी करता आली नाही. परिणामी 2004च्या निवडणुकांमध्ये आघाडीची सत्ता पुन्हा आली.
त्यानंतरच्या काळात उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यशैलीवर नारायण राणे यांनी पक्षाच्याच सभेतून जाहीर टीका केली. पक्ष नेतृत्वावर टीका केल्यामुळे नारायण राणे यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली, पण राणेंनी मात्र त्यांनी स्वतःच पक्ष सोडल्याचा दावा केला.
राणेंनी पक्षाला रामराम केल्यानंतर बाळासाहेब ठाकरेंनी राज ठाकरे यांना महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर पाठवलं. त्यावेळी राज ठाकरे यांनी सिंधुदुर्गात जाणं टाळलं. त्यानंतर राज आणि नारायण राणे एकमेकांनी जोडले गेलेले आहेत का, असे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. त्यावेळी 'सामना' या शिवसेनेच्या मुखपत्रातून 'एक कोंबडी सिंधुदुर्गाच्या वेशीपासून परत आली' असा टोमणा राज यांना मारला गेला होता.
त्या दरम्यानच्या काळात शिवसेना विरुद्ध राणे समर्थक हा राडा मुंबई आणि कोकणात सुरू होता. कणकवली मतदारसंघात पोटनिवडणूक झाली. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरेंनी मालवणमध्ये सभा घेतली. राज ठाकरे यांनी त्या सभेला जाणं टाळलं.
16 ऑक्टोबर 2005 ला कणकवली पोटनिवडणुकीचा निकाल लागला. त्यात राणेंचा विजय झाला आणि त्यानंतर 27 नोव्हेंबर 2005ला राज ठाकरे यांनी त्यांच्या सर्व पदांचे राजीनामे दिले. पण पक्ष सोडण्याची घोषणा मात्र केली नाही.
"18 डिसेंबर 2005 ला राज ठाकरे यांनी अधिकृतपणे पक्ष सोडण्याची घोषणा केली. यादरम्यान बाळासाहेबांकडून राज यांची समजूत काढण्याचा अनेकदा प्रयत्न झाला. त्यावेळी बाळासाहेबांचा निरोप घेऊन शिवसेना नेत्यांपैकी मनोहर जोशी आणि संजय राऊत 'कृष्णकुंज'वर गेले होते. पण काही अतिउत्साही राज समर्थकांनी त्यावेळी संजय राऊत यांच्या गाडीवर आपला राग काढला. राऊत यांच्या गाडीची नासधूस करण्यात आली होती," असं दुखंडे सांगतात.
राज यांनी शिवसेना सोडल्यानंतर ते नेमकं काय करतील, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. त्यावेळी महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत होती तर भाजप शिवसेनेबरोबर विरोधीपक्षात होती.
राज यांच्यासमोर इतर पक्षांचा पर्यायसुद्धा होता, मग ते या पक्षांमध्ये का गेले नाहीत, याबाबत मंदार फणसे सांगतात, "प्रबोधनकार ठाकरे आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचा वारसा राज यांना आहे. तो वारसा सोडून इतर कुठे जाणं राज ठाकरे यांना आजही शक्य नाही. त्यामुळे त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कुठल्यातरी काँग्रेसी पक्षात जाणं त्यांना अशक्य होतं."
शिवसेना सोडल्यानंतर 2006च्या जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचा दौरा केला. तिथून परतल्यानंतर राज ठाकरे यांनी 9 मार्च 2006ला मुंबईतल्या यशवतंराव चव्हाण सेंटरमध्ये एक पत्रकार परिषद बोलवली. राज ठाकरे काय घोषणा करतात, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या.
अखेर राज ठाकरे यांनी त्यांच्या नव्या पक्षांची घोषणा केली. पक्षाचं नाव आणि झेंडा त्यांनी जाहीर केला, ज्यात भगव्याबरोबरच पांढरा, हिरवा आणि निळ्या रंगांचा समावेश होता.
"माझ्या विठ्ठलाभोवती बडव्यांची गर्दी जमा झाली आहे," हे राज ठाकरे यांचं त्यावेळचं वाक्य फार गाजलं होतं. याचवेळी राज यांनी 18 मार्च 2006ला पक्षाची पहिली सभा शिवाजी पार्कमध्ये घेण्याची घोषणा केली.
शिवसेना का सोडली?
राज यांनी शिवसेना का सोडली, याची थोडक्यात कारणमिमांसा करताना मंदार फणसे सांगतात, "तेव्हाच्या शिवसेनेचा स्वभावधर्म राज ठाकरेंच्या स्वभावाशी जास्त सुसंगत होता, अर्थात तो बाळासाहेबांशी सुसंगत होता. त्यामुळेच राज यांच्याकडे नैसर्गिक वारसदार म्हणून पाहिलं जात होतं.
"त्याकळात उद्धव ठाकरेंच्या ऋजु स्वभावामुळे ते कुणाला फारसे अपील होत नसत. शिवाय, राज ठाकरे यांनी नक्कीच तोपर्यंत संघटनेमध्ये जास्त काम केलं होतं. त्यामुळे त्यांचा संघटनेवरचा हक्क जास्त होता. पण त्यांना निश्चितपणे त्यावेळी हवं तेवढं स्वातंत्र्य दिलं जात नव्हतं. त्यांना निर्णय प्रक्रियेपासून दूर ठेवलं जात होतं. शिवाय, त्यांना घेतलेले निर्णय पटत नव्हते. त्यामुळे त्यांचा एक प्रकारे कोंडमारा सुरू होता. त्यामुळे कुणीही वेगळा विचार करणं साहजिक आहे."
पक्ष स्थापन करताच राज यांनी शिवाजी पार्कवर जी सभा घेतली तिला एक लाखापेक्षा जास्त लोकांनी गर्दी केली. राज यांच्या या नव्या पक्षाच्या रूपानं महाराष्ट्रात एका नव्या राजकीय नेतृत्वाचा उदय झाला होता. कडव्या मराठीपणाचा मुद्दा हाच 'मनसे'चा अजेंडा असेल, असं राज यांनी जाहीर केलं. त्यानंतर लगेचच एका वर्षात म्हणजे 2007 मध्ये झालेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत मनसेचे 7 नगरसेवक निवडून आले.
शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या राज यांनी शिवसेनेचाच मूळचा मुद्दा अर्थात मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यालाच हात घातला, याचं कारण मंदार फणसे सांगतात,
"2002च्या महापालिका निवडणुकंमध्ये शिवसेनेनं मराठीच्या मुद्द्यापासून फारकत घेतली होती. त्यांचा हिंदुत्वाचा मुद्दा खूप ठळक होत गेला होता. त्यामुळेच राज यांनी नवा पक्ष काढून मराठीच्या मुद्द्याला हात घालत तो जिवंत केला. महाराष्ट्र धर्म नावाची संकल्पना त्यांनी मांडली. एक सेक्युलर संकल्पना त्यांनी त्यातून पुढे आणली होती. मराठी मुस्लीम आणि रिपब्लिकन चळवळीपासून दूर गेलेल्या, दलित तरुणांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न राज यांनी केला होता. एक सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयत्न त्यांनी केला होता.
"पहिल्या 13 आमदारांनंतर मात्र राज यांनी ही सोशल इंजिनिअरिंगची संकल्पना फारशी नंतर वापरली नाही. राज यांची भाषण शैली, त्यांनी मांडलेले मुद्दे, महाराष्ट्र धर्माची संकल्पना याकडे राज्यातली तरुण मंडळी आकर्षित झाली. शिवाय, शिवसेनेतल्या असंतुष्टांनासुद्धा राज ठाकरेंच्या पक्षाच्या रूपानं नवा पर्याय मिळाला होता."
मनसेचा वारू चांगलाच उधळला. 2009 मध्ये त्यांचे 13 आमदार निवडून आले.
नंतर झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सद्धा मनसेला चांगलं यश मिळत गेलं. नाशिक महानगर पालिकेत त्यांच्या पक्षाची सत्ता आली तर पुणे महापालिकेत मनसे प्रमुख विरोधीपक्ष बनला.
पण ज्या वेगानं तरुण त्यांच्याकडे आकर्षित झाले तेवढ्याच वेगाने ते त्यांच्यापासून दूर गेले.
"मराठीच्या मुद्द्यावर आंदोलन करत रस्त्यावर उतर अनेक तरुणांनी स्वतःवर केसेस घालून घेतल्या. पण पक्षानं नंतर त्यांना जी साथ देणं गरजेचं होतं ते मात्र होताना दिसलं नाही, परिणामी या तरुणांनी पक्षापासून फारकत घेतली," पत्रकार दिप्ती राऊत सांगतात.
नाशिकमधली सत्ता पुढच्या काळात पक्षाला टिकवता आली नाही. 13 आमदारांवरून पक्ष एक आमदाराचा झाला आणि तोही नंतर पक्ष सोडून शिवसेनेत गेला.
ठिकठिकाणी मनसेच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी पुढच्या टर्मला पक्षाला रामराम केला. जे पक्षाकडून लढले त्यांचा दारुण पराभव झाला.
पुढे 2019 च्या निवडणुकीतही मनसेचा फक्त एकच आमदार निवडून आला.
2020च्या गुढी पाडव्याच्या निमित्तानं राज ठाकरेंनी पक्षाचं पहिलं अधिवेशन घेतलं आणि हिंदुत्वाची कास धरली. सध्या या पक्षाचं राजकारण हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरच सुरू आहे.
