Bike Taxi Banned in Maharashtra महाराष्ट्रात पुन्हा बाइक टॅक्सी बंदी!

महाराष्ट्र सरकारने ओला, उबर आणि रॅपिडो या बाइक टॅक्सी अॅग्रीगेटर्सना दिलेल्या तात्पुरत्या (प्रोव्हिजनल) परवानग्या रद्द केल्या आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी विधान परिषदेत ही घोषणा केली. यामुळे राज्यातील रस्त्यांवरून बाइक टॅक्सी सेवा पुन्हा एकदा गायब होणार आहेत.

सरनाईक म्हणाले की, या कंपन्यांना फक्त एक महिन्याची तात्पुरती परवानगी देण्यात आली होती. त्यांना राज्याच्या ई-बाइक टॅक्सी धोरणानुसार काही आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे आणि अटींचे पालन करणे अपेक्षित होते. पण त्यांनी हे केले नाही. "आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्यास त्यांच्या तात्पुरत्या परवानग्या रद्द कराव्या लागतील. आम्ही आता या प्रोव्हिजनल लायसन्स रद्द करत आहोत, जेणेकरून अवैध बाइक्स रस्त्यावर धावणार नाहीत," असे ते म्हणाले.

महाराष्ट्र सरकारने २०२४ मध्ये 'महाराष्ट्र ई-बाइक टॅक्सी नियम २०२४' आणले होते. याचा उद्देश स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि प्रवाशांना स्वस्त प्रवासाची सुविधा देणे हा होता. ऑगस्ट २०२४ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने लोकसंख्या एक लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक बाइक टॅक्सी चालवण्यास परवानगी दिली. या धोरणानुसार सर्व वाहने १००% इलेक्ट्रिक असणे बंधनकारक होते आणि अॅग्रीगेटर्सना ३० दिवसांत सर्व अनुपालन पूर्ण करून कायमस्वरूपी परवानगीसाठी अर्ज करावा लागणार होता.

पण या कंपन्यांनी अटींचे पालन न केल्याने आणि पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाइक्स चालवल्याने सरकारने कठोर भूमिका घेतली. मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात सध्या चालणाऱ्या बहुतांश बाइक टॅक्सी अवैध असल्याचे सरनाईक म्हणाले. आरटीओ अधिकाऱ्यांकडून कंपन्यांच्या असहकार्याबाबत तक्रारी आल्या होत्या.

मंत्री म्हणाले की, आता फक्त रायडर्सऐवजी वाहन मालकांवरही गुन्हे दाखल केले जातील. अपघात आणि महिलांच्या सुरक्षेच्या तक्रारीही आल्या आहेत. एप्रिल २०२४ पासून १३० बाइक टॅक्सींवर कारवाई करून ३३ लाखांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला आहे.

हे महाराष्ट्रातील बाइक टॅक्सी नियमनातील नवीनतम वळण आहे. २०१० च्या मध्यात मुंबई, पुणे येथे स्वस्त लास्ट-माइल पर्याय म्हणून बाइक टॅक्सी सुरू झाल्या. पण खासगी दुचाकी व्यावसायिक प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरण्यास मनाई आहे. २०२३ मध्ये सरकारने बाइक टॅक्सीवर बंदी घातली होती. तरीही कंपन्या चालू राहिल्या. २०२४-२५ मध्ये ई-बाइक धोरण आणून हिरवी वाहतूक आणि रोजगार वाढवण्याचा प्रयत्न झाला. २०२५ मध्ये काही कंपन्यांना एमएमआरमध्ये तात्पुरत्या परवानग्या मिळाल्या, ज्यात पहिल्या १.५ किमीसाठी १५ रुपये आणि प्रति किमी दर खटुआ समिती फॉर्म्युल्यानुसार ठरवले गेले.

पण आता सरकारने पुन्हा भूमिका बदलली असून, शहरांमध्ये चालणाऱ्या बाइक टॅक्सी अवैध ठरवल्या आहेत. कंपन्यांनी नियम पाळले तर भविष्यात परवानग्या पुन्हा मिळू शकतात, असे संकेतही दिले आहेत.

तसेच, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ९ मार्चपासून राज्यभरात नवीन ऑटोरिक्षा परवानग्या निलंबित केल्याची घोषणा केली. शहरी वाहतूक दबाव आणि विद्यमान ऑटोरिक्षा चालकांच्या उपजीविकेचे रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. भविष्यात परवानग्यांसाठी एसओपी तयार करून मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी ठेवला जाईल.