महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांना मनी लाँडरिंग प्रकरणात मोठा दिलासा
महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या मुलांना मनी लाँडरिंग प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील एका विशेष न्यायालयाने ईडीचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारून हे प्रकरण बंद केले आहे.
महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते हसन मुश्रीफ यांना मनी लाँडरिंग प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने अंमलबारी संचालनालयाने (ईडी) सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारून मुश्रीफ आणि त्यांच्या मुलांवरील मनी लाँडरिंग प्रकरण बंद केले आहे. या न्यायालयीन निर्णयामुळे कुटुंबाला मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना विशेष पीएमएलए न्यायाधीश म्हणाले की, मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत कारवाईसाठी मूळ गुन्हा असणे आवश्यक आहे. जेव्हा मूळ गुन्हाच न्यायालयाने रद्द केला असेल, तेव्हा पीएमएलए अंतर्गत कार्यवाही पुढे चालू ठेवता येणार नाही. न्यायालयाने दाखल केलेला अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIR) देखील रद्द केला आणि ईडी अधिकाऱ्यांना प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे परत करण्याचे निर्देश दिले.
या प्रकरणात हसन मुश्रीफ, त्यांचे पुत्र आणि सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना यांचा समावेश होता. मार्च २०२२ मध्ये कंपनी रजिस्ट्रारने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आणि फेब्रुवारी २०२३ मध्ये कोल्हापूरच्या मुरगुड पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला. ईडीने आरोप केला होता की, साखर कारखान्याला कोलकातामधील शेल कंपन्यांमार्फत ११.३५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मिळाला होता. तपासादरम्यान, ईडीने जुलै २०२४ मध्ये २.०७ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी आणि ७.७० लाख रुपये रोख रक्कम जप्त केली. मुश्रीफ यांनी ईडीच्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. स्थानिक पोलीस तपास अधिकाऱ्याने या प्रकरणात एक अहवाल सादर केला, जो न्यायालयाने स्वीकारला. यानंतर, उच्च न्यायालयाने जून २०२५ मध्ये एफआयआर रद्द केला. त्याच वेळी, कंपनी कायद्यातील दुरुस्त्या जुन्या प्रकरणांना लागू मानल्या जाऊ शकत नाहीत. या आधारावर, उच्च न्यायालयाने तक्रारीच्या आधारे पुणे न्यायालयात सुरू केलेली कार्यवाही देखील फेटाळून लावली. दोन्ही मूळ प्रकरणे फेटाळल्यानंतर, ईडीने स्वतः विशेष पीएमएलए न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. आता, न्यायालयाने तो स्वीकारला असून प्रकरण पूर्णपणे बंद केले आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना विशेष पीएमएलए न्यायाधीश म्हणाले की, मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत कारवाईसाठी मूळ गुन्हा असणे आवश्यक आहे. जेव्हा मूळ गुन्हाच न्यायालयाने रद्द केला असेल, तेव्हा पीएमएलए अंतर्गत कार्यवाही पुढे चालू ठेवता येणार नाही. न्यायालयाने दाखल केलेला अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIR) देखील रद्द केला आणि ईडी अधिकाऱ्यांना प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे परत करण्याचे निर्देश दिले.
या प्रकरणात हसन मुश्रीफ, त्यांचे पुत्र आणि सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना यांचा समावेश होता. मार्च २०२२ मध्ये कंपनी रजिस्ट्रारने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आणि फेब्रुवारी २०२३ मध्ये कोल्हापूरच्या मुरगुड पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला. ईडीने आरोप केला होता की, साखर कारखान्याला कोलकातामधील शेल कंपन्यांमार्फत ११.३५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मिळाला होता. तपासादरम्यान, ईडीने जुलै २०२४ मध्ये २.०७ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी आणि ७.७० लाख रुपये रोख रक्कम जप्त केली. मुश्रीफ यांनी ईडीच्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. स्थानिक पोलीस तपास अधिकाऱ्याने या प्रकरणात एक अहवाल सादर केला, जो न्यायालयाने स्वीकारला. यानंतर, उच्च न्यायालयाने जून २०२५ मध्ये एफआयआर रद्द केला. त्याच वेळी, कंपनी कायद्यातील दुरुस्त्या जुन्या प्रकरणांना लागू मानल्या जाऊ शकत नाहीत. या आधारावर, उच्च न्यायालयाने तक्रारीच्या आधारे पुणे न्यायालयात सुरू केलेली कार्यवाही देखील फेटाळून लावली. दोन्ही मूळ प्रकरणे फेटाळल्यानंतर, ईडीने स्वतः विशेष पीएमएलए न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. आता, न्यायालयाने तो स्वीकारला असून प्रकरण पूर्णपणे बंद केले आहे.
