एकनाथ शिंदे बंड : उद्धव ठाकरेंच्या हिंदुत्वावर भाजपचं हिंदुत्व वरचढ?

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारच्या भवितव्यावर सध्या टांगती तलवार आहे. शिवसेनेच्या 40 हून अधिक आमदारांनी बंडखोरी केली आहे. दरम्यान, या राजकीय संकटामुळे राष्ट्रीय विरोधीपक्षांच्या आघाडीवर कोणते परिणाम होतील, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकांना आता दोनचं वर्षं उरली आहेत. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या महाविकास आघाडीवर कोसळलेल्या या पक्षफुटीच्या संकटामुळे आधीच कमकुवत असलेला राष्ट्रीय विरोधी पक्ष अजूनच कमकुवत होईल, असं जाणकार सांगत आहेत.

सीएसडीएसचे प्राध्यापक संजय कुमार म्हणतात, "विरोधी पक्ष आधीच उन्मळून पडला आहे. त्यांनी 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुका जिंकण्याची सुतराम शक्यता नाही. तुम्ही जर पुढच्या महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका लावल्या, तर भाजप बहुमताने सत्तेवर येईल. तर काँग्रेस अजूनच रसातळाला जाईल. विरोधी पक्ष तर अजूनच कमकुवत होतील."

मात्र, प्रशांत किशोर यांच्यासारखे विश्लेषक म्हणतात त्याप्रमाणे, राजकारणात दोन वर्षांचा काळ सुद्धा मोठा असतो.

यावर संजय कुमार म्हणतात, "सध्या मी जे पाहतोय त्यावरून तरी भाजप 350 जागांवर येईल. तर दुसरीकडे काँग्रेस 30 नाहीतर 20 एवढ्या कमी जागांवर येईल."

पर्यायी हिंदुत्व देण्यात ठाकरे अपयशी?

पुण्यातील हिंदू बिझनेस लाइनचे ज्येष्ठ पत्रकार राधेश्याम जाधव यांच्या मते, उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या शिवसेनेतील अनुयायांनी महाराष्ट्रात भाजपच्या हिंदुत्वाविरुद्ध पर्यायी हिंदुत्व देण्याचा प्रयत्न केला.

शिवसेनेच्या या पर्यायी हिंदुत्व मॉडेलला देशभरात इतर ठिकाणीही घेऊन जाता येईल अशी आशा राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये निर्माण झाली. पण आता आलेल्या संकटांमुळे त्यांच्या या प्रयत्नांना खीळ बसेल.

राधेश्याम जाधव यांच्या मते, उद्धव ठाकरे विधानसभेत म्हणाले होते की, त्यांचे हिंदुत्व सर्वांना सोबत घेऊन जाणारं आहे.

महाराष्ट्रातील हिंदुत्वाच्या राजकारणाच्या इतिहासावर ते म्हणतात, "बाळासाहेब ठाकरेंनी हिंदुत्वाचं राजकारण सुरू केलं. भाजपला असं वाटत की, महाराष्ट्र काबीज करायचा असेल तर त्यांना हिंदुत्वाचा एकमेव आवाज बनलं पाहिजे. त्यामुळे सत्तेत शिवसेनेने धाकट्या भावाची भूमिका निभवावी असं त्यांचं म्हणणं आहे."

"उद्धव ठाकरे यांनी 2019 मध्ये भाजपपासून फारकत घेण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांसारख्या पक्षांना भाजपच्या हिंदुत्वाला सामोर जाण्यासाठी वेगळ्या हिंदुत्वाच्या दृष्टिकोनाची आवश्यकता होती. मात्र आता उद्भवलेल्या राजकीय संकटामुळे त्यांच्या या प्रयत्नांना खीळ बसेल."

"भाजप आता राष्ट्रीय राजकारणात हिंदुत्वाची चर्चा करणारा एकमेव पक्ष असेल. शिवसेनेला त्यांच्याच लोकांनी आव्हान दिलंय म्हणून भाजपने आता आपल्या अनुयायांना आश्वस्त केलंय. भाजपचे लोक म्हणतात की, हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून कोणत्यातरी राज्यात सरकार पडण्याची ही पहिलीच वेळ असेल."

हिंदुत्व आणि ईडी

राधेश्याम जाधव पुढे सांगतात की, एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाचा हिंदुत्व वाचवण्याशी काहीही संबंध नाही. गुवाहाटीमध्ये जमलेले अनेक शिवसेना आमदार त्यांचा व्यवसाय, संस्था इत्यादींसाठी ईडीच्या निशाण्यावर आलेत.

ते म्हणतात, "भाजप पुन्हा सत्तेत येऊन हिंदुत्वाचा एकमेव आवाज बनू शकेल यासाठी हे सर्व घडत आहे."

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीवरून भाजपची भूमिका नेमकी काय आहे याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.

काँग्रेसचे माजी प्रवक्ते संजय झा यांच्या म्हणण्यानुसार, उद्धव ठाकरेंच सरकार पडल्यास परसेप्शनच्या लढाईचा फायदा भाजपला मिळेल.

लोकांना असं वाटेल की भाजपसमोर विरोधातले पक्ष निभाव धरू शकत नाहीत. भाजप अजूनही जिंकत आहे किंवा सरकार स्थापन करत आहे.

ते म्हणतात, "विरोधकांमध्ये लढण्याची क्षमता नाही, असं दिसून येईल. लोकांना आम्हीच हवे आहोत, असं भाजप देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन लोकांना सांगेल."

दुसरीकडे, काँग्रेसचे प्रवक्ते पीएल पुनिया यांच्या म्हणण्यानुसार, शिवसेनेचे जे आमदार फुटले आहेत त्यामुळे पक्ष कमकुवत होईल असं समजू नये.

ते म्हणतात की, "आमदार झाल्यानंतर लोकांनी पक्ष बदलला, म्हणून मतदार सोबत जातीलच असंही नाही."

विखुरलेला विरोधी पक्ष

भारतातील 17 राज्यांमध्ये भाजपचं सरकार आहे. म्हणजेच देशाच्या 44 टक्के क्षेत्रावर आणि जवळपास 50 टक्के लोकसंख्येवर भाजपची सत्ता आहे.

विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसचा जनाधार कमी होत चाललाय. त्याचप्रमाणे एकापाठोपाठ एक असे नेते पक्ष सोडून चाललेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशातील सर्वांत लोकप्रिय नेते आहेत. कमकुवत आणि विखुरलेले विरोधक हे त्यांच्या मजबूत स्थिती आणि लोकप्रियतेमागचं एक महत्त्वाचं कारण असल्याचं म्हटलं जातं.

ते म्हणतात की बुलडोझरच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष एकत्र आले नाहीत. ईडीसमोर राहुल गांधींना तासभराच्या चौकशीला सामोरं जावं लागलं. या केंद्रीय एजन्सींच्या गैरवापराबद्दलही कोणतेच पक्ष बोलले नाहीत.

यशवंत सिन्हांच्या नावाची घोषणा

राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत संयुक्त उमेदवार यशवंत सिन्हा यांच्या नावाची घोषणा करून विरोधकांची रणनीती काय असेल याचा नमुना पाहायला मिळाला.

तृणमूल काँग्रेसचे पवन वर्मा म्हणतात की, राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार म्हणजे विरोधकांची एकजूट आहे हे दाखवायची संधी म्हणून एक वर्ष किंवा सहा महिन्यांपूर्वी प्रयत्न सुरू व्हायला हवे होते.

यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर समन्वय असायला हवा होता. नवीन पटनायक आणि जगन रेड्डी यांसारख्या नेत्यांशी बोलाण गरजेचं होतं, जेणेकरून काळजीपूर्वक उमेदवार निवडला जाईल. नाहीतर मग निवडणुकीच्या काही दिवस आधी विरोधकांची बैठक बोलवून, हातात हात गुंफून "आकड्यांमध्ये एकता" शोधून काही उपयोग नाही.

पवन वर्मा यांच्या मते, प्रादेशिक पक्ष आपापल्या राज्यात परत जातात आणि एकमेकांविरुद्ध राजकीय लढाई लढतात. त्यामुळे "देशाला संख्याबळाचं राजकारण नकोय, जे स्टेजवर हातात हात घालून दाखवलं जातं... देशाला खर्‍या अर्थाने एकता हवी आहे."

पवन वर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, यशवंत सिन्हा यांच्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर त्यांना ही लढाई लढण्यासाठी एकटंच सोडण्यात आलंय. त्यांना "कोणताही विरोधी पक्षनेता त्यांच्या प्रचारात उतरल्याचं दिसत नाही."

ते म्हणतात, "यशवंत सिन्हा अनुभवी आणि मुरब्बी राजकारणी आहेत. पण माझ्या मते अनेक पक्षांनी द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा द्यावा अशी अनेक तर्कशुद्ध कारण आहेत. त्या एक आदिवासी आहेत, वर एक महिला आणि त्यांनी स्वत:चं आयुष्य स्वतः घडवलंय."

म्हणजेच भाजपने या पदासाठी असा उमेदवार उभा केलाय, ज्याच्या विरोधात जाणं अनेक विरोधी पक्षांना अवघड जाईल.

महाराष्ट्र आणि राष्ट्रीय विरोधी पक्ष

यावर्षी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आणि इतर शहरांमध्येही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत.

शिवसेनेने वर्षानुवर्षे बीएमसीवर आपली घट्ट पकड ठेवली आहे. बीएमसीचा अर्थसंकल्प हा शिवसेनेच्या राजकारणाची लाइफलाइन असल्याचं मानलं जातं.

म्हणजेच शिवसेनेसमोर एकीकडे महत्त्वाच्या अशा स्थानिक निवडणुका जिंकण्याचं आव्हान आहे. तर दुसरीकडे आपल्या राजकीय भवितव्यासाठी लढण्याचही आव्हान उभं आहे.

काही सूत्रांनी केलेल्या दाव्यानुसार, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारही शिवसेनेला मदत करू शकत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे त्यांनी ही शिवसेनेची अंतर्गत बाब असल्याचं म्हटलं आहे.

तृणमूल काँग्रेसचे पवन वर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, जर नीट समन्वय साधला नाही तर पुढ्यात अडचणींचा ढीग उभा राहील हे विरोधकांनी समजून घेतलं पाहिजे.

पवन वर्मा म्हणतात, "जोपर्यंत विरोधी पक्ष एक रणनीती ठरवून एकत्र येत नाहीत, किमान समान कार्यक्रमाच्या मुद्द्यावर देशव्यापी स्तरावर त्यांची एकजूट दाखवत नाहीत, तोपर्यंत ते जनतेच्या असंतोषाला वाचा फोडू शकणार नाहीत. पक्ष एकत्र येतात आणि नंतर पुन्हा एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढवतात. आणि त्याची डझनभर उदाहरणे तुमच्यासमोर आहेत. अशा परिस्थितीचा फायदा भाजपला होतो."

ते म्हणतात की, जर विरोधकांना आत्ताच हे समजलं नाही तर 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतला विजय भाजपच्या नावावर जमा असेल.

सकाळ वृत्तपत्राच्या मृणालिनी नानिवडेकर यांच्या मते, शिवसेनेसमोरील हे आव्हान उद्धव ठाकरेंनी पेलंल तर भविष्यात पक्ष पुन्हा एकदा मजबूत स्थितीत येऊ शकतो.

मात्र सध्या शिवसेना आपल्या भवितव्यासाठी लढत आहे. आणि देशातील विरोधीपक्ष आपल्या नजरा या राजकीय नाट्यकडे लावून बसले आहेत.

सीएसडीएसचे संजय कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, "भाजपशी लढण्यासाठी विरोधक एकजूट असल्याचा कोणताही मॅसेज जाताना दिसत नाहीत. उलट प्रत्येक विरोधी नेत्याला दुसऱ्यावर वर्चस्व गाजवायचं आहे असा मॅसेज जातोय."

अशा स्थितीत महाराष्ट्रातलं हे राजकीय नाट्य विरोधकांसाठी शुभशकुन नाही. अर्थात जिथे काँग्रेसही सत्तेत सहभागी होती.

संजय झा म्हणतात, "काँग्रेस हे विरोधी पक्षांच केंद्रस्थान आहे. त्याच्या कमकुवतपणाचा परिणाम इतर पक्षांवरही झाला आहे. त्यांच्याकडे पराभूत मानसिकतेतून पाहिलं जातयं. आता काँग्रेसकडूनच काही होत नसेल तर हे प्रादेशिक पक्ष अशी काय जादू करणार? त्यांची तर राष्ट्रीय स्तरावर ही पोहोच नाही. असा एक समज बनलाय."