शनिवार, 13 सप्टेंबर 2025
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
Written By
Last Modified: शनिवार, 26 जून 2021 (15:27 IST)

देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडेंसह BJP नेते पोलिसांच्या ताब्यात

BJP leaders including Devendra Fadnavis and Pankaja Munde in police custody
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याच्या मुद्यावर भारतीय जनता पक्ष आक्रमक झाला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने असा आरोप करण्यात आला होता की महाराष्ट्र सरकारच्या अक्षमतेमुळे ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही. भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण महाराष्ट्रात चक्का जाम आंदोलन आणि जेल भरो आंदोलन करीत आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे आणि आशिष शेलार, भाजप नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
 
मीडिया रिपोर्टनुसार, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुरात आंदोलन करत होते. तर प्रवीण दरेकर ठाणे, चंद्रकांत पाटील कोल्हापुरात आंदोलन करत होते. दरम्यान पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. मिळालेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी पंकजा मुंडे यांना पुण्यातून ताब्यात घेतले आहे. मुंबईचे मुलुंडचे आमदार आशिष शेलार यांनाही पोलिस कोठडी घेण्यात आली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात भाजपच्या या आंदोलनामुळे ठिकाणाहूनही कामगार आणि पोलिस यांच्यात चकमकी झाल्याचे वृत्त आहे. अनेक ठिकाणी वाहतुकीची कोंडीही झाली आहे.
 
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस कोठडीपूर्वी सांगितले की, एका कटाचा भाग म्हणून राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण गमावले आहे. ते म्हणाले की इतर राज्यांमध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षण आहे, ते फक्त महाराष्ट्रात रद्द केले गेले आहे. हे रद्द करण्याचे कारण म्हणजे राज्य सरकारची अक्षमता. या राज्यात सर्व गोष्टींसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जबाबदार आहेत. मला असे वाटते की त्यांच्या बायकानी मारहाण केली तरीही ते म्हणतील की मोदीजींमुळे हे घडत आहे. माजी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचा शाही डेटा मागविला होता. जनगणनेचा डेटा मागितला नाही. परंतु मोदी सरकारने डेटा दिला नाही, असा आरोप राज्य सरकार करीत आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण रद्द झाले.