राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! SEBC, ESBC उमेदवारांसाठी जारी केला हा शासन निर्णय

uddhav theckeray
Last Modified बुधवार, 14 जुलै 2021 (08:52 IST)
सर्वोच्च न्यायालयाचा ५ मे २०२१ चा निर्णय विचारात घेता शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाच्या आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत म्हणजेच १४ नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत ज्या उमेदवारांना ईएसबीसी प्रवर्गातून नियुक्त्या देण्यात आल्या असतील त्या कायम करण्याबाबतचा शासन निर्णय राज्य शासनाने जारी केला आहे.
ईएसबीसी प्रवर्गासाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अध्यादेश, २०१४ (महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 13/2014) ला मुंबई उच्च न्यायालनाने १४ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने या आरक्षणाबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत २१ फेब्रुवारी २०१५ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. पुढे या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होऊन आरक्षण अधिनियम, २०१४ (महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 1/2015) अस्तित्वात आला. या अधिनियमाविरोधातील दाखल रिट याचिकांवर उच्च न्यायालयाने ७

एप्रिल, २०१५ रोजीच्या आदेशानुसार या अधिनियमास स्थगिती दिली होती.

न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता २१ फेब्रुवारी २०१५ च्या आदेशात सुधारणा करून ईएसबीसी प्रवर्गाकरिता आरक्षणाबाबत २ डिसेंबर, २०१५ च्या शासन शुद्धीपत्रकान्वये सुधारित आदेश निर्गमित केले होते. त्यानुसार शासकीय व निमशासकीय सेवेतील रिक्त पदांसाठी १४ नोव्हेंबर २०१४ पूर्वी ईबीसी प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणासह जाहिरात दिलेल्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवारांमधून तात्पुरत्या स्वरूपात जास्तीत जास्त ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा या न्यायालयीन प्रकरणाचा अंतिम निर्णय, यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीकरिता तदर्थ स्वरूपात नेमणुका करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने निर्णय घेतला होता. आता ५ जुलै, २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाने या तदर्थ स्वरुपातील नेमणुका कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या (एसईबीसी) आरक्षणासंदर्भातील एसईबीसी कायदा, २०१८ नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये लागू झाल्यानंतर त्यासंदर्भातील दाखल सिव्हिल पिटीशनच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर, २०२० रोजी या कायद्यास स्थगिती दिली होती. त्यामुळे यापूर्वी सुरू करण्यात आलेली आणि विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असलेली भरती प्रक्रिया स्थगित झाली होती. या सिव्हिल पिटीशनच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे,२०२१ रोजी अंतिम निर्णय देऊन हा आरक्षण कायदा अवैध ठरवून एसईबीसी वर्गाचे आरक्षण रद्द केले. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत म्हणजेच ९ सप्टेंबर, २०२० पर्यंत एसईबीसी आरक्षणासह सुरू केलेली आणि विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असलेल्या भरतीप्रक्रिया पूर्ण करणे आणि या भरतीप्रक्रियेत समाविष्ट उमेदवारांना दिलासा देण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार एसईबीसी उमेदवारांचा अराखीव व इडब्ल्यूएस प्रवर्गात विचार करण्यात यावा; आणि असे करताना एसईबीसीच्या ज्या उमेदवारांनी अराखीव प्रवर्गाकरीता विहित करण्यात आलेली वयोमर्यादा ओलांडली असेल त्यांच्याबाबतीत जाहिरातीतील तरतुदीनुसार मागासवर्गीयांना देय असलेली वयोमर्यादा व परीक्षा शुल्काची सवलत कायम ठेवण्यात येईल, असे या निर्णयात राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ९ सप्टेंबर, २०२० पर्यंत सुरु केलेल्या ज्या निवड प्रक्रिया प्रलंबित आहेत अथवा ज्या नियुक्त्या प्रलंबित असतील अशा प्रकरणामध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू असेल आणि एसईबीसी उमेदवारांनी ईडब्ल्यूएसचा विकल्प स्वीकारला असेल तसेच त्यासाठी ते पात्र असतील तर अशा उमेदवारांसाठीही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार अशा निवडप्रक्रियांमध्ये एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आरक्षण अनुज्ञेय करताना, सन २०१८-१९ व सन २०१९-२० मधील परीक्षांसाठी मार्च २०२० व सन २०२०-२१ मधील परीक्षांसाठी मार्च २०२१ पर्यंत ग्राह्य असणारे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

तसेच ज्या एसईबीसी महिला उमेदवार अराखीव (खुला) असा विकल्प देतील अशा महिला उमेदवारांनी संबंधित पदाची / परीक्षेची जाहिरात (दोन किंवा अधिक टप्प्यांची परीक्षा असल्यास पूर्व परीक्षेची) प्रसिद्ध झालेली आहे, त्या जाहिरातीनुसार एसईबीसी आरक्षणासाठी प्राप्त केलेले उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे (नॉन क्रिमिलेअर) प्रमाणपत्र हे अराखीव महिला पदासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.


यावर अधिक वाचा :

ज्ञानवापी सर्वेक्षणावर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा ...

ज्ञानवापी सर्वेक्षणावर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, शिवलिंगाची जागा सील करून नमाज अदा सुरू ठेवण्याचे आदेश
ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला या ...

विवाहितेवर दिवसाढवळ्या बलात्कार; दोघा भावांना अटक

विवाहितेवर दिवसाढवळ्या बलात्कार; दोघा भावांना अटक
मुंबई: अनोळखी क्रमांकावरून मिस कॉल आला. मिस कॉलवरून संवाद रंगला. पुढे फेसबुकवरून मैत्री ...

कर्नाटकातील शालेय पुस्तकातून भगतसिंग यांच्याशी संबंधित ...

कर्नाटकातील शालेय पुस्तकातून भगतसिंग यांच्याशी संबंधित मजकूर काढून टाकणे म्हणजे शहीदांचा अपमान : केजरीवाल
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मंगळवारी शालेय पुस्तकातून भगतसिंग यांच्यावरील ...

माडसांगवीत पतीने केला पत्नीचा निघृण खून

माडसांगवीत पतीने केला पत्नीचा निघृण खून
नाशिक nashik शहरालगत असलेल्या माडसांगवी गावात भीषण प्रकार घडला आहे. संतापलेल्या पतीने ...

शरद पवारांकडूनच राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर ...

शरद पवारांकडूनच राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर करण्याचा डाव? भाजपचा गंभीर आरोप
महाराष्ट्रात सध्या शरद पवार यांच्या मूक संमतीने सरकार पुरस्कृत दहशतवाद माजला असून ...

सुरगाणा राक्षसभुवन येथे विवाह समारंभात पाहुण्यांना ११०० ...

सुरगाणा राक्षसभुवन येथे विवाह समारंभात पाहुण्यांना ११०० केशर आंबा रोपांची भेट
विवाह सोहळ्यातील अनिष्ट प्रथांना फाटा देत तालुक्यातील राक्षसभुवन येथील भुसारे परिवाराने ...

केतकी चितळेला आता अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यात ५ दिवसांची पोलिस ...

केतकी चितळेला आता अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यात ५ दिवसांची पोलिस कोठडी
वादग्रस्त अभिनेत्री केतकी चितळे हिच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ...

IPL 2022, RR vs CSK : राजस्थान रॉयल्सने चेन्नई सुपर ...

IPL 2022, RR vs CSK : राजस्थान रॉयल्सने चेन्नई सुपर किंग्जचा 5 गडी राखून पराभव केला
मुंबई. यशस्वी जैस्वालच्या 59 धावांच्या खेळीनंतर आर अश्विनच्या नाबाद 40 धावांच्या जोरावर ...

ब्रँडेड नेकबँड केवळ ₹ 699 मध्ये 17 तासांसाठी लॉन्च केला ...

ब्रँडेड नेकबँड केवळ ₹ 699 मध्ये 17 तासांसाठी लॉन्च केला गेला, 10 मिनिटांच्या चार्जमध्ये 8 तास गाणी ऐकता येतील
तुम्ही दीर्घ बॅटरी लाइफ असलेला नेकबँड शोधत असाल, तर तुमचा शोध Zeb-Yoga 3 वर संपू शकतो. ...

मंगळ ग्रहावर आढळला दरवाजा, इथं खरंच परग्रहवासी राहतात का?

मंगळ ग्रहावर आढळला दरवाजा, इथं खरंच परग्रहवासी राहतात का?
अमेरिकेच्या नासा अंतराळ संस्थेकडून मंगळ ग्रहावर संशोधन करण्यासाठी एक 'क्युरोसिटी रोव्हर' ...