खरीप पिकांचे नुकसान तपासण्यासाठी केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात; शेतकऱ्यांना काय अपेक्षा?
महाराष्ट्रातील २०२६ च्या खरीप हंगामात पावसाच्या खंडामुळे निर्माण झालेली भीषण दुष्काळी परिस्थिती आणि पिकांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारचे ११ सदस्यीय आंतरमंत्रालयीन केंद्रीय पथक ८ ते ११ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान राज्याच्या दौऱ्यावर आले आहे. कृषी मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील हे पथक ३ गटांमध्ये विभागून राज्यातील ८ प्रमुख जिल्ह्यांचा दौरा करत असून प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी करत आहे.
राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून सुमारे ८०% क्षेत्राला याचा फटका बसला आहे। या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने केंद्राकडे १७,९८७ कोटी रुपयांची मदत मागितली आहे. या केंद्रीय पथकाच्या दौऱ्यावरून आणि सद्यस्थितीवरून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारकडून खालील प्रमुख अपेक्षा आहेत:
१. हेक्टरी ठोस आर्थिक मदत (तुटपुंजी मदत नको)
• अपेक्षा: शेतकऱ्यांना जुन्या निकषांनुसार मिळणारी तुटपुंजी मदत नको आहे. उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे खरीप पिकांच्या (सोयाबीन, कापूस, तूर) नुकसानीसाठी प्रति एकर किंवा प्रति हेक्टरी मोठी आणि ठोस आर्थिक मदत मिळावी, अशी शेतकऱ्यांची थेट मागणी आहे.
• वस्तुस्थिती: राज्य सरकारने केंद्रीय पथकाकडे पीक नुकसान भरपाईसाठी १३,०४१ कोटी रुपयांच्या निधीची साकडे घातले आहे.
२. पीक विमा मंजुरी आणि तातडीने वितरण
• अपेक्षा: दुष्काळामुळे पिकांचे १००% नुकसान झाले असल्याने पीक विमा कंपन्यांनी तांत्रिक अडचणी न काढता विम्याची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करावी, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
• दौऱ्यातील मागणी: केंद्रीय पथक छत्रपती संभाजीनगरमधील देवळी सारख्या गावांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणीसाठी गेले असता, शेतकऱ्यांनी पीक विम्याच्या संथ प्रक्रियेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि केंद्राने यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.
३. वस्तुनिष्ठ पंचनामे आणि सर्वसमावेशक मदत
• अपेक्षा: अनेकदा सरकारी निकषांच्या जाळ्यात अडकून प्रत्यक्ष नुकसान झालेले शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतात. त्यामुळे केंद्राच्या पथकाने केवळ मुख्य रस्त्यांवरील शेतांची पाहणी न करता अंतर्गत भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची खरी परिस्थिती पाहावी.
• सरकारी पाऊल: सध्या दुष्काळी भागातील सुमारे ६० ते ६७ टक्के गावांमध्ये पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. सरकारने महसूल मंडळ (सर्कल) पातळीवर प्रत्यक्ष नुकसानीचा आढावा घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
४. जनावरांसाठी चारा आणि छावण्यांची उभारणी
• अपेक्षा: पावसाअभावी केवळ पिकेच करपली नाहीत, तर ग्रामीण भागात जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या पशुधनाची चिंता सतावत असून सरकारने तातडीने चारा छावण्या किंवा चारा डेपो सुरू करावेत, अशी मागणी होत आहे.
• मागणी: राज्य सरकारने चारा आणि पशुधन व्यवस्थापनासाठी केंद्राकडे ४,९४६ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
५. कर्जमाफी आणि वीज बिल सवलत
• अपेक्षा: खरीप हातचा गेल्यामुळे शेतकरी बँकांचे कर्ज फेडण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यामुळे पीक कर्जाचे पुनर्गठन करावे, वसुलीला स्थगिती द्यावी आणि शेती पंपांच्या वीज बिलात सवलत मिळावी, ही शेतकऱ्यांची जुनी व अत्यंत महत्त्वाची मागणी आहे.
केंद्रीय पथकाच्या दौऱ्याचे महत्त्व
केंद्राचे हे पथक आपला अहवाल थेट केंद्र सरकारला सादर करेल. त्यानंतर राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) मधून महाराष्ट्राला अतिरिक्त मदत मंजूर केली जाईल. देशाचे कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्याला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. आता केंद्रीय पथकाच्या अहवालानंतर केंद्र सरकार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या झोळीत नेमकी किती मदत टाकणार, याकडे राज्यातील कोट्यवधी बळीराजाचे लक्ष लागले आहे.

