प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना मुंबई हायकोर्टानं दिला जामीन

लेखक आणि प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांना मुंबई हायकोर्टानं एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर जामीन दिला आहे. प्रा. तेलतुंबडे यांना भीमा कोरेगाव-एल्गार परिषद प्रकरणात 14 एप्रिल 2020 मध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) अटक केली होती. तेव्हापासून ते तुरुंगात आहेत.

प्रा. तेलतुंबडे यांना जामीन मिळाला असला, तरी त्यांना आणखी आठवडाभर तुरुंगातच राहावं लागणार आहे. कारण NIA नं सुप्रीम कोर्टात अपिल करण्यासाठी वेळ मागितला होता. तो वेळ हायकोर्टानं दिल्यानं प्रा. तेलतुंबडेंना आठवडाभर तुरुंगातच राहावं लागेल.

प्रा. तेलतुंबडे यांना अवैध कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या अन्वये (UAPA) अटक करण्यात आली होती.

31 डिसेंबर 2017 रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेचे संयोजक प्रा. आनंद तेलतुंबडे होते, असा आरोप एनआयएनं ठेवला होता. या परिषदेनंतर भीमा कोरेगाव दंगल झाल्याचा आरोप आहे. या दंगलीत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता.

खंडपीठाने असंही म्हटलं की NIA ला तेलतुंबडे यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी फक्त कलम 39 आणि 39 (दहशतवादी संघटनांशी संबंध) दाखवता आले आहेत.

या गुन्ह्यांसाठी जास्तीत जास्त शिक्षा 10 वर्षे आहे, तेलतुंबडे आत्तापर्यंत 2 वर्षे तुरुंगात आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना जामीन देण्यासाठी ही योग्य केस आहे असं न्यायालयाने म्हटलं.

याआधी याच प्रकरणातील वरवरा राव यांना वैद्यकीय कारणासाठी आणि सुधा भारद्वाज यांनाही मुंबई हायकोर्टानं जामीन दिलाय.

कोण आहेत आनंद तेलतुंबडे?

आनंद तेलतुंबडे हे दलित चळवळीतील आघाडीचे विचारवंत आहेत. त्यांचा जन्म यवतमाळ जिल्ह्यातील राजूर गावात झाला. त्यांनी नागपूरमधील विश्वेश्वरैय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेतून अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेतलं.

काही काळ नोकरीत घालवल्यावर त्यांनी IIM अहमदाबादमध्ये प्रवेश घेतला. तिथे त्यांनी अनेक विषयावर संशोधन केलं. त्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्रातही अनेक महत्त्वाची पदं भूषवली आहेत. त्यात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक, पेट्रोनेट इंडियाचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक अशा पदांचा समावेश आहे.

त्यांनी IIT खरगपूरला अध्यापनही केलं असून सध्या ते गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांनी आतापर्यंत 26 पुस्तकं लिहिली असून अनेक वृत्तपत्र आणि मासिकांमध्ये स्तंभलेखन केलं आहे.

त्यांचे अनेक शोधनिबंधही प्रकाशित झाले आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्राबरोबरच सामाजिक चळवळीतही त्यांचा सक्रिय सहभाग आहे.

जाती-वर्ग, सार्वजनिक धोरण क्षेत्रातील ते तज्ज्ञ समजले जातात. कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रॅटिक राईट्स (CPDR)चे ते सरचिटणीस आहेत. तसंच अखिल भारतीय फोरम फॉर राईट टू एज्युकेशनचे ते प्रेसिडियम सदस्य आहेत.

तेलतुंबडेंवर नक्की कोणते आरोप?

31 डिसेंबर 2017ला झालेल्या एल्गार परिषदेनंतर भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात काही विचारवंतांना, लेखकांना 28 ऑगस्ट 2018 ला अटक करण्यात आली होती. हे अटकसत्र सुरू असताना आनंद तेलतुंबडे यांच्या घरावरही छापा मारण्यात आला होता.

आनंद तेलतुंबडेंच्या मते पोलिसांनी कोणतंही वॉरंट नसताना त्यांच्या अनुपस्थितीत घराची झडती घेतली. घराचे चित्रीकरण केलं आणि घर पुन्हा बंद केलं. तेव्हा तेलतुंबडे मुंबईत होते. हा सगळा प्रकार समजल्यावर त्यांची पत्नी गोव्याला गेली आणि पोलिसांत तक्रार दाखल केली.

31 ऑगस्ट 2018ला तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस महासंचालक परमबीर सिंह यांनी पुण्यात एक पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यात पाच कार्यकर्त्यांसह आनंद तेलतुंबडे यांचाही भीमा कोरेगाव प्रकरणात सहभाग असल्याच्या समर्थनार्थ एक पत्र सादर केलं. ते पत्र कुणी 'कॉम्रेड' यांनी लिहिल्याचा पोलिसांनी उल्लेख केला.

"एप्रिल 2018मध्ये पॅरिसमध्ये एक परिषद आयोजित केली होती. त्यात आनंद तेलतुंबडेंची मुलाखतही झाली होती. त्या परिषदेचा खर्च माओवाद्यांनी केला होता आणि मुलाखत घेण्याची व्यवस्थाही माओवाद्यांनी केली होती," असा आरोप पोलिसांनी केला होता.

परिषदेच्या आयोजकांनी या आरोपांचा स्पष्ट शब्दात निषेध केला आहे, असं तेलतुंबडे यांचं म्हणणं आहे.

दरम्यान, FIR रद्द करण्यासाठी तेलतुंबडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने पोलिसांना तेलतुंबडे यांच्याविरोधात असलेल्या आरोपांची यादी असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलं. पोलिसांनी ते सादरही केले. या आरोपांचा प्रतिवाद करणारे सर्व मुद्दे मांडले आणि कोणताही गंभीर गुन्हा उभा राहत नाही हे सिद्ध केल्याचं तेलतुंबडे यांनी सांगितलं.

या आरोपांशिवाय IIT मद्रासमध्ये पेरियार स्टडी सर्कल आयोजित करण्याची जबाबदारी 'आनंद' नामक व्यक्तीची होती, असं पोलिसांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांत म्हटलं आहे.

"मात्र मी तेव्हा खरगपूरच्या IITमध्ये प्राध्यापक होतो. त्यामुळे हे शक्य नाही," असं तेलतुंबडे म्हणतात.

त्याचप्रमाणे अनुराधा गांधी मेमोरियल कमिटीच्या बैठकीत त्यांनी 'उत्तम' सल्ला दिल्याचा उल्लेख पोलिसांच्या सादर केलेल्या कागदपत्रांत आहे. मात्र अनेक वर्षं या संस्थेच्या बैठकीलाच गेलेलो नाही, असं ते म्हणतात.

आणखी एका पत्रात 'आनंद'ने गडचिरोली येथील सत्यशोधन तडीस नेण्यासाठी आयोजन करण्याची जबाबदारी घेतली होती असा उल्लेख आहे. "या पत्रातला 'आनंद' मीच आहे असं तात्पुरतं समजलं तरी मी कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रॅटिक राईट्स (CPDR)चा सदस्य आहे. मानवी हक्क उल्लंघनांच्या संशयास्पद प्रकरणाचं सत्यशोधन करणं ही या संस्थेची जबाबदारी असली तरी अशी कुठलीही कमिटी स्थापन केली नाही," असं ते म्हणाले.

'सुरेंद्र' नामक एका व्यक्तीकडून 'मिलिंद' यांच्यातर्फे आनंद तेलतुंबडे यांनी 90,000 घेतल्याची एक खरडलेली टेप आहे. मात्र त्यात काहीही तथ्य नसल्याचं तेलतुंबडे यांचं मत आहे.

भीमा कोरेगाव प्रकरण काय?

पुण्याजवळील भीमा कोरेगाव येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी दंगल झाली होती आणि त्या दिवशी इथे लाखोंच्या संख्येने दलित समुदाय जमा होतो. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले होते.

या हिंसाचाराला एक दिवस अगोदर म्हणजे 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या 'एल्गार परिषदे'तील वक्तव्यं त्याला कारणीभूत होती अशा तक्रारीवरून पुणे पोलिसांनी स्वतंत्र तपास सुरू केला.

या 'एल्गार परिषदे'मागे माओवादी संघटनांचा हात होता असं म्हणत या संघटनांशी कथित संबंध आहेत, या संशयावरून पुणे पोलिसांनी देशभरातल्या विविध भागांतून डाव्या चळवळीशी संबंधित अनेकांना अटक केली.

त्यानंतर संशय असलेल्या चळवळीतले कार्यकर्ते, लेखक यांची न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलाखा यांची ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली होती. सुप्रीम कोर्टाने प्रा. आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला होता आणि त्यांना आत्मसमर्पणासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती. ती सोमवारी संपली होती.

एल्गार परिषदेचा तपास

मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात त्यांच्या अर्ज फेटाळल्यावर तेलतुंबडेंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने सोमवारी त्यांच्या अर्जावर सुनावणी करताना त्यांना अटकपूर्व जामीन नाकारला आणि तीन आठवड्यात राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच NIA समोर शरण येण्याचे आदेश दिले आहेत. सोबतच त्यांचे पासपोर्ट्ससुद्धा तपासयंत्रणेकडे जमा करण्यास सांगितले होते.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (UAPA) गुन्हे दाखल झाले होते. त्या कायद्याच्या कलम 43डी (4) च्या उल्लेख करत या खंडपीठाने अटकपूर्व जामीन देणं शक्य नसल्याचं मत न्यायालयाने मांडलं.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आल्यानंतर गौतम नवलखा यांनी एक निवेदन प्रसिद्धीला दिलं होतं - "आता मला शरण म्हणून हजर होण्यास तीन आठवडे असताना मी एखाद्या कटाचा भाग वाटणाऱ्या आणखी एका चाचणीतून आरोपी म्हणून मुक्त होण्याची आशा करू शकतो का? माझ्यासोबत जे इतर आरोपी आहेत त्यांना त्यांचं स्वातंत्र्य परत मिळेल का?" असं त्यांनी या निवेदनात म्हटलं होतं.

"हे प्रश्न माझ्या मनात येत आहेत कारण आपण अशा काळात राहतो आहोत ज्यात नागरी स्वातंत्र्य उत्तरोत्तर दाबलं जात आहे आणि सार्वजनिक जीवनात एका प्रकारच्या वेडेपणातून आलेलं कथानक वा विचार यांचाच जोर वाढला आहे.

"हा जो भयानक कायदा आहे, UAPA, तो एखाद्या संस्थेवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मुभा देतो आणि तिला बेकायदेशीर ठरवतो. त्याचा परिणाम असा होतो की, पूर्णपणे निर्दोष आणि कायद्याला धरून असणारा संवाद वा कृती ही शासनाच्या नजरेत गुन्हा ठरतो. हा कायदा एका प्रक्रियेलाच, न्यायिक प्रक्रिया न थांबता तिचा निर्णय येण्याअगोदरच, गुन्ह्यासाठी आवश्यक हत्यार ठरवतो."

गौतम नवलखा आणि तेलतुंबडे एकत्र?

गौतम नवलाखा हे एक नावाजलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि लेखक-पत्रकार आहेत, तर आनंद तेलतुंबडे हेही नावाजलेले दलित लेखक आणि विचारवंत आहेत. पुणे पोलिसांनी तपास आणि अटकसत्र सुरू केल्यानंतर सप्टेंबर 2018 मध्ये नवलाखा यांना दिल्लीतून ताब्यात घेण्यात आले होते.

आनंद तेलतुंबडे हे गोवा इथे एका व्यवस्थापन शिक्षणसंस्थेत अध्यापन करतात.

Published By- Priya Dixit