इंग्रजी भाषांतरामुळे विधेयक अडकले, राज्यपालांनी मराठी शिकावे; मुनगंटीवार यांचे विधानसभेत विधान
सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून पालकांच्या काळजीशी संबंधित खाजगी विधेयकावर महाराष्ट्र विधानसभेत जोरदार चर्चा सुरू झाली. इंग्रजी भाषांतराअभावी हे विधेयक रखडले आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी तीव्र आक्षेप घेतला.
मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांची त्यांच्या पालकांच्या काळजीची जबाबदारी परिभाषित करणारे एक महत्त्वाचे विधेयक केवळ इंग्रजी भाषांतराअभावी रखडले, ज्यामुळे गुरुवारी विधानसभेत जोरदार चर्चा झाली.
भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आक्रमकपणे सांगितले की, "राज्यपालांनी मराठी शिकावे; मी हे विधेयक इंग्रजीत मांडणार नाही." तथापि, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी संविधानाच्या कलम ३४८(३) चा हवाला देत मुनगंटीवार यांचा आक्षेप फेटाळून लावला.
मुनगंटीवार यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांची त्यांच्या पालकांप्रती असलेली जबाबदारी परिभाषित करणारे खाजगी विधेयक मांडले होते. हे विधेयक डिसेंबरमध्ये सादर करण्यात आले होते परंतु ते बुलेटिनमध्ये चर्चेसाठी आले नाही, ज्यावर मुनगंटीवार यांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "मला सांगण्यात आले की विधेयकाची इंग्रजी प्रत राज्यपालांना देण्यात आली नाही, त्यामुळे ती बुलेटिनमध्ये येऊ शकत नाही. परंतु इंग्रजी प्रत तयार करणे ही माझी जबाबदारी नाही. जर अधिकारी मराठी शिकत असतील तर राज्यपालांनीही मराठी शिकले पाहिजे." मुनगंटीवार पुढे म्हणाले की, काम थांबवण्यासाठी नव्हे तर जनहितासाठी निर्णय घेण्यासाठी शहाणपण आणि नियमांचा वापर केला पाहिजे.
त्यांनी स्पष्ट केले की जर एखादा कर्मचारी त्याच्या पालकांची काळजी घेत नसेल तर त्याच्या पगाराच्या २०% रक्कम थेट पालकांच्या खात्यात हस्तांतरित केली जाईल. केवळ इंग्रजी भाषांतर नसल्याने हजारो पालकांना या संरक्षणापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही.
राहुल नार्वेकर यांनी नियम वाचले
सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आक्रमक प्रतिक्रियेनंतर, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्यांना संवैधानिक नियमांची आठवण करून दिली. ते म्हणाले की राज्यपाल इंग्रजी वाचू शकतात की मराठी यावर विधानसभेत चर्चा करणे अयोग्य आहे.
विधेयकाचे इंग्रजी भाषांतर सादर करण्याची आवश्यकता ही कायदेमंडळाची किंवा राज्यपालांची आवश्यकता नाही, तर ती संविधानाच्या कलम ३४८(३) अंतर्गत निश्चित केली आहे.
सभापतींनी स्पष्ट केले की सरकारी विधेयकाच्या बाबतीत, भाषांतराची जबाबदारी कायदा आणि न्याय विभागाची आहे, परंतु जेव्हा एखादा सदस्य खाजगी सदस्य विधेयक सादर करतो तेव्हा इंग्रजी भाषांतराची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित सदस्याची असते.
Edited By- Dhanashri Naik
