मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. ट्रिगर १ लागू केल्यानंतर घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्रात पाणीटंचाई आणि कमी पावसामुळे शेतकऱ्यांमध्ये वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, राज्याचा सुमारे ७५ टक्के भाग सध्या पिण्याच्या पाण्याची आणि शेतीची तीव्र टंचाई अनुभवत आहे. सरकारच्या या पावलामुळे बाधित भागांमध्ये तातडीने मदतकार्य सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेअंतर्गत निर्धारित केलेल्या निकषांच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला. उपग्रह डेटा, तीव्र पर्जन्यमानाची कमतरता, घटणारी भूजल पातळी आणि पिकांची स्थिती यांचे मूल्यांकन केल्यानंतर "ट्रिगर १" लागू करण्यात आला.
जेव्हा परिसरातील परिस्थिती सामान्यपेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक गंभीर असल्याचे आणि पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात, तेव्हा ट्रिगर १ कार्यान्वित होतो. यामुळे सरकारला दुष्काळग्रस्त भागांची अधिकृत यादी प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार मिळतो.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी हा निर्णय घेतला आणि महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. राज्याच्या ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे, म्हणजेच महाराष्ट्राचा ७५ टक्के भाग आता अधिकृतपणे दुष्काळग्रस्त आहे
दुष्काळ जाहीर झाल्यावर शेतकऱ्यांना कोणते फायदे मिळतील?
कृषी संबंधित कर्जांची वसुली थांबवण्यात येईल.
पीक कर्जांची पुनर्रचना केली जाईल.
जमीन महसुलात सूट दिली जाईल.
कृषी पंपांच्या चालू वीज बिलावरही सवलत दिली जाईल.
७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीज बिल आधीच माफ करण्यात आले आहे, आता यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांनाही वीज बिलात सूट मिळेल.
शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले जाईल.
रोजगार हमी योजनेचे नियम शिथिल करून अधिकाधिक कामे सुरू केली जातील.
गरज असलेल्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर उपलब्ध करून दिले जातील.
दुष्काळग्रस्त घोषित केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेती पंपांचे वीज कनेक्शन कापले जाणार नाही.
शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना आणि शेतमजुरांना धान्य उपलब्ध करून दिले जाईल.
जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था केली जाईल.
जलसंधारणाचे काम सुरू केले जाईल.
पिण्याच्या पाण्याचे आणि जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन पूर्वीच्या आदेशानुसार सुरू राहील.
सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पीक नुकसानीचा पंचनामा तयार करण्याची प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश.
पिकांची स्थिती दर्शवणारे छायाचित्र आणि जीपीएस स्थान नोंदी तयार करण्याचे आदेश.
पालकमंत्री गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरातील दुष्काळ परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दुष्काळग्रस्त भागांना वैयक्तिक भेट दिली आहे.
दरम्यान, सरकारने दुष्काळ जाहीर करावा आणि शेतकऱ्यांना मदत द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी सुरूच ठेवली आहे. आदित्य ठाकरे यांनी नुकताच दुष्काळग्रस्त भागांना भेट दिली असून, शरद पवारही लवकरच या भागांना भेट देणार होते.
Edited By - Priya Dixit
