‘दोन्ही जामीन अर्ज मी फेटाळत आहे,’ असे म्हणत न्या. एम. एस. आझमी यांनी आदेशाची प्रत दोन दिवसांनंतर उपलब्ध करू, असे म्हटले. यापूर्वी भुजबळ यांनी प्रकृतीचे कारण देत जामिनावर सुटका करण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज रद्द केला.
काही आठवड्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलएचे कलम ४५ अवैध ठरविले. त्यामुळे भुजबळ यांनी पुन्हा एकदा जामिनासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला. मात्र ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने पीएलएमएचे कलम ४५ रद्द केले असले तरी अन्य कलमांतर्गत त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो. ८५७ कोटी रुपये मनी लाँड्रिंग घोटाळ्याप्रकरणी भुजबळ यांनी केवळ २० कोटी रुपयांचा हिशेब दिला आहे. बाकीच्या रकमेचा हिशेब ते देऊ शकले नाहीत. त्यांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर करत बनावट कंपन्या बनवून त्यामध्ये सर्व बेहिशेबी रक्कम गुंतवली. तसेच भुजबळ समाजातील प्रभावशाली व्यक्ती आहेत. त्यामुळे त्यांची जामिनावर सुटका केली, तर ते साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता आहे,’ असा युक्तिवाद वेणेगावकर यांनी न्यायालयात केला होता.